मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सहमति, अब दण्ड जरिवाना अदालतले गर्ने
<p>काठमाडाैं। मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ। आज बिहान बसेको बैठकले विधेयकमा सहमति जुटाएसँगै आज पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।</p>
<p>विधेयकमा भएका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरिए पनि मुख्यतया दुई वटा बुँदामा सरोकारवालाले आफ्नो चासो देखाएका थिए। १. मिडिया काउन्सिलले नै गर्नेसक्ने जरिवान र सजाय तथा क्षतिपूर्ति र २. काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने संयन्त्र। </p>
<p>बिधेयकमा मिडिया काउन्सिलले नै उजुरीमाथि छानबिन गरी संहिता बिपरीत काम गरेको पाइएमा जरिवाना तथा सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था थियो। साथै समाचारका कारण मर्का पर्ने पक्षलाई भराइने मनासिब क्षतिपूर्तिबारे पनि काउन्सिलले नै निर्णय गर्थ्याे । </p>
<p>संहिताअनुसार काम भए–नभएको अनुगममन गर्ने जिम्मामा रहने काउन्सिलले कसैलाई जरिवाना, सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्ननमिल्ने भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यस्तो अभ्यास अदालतले मात्र गर्नेसक्ने भन्दै भएको आलोचनालाई विधायन व्यवस्थापन समितिले सच्याएको छ।</p>
<p>अब कुनै पनि मिडियामा आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशन भएमा त्यसमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्ने जिम्मेबारी काउन्सिलबाट अदालतमा सरको छ। </p>
<p>त्यस्तै नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिस गर्नका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बन्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो। उक्त व्यवस्थालाई सच्याउँदै उच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बन्ने व्यवस्था गरिएको छ। </p>
<p><br />
</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
