काठमाडौं। रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचरीलाई बलियो बनाउने गरी कानून ल्याउन लागेको छ।
त्यस किसिमको कानून आएको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुग्ने गरी कुनै आतंकवादी गतिविधि भए त्यसको अनुसनधानमा सैन्य गुप्तचर परिचालन गर्न पाइनेछ।
रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषयमा हुने सैन्य गुप्तचरीलाई कानूनतः बलियो बनाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको हो।
नेपाली सेनाअन्तर्गत हाल सैन्य गुप्तचर महानिर्देशनालय अन्तर्गतको डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीएमआई) लाई नै गुप्त रूपमा अनुसन्धानका लागि विशेष प्रकारको सुराकी प्रयोग गर्न दिने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।
यसबाट नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने गुप्तचरी पद्धतिलाई सेनाभित्र पनि ऐन बनाएर प्रवेश गराउन खोजिएको देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार सो ऐन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउन ल्याइएको विशेष सेवा ऐनसँगै अघि बढाउन खोजेको थियो तर कानूनसँग बाझिएको भन्दै कानून मन्त्रालयले त्यसलाई रक्षामै फिर्ता पठाएका कारण रोकिएको थियो।
‘रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचर विभाग गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो र त्यसलाई फिर्ता गरिएको छ’, कानून मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
अन्य मुलुकमा डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (डीआइए) भनेर एयर फोर्स, स्थलसेना र जलसेनाको छुट्टाछुट्टै डीआइए हुने भए पनि नेपालमा भने छुट्टै कानून बनाएरै डीएमआईलाई बलियो बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ।
" />
काठमाडौं। रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचरीलाई बलियो बनाउने गरी कानून ल्याउन लागेको छ।
त्यस किसिमको कानून आएको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुग्ने गरी कुनै आतंकवादी गतिविधि भए त्यसको अनुसनधानमा सैन्य गुप्तचर परिचालन गर्न पाइनेछ।
रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषयमा हुने सैन्य गुप्तचरीलाई कानूनतः बलियो बनाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको हो।
नेपाली सेनाअन्तर्गत हाल सैन्य गुप्तचर महानिर्देशनालय अन्तर्गतको डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीएमआई) लाई नै गुप्त रूपमा अनुसन्धानका लागि विशेष प्रकारको सुराकी प्रयोग गर्न दिने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।
यसबाट नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने गुप्तचरी पद्धतिलाई सेनाभित्र पनि ऐन बनाएर प्रवेश गराउन खोजिएको देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार सो ऐन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउन ल्याइएको विशेष सेवा ऐनसँगै अघि बढाउन खोजेको थियो तर कानूनसँग बाझिएको भन्दै कानून मन्त्रालयले त्यसलाई रक्षामै फिर्ता पठाएका कारण रोकिएको थियो।
‘रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचर विभाग गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो र त्यसलाई फिर्ता गरिएको छ’, कानून मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
अन्य मुलुकमा डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (डीआइए) भनेर एयर फोर्स, स्थलसेना र जलसेनाको छुट्टाछुट्टै डीआइए हुने भए पनि नेपालमा भने छुट्टै कानून बनाएरै डीएमआईलाई बलियो बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ।
सैन्य गुप्तचरी बलियो बनाउने तयारी
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचरीलाई बलियो बनाउने गरी कानून ल्याउन लागेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस किसिमको कानून आएको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुग्ने गरी कुनै आतंकवादी गतिविधि भए त्यसको अनुसनधानमा सैन्य गुप्तचर परिचालन गर्न पाइनेछ।</p>
<p style="text-align:justify">रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको विषयमा हुने सैन्य गुप्तचरीलाई कानूनतः बलियो बनाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाली सेनाअन्तर्गत हाल सैन्य गुप्तचर महानिर्देशनालय अन्तर्गतको डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीएमआई) लाई नै गुप्त रूपमा अनुसन्धानका लागि विशेष प्रकारको सुराकी प्रयोग गर्न दिने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसबाट नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने गुप्तचरी पद्धतिलाई सेनाभित्र पनि ऐन बनाएर प्रवेश गराउन खोजिएको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">स्रोतका अनुसार सो ऐन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउन ल्याइएको विशेष सेवा ऐनसँगै अघि बढाउन खोजेको थियो तर कानूनसँग बाझिएको भन्दै कानून मन्त्रालयले त्यसलाई रक्षामै फिर्ता पठाएका कारण रोकिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">‘रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचर विभाग गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो र त्यसलाई फिर्ता गरिएको छ’, कानून मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।</p>
<p style="text-align:justify">अन्य मुलुकमा डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (डीआइए) भनेर एयर फोर्स, स्थलसेना र जलसेनाको छुट्टाछुट्टै डीआइए हुने भए पनि नेपालमा भने छुट्टै कानून बनाएरै डीएमआईलाई बलियो बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ।</p>
.jpg)
