काठमाडाैं। बाल यौन शोषण र दुर्व्यवहारलाई लिएर ‘आउट अफ द श्याडो’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ४६.४ अङ्क प्राप्त गर्दै नेपाल ६० देशमध्ये ३९ स्थानमा छ। दक्षिण एशिया क्षेत्रमा बङ्गलादेश (३५.३) र पाकिस्तान (२८.६) भन्दा माथि तर भारत (५८.२) र श्रीलङ्का (५१.५) छन्।
बालबालिकाको यौन शोषण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ विश्वका ९७ देशमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इसिपिएटी, बालअधिकारका लागि नेपालमा पैरवी गर्दै आएको संस्था सिविन, महिला बेचबिखन रोकथाममा क्रियाशील संस्था माइती नेपाल र शक्ति समूहले आज ललितपुरमा उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गरी नेपाल सरकारले बालबालिकालाई यौन शोषणबाट मुक्त गर्न आवश्यक ऐनकानुन अविलम्ब ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बाल यौन शोषण र दुव्र्यवहारसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिगत खाका बन्नुपर्ने, अपराध नियन्त्रण प्रयासमा अवरोध गर्नेलाई कडा कानूनी कारवाही हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बालबालिका ओसारपसार र अनलाइन दुर्व्यवहार तथा शोषणको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको उनीहरूले बताए।
राष्ट्रहरूले बाल यौन शोषण र दुर्व्यवहार कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने कुरा आर्थिक बुद्धिमत्ता इकाइले तयार पारेको आउट अफ द श्याडो सूचकाङ्कले मापन गर्दछ। प्रतिवेदनले सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट सुरक्षित राख्न र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय र दिगो विकास लक्ष्य १६.२ का हकमा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न अझै बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। रासस
" />
काठमाडाैं। बाल यौन शोषण र दुर्व्यवहारलाई लिएर ‘आउट अफ द श्याडो’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ४६.४ अङ्क प्राप्त गर्दै नेपाल ६० देशमध्ये ३९ स्थानमा छ। दक्षिण एशिया क्षेत्रमा बङ्गलादेश (३५.३) र पाकिस्तान (२८.६) भन्दा माथि तर भारत (५८.२) र श्रीलङ्का (५१.५) छन्।
बालबालिकाको यौन शोषण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ विश्वका ९७ देशमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इसिपिएटी, बालअधिकारका लागि नेपालमा पैरवी गर्दै आएको संस्था सिविन, महिला बेचबिखन रोकथाममा क्रियाशील संस्था माइती नेपाल र शक्ति समूहले आज ललितपुरमा उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गरी नेपाल सरकारले बालबालिकालाई यौन शोषणबाट मुक्त गर्न आवश्यक ऐनकानुन अविलम्ब ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बाल यौन शोषण र दुव्र्यवहारसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिगत खाका बन्नुपर्ने, अपराध नियन्त्रण प्रयासमा अवरोध गर्नेलाई कडा कानूनी कारवाही हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बालबालिका ओसारपसार र अनलाइन दुर्व्यवहार तथा शोषणको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको उनीहरूले बताए।
राष्ट्रहरूले बाल यौन शोषण र दुर्व्यवहार कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने कुरा आर्थिक बुद्धिमत्ता इकाइले तयार पारेको आउट अफ द श्याडो सूचकाङ्कले मापन गर्दछ। प्रतिवेदनले सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट सुरक्षित राख्न र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय र दिगो विकास लक्ष्य १६.२ का हकमा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न अझै बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। रासस
">
‘आउट अफ द श्याडो’ प्रतिवेदन सार्वजनिक: Dekhapadhi
‘आउट अफ द श्याडो’ प्रतिवेदन सार्वजनिक
<p style="text-align:justify">काठमाडाैं। बाल यौन शोषण र दुर्व्यवहारलाई लिएर ‘आउट अफ द श्याडो’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">प्रतिवेदनअनुसार ४६.४ अङ्क प्राप्त गर्दै नेपाल ६० देशमध्ये ३९ स्थानमा छ। दक्षिण एशिया क्षेत्रमा बङ्गलादेश (३५.३) र पाकिस्तान (२८.६) भन्दा माथि तर भारत (५८.२) र श्रीलङ्का (५१.५) छन्।</p>
<p style="text-align:justify">बालबालिकाको यौन शोषण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ विश्वका ९७ देशमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इसिपिएटी, बालअधिकारका लागि नेपालमा पैरवी गर्दै आएको संस्था सिविन, महिला बेचबिखन रोकथाममा क्रियाशील संस्था माइती नेपाल र शक्ति समूहले आज ललितपुरमा उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गरी नेपाल सरकारले बालबालिकालाई यौन शोषणबाट मुक्त गर्न आवश्यक ऐनकानुन अविलम्ब ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">बाल यौन शोषण र दुव्र्यवहारसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिगत खाका बन्नुपर्ने, अपराध नियन्त्रण प्रयासमा अवरोध गर्नेलाई कडा कानूनी कारवाही हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बालबालिका ओसारपसार र अनलाइन दुर्व्यवहार तथा शोषणको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको उनीहरूले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रहरूले बाल यौन शोषण र दुर्व्यवहार कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने कुरा आर्थिक बुद्धिमत्ता इकाइले तयार पारेको आउट अफ द श्याडो सूचकाङ्कले मापन गर्दछ। प्रतिवेदनले सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट सुरक्षित राख्न र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय र दिगो विकास लक्ष्य १६.२ का हकमा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न अझै बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
