काठमाडौं। असल साशन फाउन्डेसनले नागरिक संस्थाहरूको सन् २०१८ को दिगोपन सूचक मापन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। ‘नागरिक संस्थाहरूको दिगोपन सूचक मापन’ एक विश्वव्यापी स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिवेदन हो । यो प्रतिवेदन विश्वका ७० वटा देशका नागरिक संस्थाहरूको सवल तथा दिगोपनको मापन गरेर वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गरिन्छ। 

नेपालसहित दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वि एशियाका ९ वटा  मुलुकलाई समेटेर एशियन संस्करणका रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ। 

एशियन संस्करणमा नेपालसहित बंगलादेश, बर्मा, पाकिस्तान, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका र थाईल्याण्ड समेटिएका हुन्छन्। नेपालका लागि असल साशन फाउण्डेसनले नागरिक अभियन्तालगायत विज्ञहरूको संलग्नतामा विभिन्न सातवटा एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित सूचकमा आधारित भएर प्रारम्भिक प्रतिवदेन तयार गर्दछ।

उल्लेखित सूचकहरूमा यस अध्ययनले समेटेका देशका साझेदार संस्थाले बिभिन्न विधि पूरा गरेर तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनलाई क्षेत्रिय र अन्र्तराष्ट्रियस्तरका विज्ञ समूहले छुट्टाछुट्टै समीक्षा गरी सम्बन्धित देशले प्राप्त गरेको अन्तिम अंकको आधारमा ती देशलाई तीनवटा दिगोपनको अवस्थामा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। 

दिगोपनको वर्गीकरण गर्दा १ देखि ३ अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई उन्नत दिगोपन, ३.१ देखि ५ अंक दिगोपन उन्मुख र ५.१ देखि ७ अंकसम्म दिगोपन अबरूद्धको रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ । 

सन् २०१८ मा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वि एशियाका नौ वटा देशमध्ये नेपालले ७ पूर्णांकमध्ये ४.३ अंक प्राप्त गरि चौथो स्थानमा परेको छ। साथै फिलिपिन्स र बंगलादेश क्रमशः पहिलो र दोस्रोमा परेका छन् भने बर्मा र थाइल्याण्ड क्रमशः आठौं र नवौं स्थानमा छन् । 

नेपालले सात वटा सूचकमध्ये नागरिक संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता, सेवाको प्रावधान, पूर्वाधारको अवस्था र सार्वजनिक छवि अन्र्तगत कम अंक प्राप्त गरेको छ। साथै नेपालमा नागरिक संस्थासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राम्रो देखिए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा एकरुपमा आउन नसकेको असल साशन फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले जानकारी दिए। 

" /> काठमाडौं। असल साशन फाउन्डेसनले नागरिक संस्थाहरूको सन् २०१८ को दिगोपन सूचक मापन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। ‘नागरिक संस्थाहरूको दिगोपन सूचक मापन’ एक विश्वव्यापी स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिवेदन हो । यो प्रतिवेदन विश्वका ७० वटा देशका नागरिक संस्थाहरूको सवल तथा दिगोपनको मापन गरेर वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गरिन्छ। 

नेपालसहित दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वि एशियाका ९ वटा  मुलुकलाई समेटेर एशियन संस्करणका रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ। 

एशियन संस्करणमा नेपालसहित बंगलादेश, बर्मा, पाकिस्तान, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका र थाईल्याण्ड समेटिएका हुन्छन्। नेपालका लागि असल साशन फाउण्डेसनले नागरिक अभियन्तालगायत विज्ञहरूको संलग्नतामा विभिन्न सातवटा एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित सूचकमा आधारित भएर प्रारम्भिक प्रतिवदेन तयार गर्दछ।

उल्लेखित सूचकहरूमा यस अध्ययनले समेटेका देशका साझेदार संस्थाले बिभिन्न विधि पूरा गरेर तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनलाई क्षेत्रिय र अन्र्तराष्ट्रियस्तरका विज्ञ समूहले छुट्टाछुट्टै समीक्षा गरी सम्बन्धित देशले प्राप्त गरेको अन्तिम अंकको आधारमा ती देशलाई तीनवटा दिगोपनको अवस्थामा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। 

