काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अपराध र मानवअधिकार उल्लघंनका द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन नेपाल असफल भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।
एशिया प्यासिफिकमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा पीडितलाई न्याय दिने सवालमा नेपाल असफल भएको उल्लेख छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका १३ वर्ष पछि पनि यी सवालमा निराशलाग्दो र न्यून प्रगति भएको एम्नेस्टीको ठहर छ।
सरकारी सुरक्षाकर्मी र माओवादी सशस्त्र समूहबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीसम्बन्धी दशौं हजार उजुरी सकंलन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धि आयोग पनि चलायमान हुन नसकेको एम्नेस्टीले जनाएको छ।
'न्याय प्रदान गर्नुपर्ने दशौं हजार पीडितलाई न्याय उपलब्ध गराएपछि मात्र नेपालको दशक लामो द्वन्द्वको घाउ निको हुन्छ। सीमित रूपमा भए पनि अहिलेसम्मका केही महत्वपूर्ण प्रगतिलाई मजबुत बनाउनुपर्दछ, संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई नियाल्ने आयोगहरूलाई सशक्तिकृत पार्नुपर्दछ र विद्यमान कानूनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप बनाउनुपर्दछ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने किसिमका कानूनहरु प्रस्ताव गरेको, नागरिक समाज, संघसंस्था माथि थप बन्देजहरू लगाएको पनि एम्नेस्टीको ठहर छ।
'सन् २०१९ मा नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ जस्ता कानूनलाई प्रयोग गरी पत्रकार र कलाकारहरूलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गर्न प्रयोग गरियो। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप बन्देज लगाउने खालका तीन नयाँ विधेयकहरु प्रस्ताव गर्यो।', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने खालको संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
" />
काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अपराध र मानवअधिकार उल्लघंनका द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन नेपाल असफल भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।
एशिया प्यासिफिकमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा पीडितलाई न्याय दिने सवालमा नेपाल असफल भएको उल्लेख छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका १३ वर्ष पछि पनि यी सवालमा निराशलाग्दो र न्यून प्रगति भएको एम्नेस्टीको ठहर छ।
सरकारी सुरक्षाकर्मी र माओवादी सशस्त्र समूहबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीसम्बन्धी दशौं हजार उजुरी सकंलन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धि आयोग पनि चलायमान हुन नसकेको एम्नेस्टीले जनाएको छ।
'न्याय प्रदान गर्नुपर्ने दशौं हजार पीडितलाई न्याय उपलब्ध गराएपछि मात्र नेपालको दशक लामो द्वन्द्वको घाउ निको हुन्छ। सीमित रूपमा भए पनि अहिलेसम्मका केही महत्वपूर्ण प्रगतिलाई मजबुत बनाउनुपर्दछ, संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई नियाल्ने आयोगहरूलाई सशक्तिकृत पार्नुपर्दछ र विद्यमान कानूनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप बनाउनुपर्दछ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने किसिमका कानूनहरु प्रस्ताव गरेको, नागरिक समाज, संघसंस्था माथि थप बन्देजहरू लगाएको पनि एम्नेस्टीको ठहर छ।
'सन् २०१९ मा नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ जस्ता कानूनलाई प्रयोग गरी पत्रकार र कलाकारहरूलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गर्न प्रयोग गरियो। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप बन्देज लगाउने खालका तीन नयाँ विधेयकहरु प्रस्ताव गर्यो।', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने खालको संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
">
एम्नेस्टीले भन्यो, ‘द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन नेपाल असफल’: Dekhapadhi
एम्नेस्टीले भन्यो, ‘द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन नेपाल असफल’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका अपराध र मानवअधिकार उल्लघंनका द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन नेपाल असफल भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">एशिया प्यासिफिकमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा पीडितलाई न्याय दिने सवालमा नेपाल असफल भएको उल्लेख छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका १३ वर्ष पछि पनि यी सवालमा निराशलाग्दो र न्यून प्रगति भएको एम्नेस्टीको ठहर छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारी सुरक्षाकर्मी र माओवादी सशस्त्र समूहबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीसम्बन्धी दशौं हजार उजुरी सकंलन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धि आयोग पनि चलायमान हुन नसकेको एम्नेस्टीले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">'न्याय प्रदान गर्नुपर्ने दशौं हजार पीडितलाई न्याय उपलब्ध गराएपछि मात्र नेपालको दशक लामो द्वन्द्वको घाउ निको हुन्छ। सीमित रूपमा भए पनि अहिलेसम्मका केही महत्वपूर्ण प्रगतिलाई मजबुत बनाउनुपर्दछ, संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई नियाल्ने आयोगहरूलाई सशक्तिकृत पार्नुपर्दछ र विद्यमान कानूनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप बनाउनुपर्दछ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने किसिमका कानूनहरु प्रस्ताव गरेको, नागरिक समाज, संघसंस्था माथि थप बन्देजहरू लगाएको पनि एम्नेस्टीको ठहर छ।</p>
<p style="text-align:justify">'सन् २०१९ मा नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ जस्ता कानूनलाई प्रयोग गरी पत्रकार र कलाकारहरूलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गर्न प्रयोग गरियो। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप बन्देज लगाउने खालका तीन नयाँ विधेयकहरु प्रस्ताव गर्‍यो।', प्रतिवेदनमा भनिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने खालको संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।<br />
</p>
.jpg)
