काठमाडौं विश्वविद्यालयः सातवटा संकायका ताला खुले, अन्यमा तालाबन्दी यथावत् <p>काठमाडौं। धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयू)का विभिन्न सात संकायमा लगाइएको ताला २८ दिनपछि खुलाइएको छ।</p> <p>१६ पुसदेखि केन्द्रीय हाताका उपकूलपति, रजिष्ट्रार, डीन कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालय टेक्निकल टे&laquo;निङ सेन्टर (टिटिसी) प्रशाशकीय भवनलगायत मुख्य प्रशासनिक भवन तथा विभिन्न संकायको कक्षमा तालाबन्दी भएको थियो।</p> <p>विश्वविद्यालयमा सञ्चालित सातवटै संकायको कक्ष, परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालय, टिटिसी प्रशासकीय भवनको ताला मात्रै खुलाइएको स्कुल अफ साइन्सका डीन प्रा.डा. कन्हैया झाले जानकारी दिए।</p> <p>उनका अनुसार उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डीन कार्यालयको तालाबन्दी खुलाइएको छैन। केयू प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले संयुक्तरूपमा विभिन्न माग राख्दै ताला लगाएको थियो।</p> <p>&ldquo;सोमबारको बालुवाटार भेलामा शिक्षामन्त्री ज्यूले तालाबन्दी खोल्नुस्, पठनपाठन रोक्नु भनेको अपराधजस्तै हो, केयूको समस्याबारे पछि छलफल गरौँला भनेपछि आन्दोलनरत पक्षले आज बिहान ९ बजे आंशिकरूपमा मात्रै तालाबन्दी खोल्नुभयो&rdquo;, उनले भने।</p> <p>१३ माघमा भएको विशेष छलफलमा केयू प्रशासनले प्राध्यापक र कर्मचारी संघका प्रतिनिधिलाई छलफलमा नराखेको र छलफलमा बसेका प्रतिनिधिलाई जबर्जस्त बाहिर पठाएको विरोधमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डीन कार्यालयको तालाबन्दीे नखुलाइएको प्रध्यापक संघका अध्यक्ष डा. वेदमणि दाहालले जानकारी दिए।</p> <p>प्रध्यापक संघ र कर्मचारी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालय प्रशासनबाट भएको दुर्व्यवहारको भत्र्सनासमेत गरेका छन्। दाहालले भने, &ldquo;हाम्रा कार्ययोजना सकारात्मक सम्बोधन नभएसम्म तीनवटा कार्यालयको तालाबन्दी खोल्दैनौँ।&rdquo;</p> <p>यसअघि केयू प्रशासनले आन्दोलनरत पक्षलाई &lsquo;माग सम्बोधन गर्ने&rsquo; आश्वासन दिँदा २१ दिनपछि ताला खुलाइएको थियो। दुई संघ गत २३ साउनदेखि विभिन्न माग राख्दै पटक&ndash;पटक आन्दोलनमा छन्। विभिन्न वार्ता असफल भएपछि दुई संघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै आएका छन्।</p> <p>संघले काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन&ndash;२०४८ मा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागितामा संशोधन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा भइरहेको आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, नियमित वृत्ति विकासजस्ता माग राखेको छ। <em>रासस</em></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्