दिगोपनको वर्गीकरण गर्दा १ देखि ३ अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई उन्नत दिगोपन, ३.१ देखि ५ अंक दिगोपन उन्मुख र ५.१ देखि ७ अंकसम्म दिगोपन अबरूद्धको रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ । 

सन् २०१८ मा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वि एशियाका नौ वटा देशमध्ये नेपालले ७ पूर्णांकमध्ये ४.३ अंक प्राप्त गरि चौथो स्थानमा परेको छ। साथै फिलिपिन्स र बंगलादेश क्रमशः पहिलो र दोस्रोमा परेका छन् भने बर्मा र थाइल्याण्ड क्रमशः आठौं र नवौं स्थानमा छन् । 

नेपालले सात वटा सूचकमध्ये नागरिक संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता, सेवाको प्रावधान, पूर्वाधारको अवस्था र सार्वजनिक छवि अन्र्तगत कम अंक प्राप्त गरेको छ। साथै नेपालमा नागरिक संस्थासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राम्रो देखिए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा एकरुपमा आउन नसकेको असल साशन फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले जानकारी दिए। 

"> नागरिक संस्थाहरूको दिगोपन सूचक मापनः नेपालको कानूनी वातावरण राम्रो: Dekhapadhi
नागरिक संस्थाहरूको दिगोपन सूचक मापनः नेपालको कानूनी वातावरण राम्रो <p style="text-align:justify">काठमाडौं।&nbsp;असल साशन फाउन्डेसनले नागरिक संस्थाहरूको सन् २०१८ को दिगोपन सूचक मापन प्रतिवेदन तयार गरेको छ।&nbsp;&lsquo;नागरिक संस्थाहरूको दिगोपन सूचक मापन&rsquo; एक विश्वव्यापी स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिवेदन हो । यो प्रतिवेदन विश्वका ७० वटा देशका नागरिक संस्थाहरूको सवल तथा दिगोपनको मापन गरेर वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गरिन्छ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">नेपालसहित दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वि एशियाका ९ वटा &nbsp;मुलुकलाई समेटेर एशियन संस्करणका रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">एशियन संस्करणमा नेपालसहित बंगलादेश, बर्मा, पाकिस्तान, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका र थाईल्याण्ड समेटिएका हुन्छन्। नेपालका लागि असल साशन फाउण्डेसनले नागरिक अभियन्तालगायत विज्ञहरूको संलग्नतामा विभिन्न सातवटा एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित सूचकमा आधारित भएर प्रारम्भिक प्रतिवदेन तयार गर्दछ।</p> <p style="text-align:justify">उल्लेखित सूचकहरूमा&nbsp;यस अध्ययनले समेटेका देशका साझेदार संस्थाले बिभिन्न विधि पूरा गरेर तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनलाई क्षेत्रिय र अन्र्तराष्ट्रियस्तरका विज्ञ समूहले छुट्टाछुट्टै समीक्षा गरी सम्बन्धित देशले प्राप्त गरेको अन्तिम अंकको आधारमा ती देशलाई तीनवटा दिगोपनको अवस्थामा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">दिगोपनको वर्गीकरण गर्दा १ देखि ३ अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई उन्नत दिगोपन, ३.१ देखि ५ अंक दिगोपन उन्मुख र ५.१ देखि ७ अंकसम्म दिगोपन अबरूद्धको रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">सन् २०१८ मा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वि एशियाका नौ वटा देशमध्ये नेपालले ७ पूर्णांकमध्ये ४.३ अंक प्राप्त गरि चौथो स्थानमा परेको छ। साथै फिलिपिन्स र बंगलादेश क्रमशः पहिलो र दोस्रोमा परेका छन् भने बर्मा र थाइल्याण्ड क्रमशः आठौं र नवौं स्थानमा छन् ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">नेपालले सात वटा सूचकमध्ये नागरिक संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता, सेवाको प्रावधान, पूर्वाधारको अवस्था र सार्वजनिक छवि अन्र्तगत कम अंक प्राप्त गरेको छ। साथै नेपालमा नागरिक संस्थासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राम्रो देखिए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा एकरुपमा आउन नसकेको असल साशन फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले जानकारी दिए।&nbsp;</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्