Others

गृहपृष्ठ

अख्तियारः आफैं फाइल हराउँछ कि सर्वोच्चको आदेश टेर्दैन? काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्मालाई एकपटक भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उक्त मुद्दा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको थियो। त्यो निर्णयविरुद्ध शर्माले सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकनको निवेदन दिए। त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने क्रममा सर्वोच्चले शर्माको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने अख्तियारको निर्णयको सक्कल फाइल माग गर्&zwj;यो। तर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल फेला नपरेको जवाफ पठाउँदै आएको छ। सर्वोच्चले सबभन्दा पहिले ८ कात्तिक २०७५ मा युवराज शर्मामाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने निर्णयको फाइल मगाएको थियो। अख्तियारले २३ मंसीर २०७५ मा सर्वोच्च अदालतलाई उक्त फाइल नभेटिएको जवाफ दियो । सर्वोच्चले २३ फागुन २०७५ मा फेरि अख्तियारसमक्ष उक्त फाइल माग्यो। त्यसपछि ३० असार २०७६ मा अख्तियारले ‘कागज फेला नपरेको’ पुरानै जवाफ दोहोर्&zwj;यायो। देशको सर्वोच्च न्यायालयको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइका लागि आवश्यक कागजात माग्दा अख्तियारले नपठाएपछि सर्वोच्चले अख्तियारका सचिव स्वयंलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। <blockquote> ‘सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट माग गरिएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेश गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिँदैन’, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ। </blockquote> १६ माघ २०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले मुद्दाको अर्को पेशीको दिन अख्तियारका सचिव स्वयंलाई निर्णय फाइल र अभिलेख लिई इजलासमा उपस्थित हुन आउनू भन्ने आदेश दिएको हो। आफूले माग गरेका फाइल नपठाउने अख्तियारको उत्तरलाई अदालतले ‘जवाफदेहीतापूर्ण काम कारवाही मान्न मिलेन’ भनेको छ। ‘सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट माग गरिएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेश गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिँदैन’, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ। एकपटक होइन, पटक-पटक सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरिरहेका मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात माग गर्दा अख्तियारले नपठाएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि प्रमुख आयुक्तको योग्यता तथा पूर्वमन्त्रीको भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल अदालत पठाउन अख्तियारले आनाकानी गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशी २०४८ देखि २०५९ सालसम्म सांसद, मन्त्री लगायतका सार्वजनिक ओहोदामा रहेर काम गरे। पदमा रहँदा उनले स्रोत नखुलेको अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २५ वैशाख २०६० सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्&zwj;यो। जोशीले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार रूपैयाँ बराबरको अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी अख्तियारको थियो। तर, हदम्याद नाघेको भन्दै विशेष अदालतले जोशीलाई सफाइ दिने निर्णय सुनायो। विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियार २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पुग्यो। पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०६८ चैतमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश गर्&zwj;यो। सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः सुनुवाइ भयो। १० साउन २०६९ मा विशेष अदालतले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै बिगो र जरिवाना गरी चार करोड ३२ लाख रूपैयाँसहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला गर्&zwj;यो। जोशी विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गए। जोशीविरुद्ध अख्तियारले २५ वैशाख २०६० मा मुद्दा चलाउन गरेको निर्णयको मिसिलसहितको फाइल उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले अख्तियारलाई आदेश दियो, २९ भदौ २०७१ मा। तर, पाँच वर्षसम्म पटक-पटक माग गर्दा पनि अख्तियारले फाइल पठाएन। २३ जेठ २०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अदालतलाई सहयोग नगरेको भन्दै अख्तियारका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी सुनायो। १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अख्तियारका सचिवलाई इजलासमै उपस्थित हुन भन्यो। अख्तियारका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्कीलाई जोशीको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो। अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेले अनुसन्धानको क्रममा खडा भएका केही निर्णय र पत्रसहित ४ असारमा लिखित जवाफ पेश गरे। तर, उनले त्यसबेला पनि ‘अभिलेख फेला नपरेको’ जवाफ पठाए। जोशीले विशेषको फैसलाविरुद्ध गरेको पुनरावेदनको पेशी अहिलेसम्म सरेको सर्&zwj;यै छ। उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचारधीन छ। २०७० वैशाखमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा भएको लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति कानूनविपरीत भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। उक्त रिटलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ८ असोज २०७१ म खारेज गर्&zwj;यो। <blockquote> “अख्तियारका आयुक्त/कर्मचारीसँग मुद्दा खेपिरहेकाहरूको बलियो साँठगाठ हुने गरेको भेटिन्छ”, एक पूर्व प्रशासकले देखापढीसँग भने, “त्यहीकारण फाइल नै गायब पार्नेसम्मको काम हुने गर्छ।” </blockquote> उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै १० मंसीर २०७२ मा अधिवक्ता अर्यालले पुनरावलोकन निवेदन दिए। १० भदौ २०७३ मा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कार्कीेको नियुक्ति र २०६३ सालमा उनीमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दियो। तर, उक्त आदेश पनि सरकार र अख्तियारले टेरेनन्। पटक-पटक आदेश दिँदा पनि कुनै जवाफ दिइएन। ढिलो गरी सरकारले कार्कीसँग सम्बन्धित फाइल ‘भूकम्पका कारण फेला पार्न नसकिएको’ लिखित जवाफ पठायो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि फाइल नभेटिएको जवाफ पठायो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सरकारको जवाफलाई ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भनी टिप्पणी गर्&zwj;यो। सात दिनभित्र फाइल नपठाए कारबाही गर्ने चेतावनी दियो। त्यसपछि सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको फाइल सर्वोच्च अदालतलाई पठायो। यी तीनवटा मुद्दाको सुनुवाइका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले मागेका कुनै पनि फाइल शुरूमा अख्तियारले पठाएन। अदालतको आदेशसमेत अटेरी गर्ने तर कारबाहीको चेतावनी पाएपछि मात्रै फाइल पठाउने अख्तियारका कर्मचारीको प्रवृत्ति शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा फेरि उजागर भएको छ। “अख्तियारका आयुक्त/कर्मचारीसँग मुद्दा खेपिरहेकाहरूको बलियो साँठगाठ हुने गरेको भेटिन्छ”, एक पूर्व प्रशासकले देखापढीसँग भने, “त्यहीकारण फाइल नै गायब पार्नेसम्मको काम हुने गर्छ।” यी तीनवटा मुद्दालाई हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले दिने आदेशको समेत अख्तियारले अटेरी गर्ने गरेको देखिन्छ जबकि न्याय निरूपणमा सघाउने नै उसको काम हो। अधिकांश मुद्दामा उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको पनि पाइन्छ। तर, माथि उल्लेखित तीन मुद्दाजस्ता राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ व्यत्तिको मुद्दामा भने फाइल कसरी हराउँछ ? मुद्दाको अनुसन्धान र दायरसम्मका सबै चरणको जिम्मेवारी पाएको निकायले ‘फाइल भेटिएन’जस्तो लापरवाह र गैरजिम्मेवार जवाफ दिन मिल्छ र ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्