काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जनताको भावना अनुरूप काम गर्न नसके संवैधानिक इजलासको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आज काठमाडौंमा ‘आयोजित संवैधानिक न्यायको सन्दर्भमा संवैधानिक बेन्चको चुनौती’ विषय सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संवैधानिक इजलासको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्न सक्ने ठाउँ रहेको बताएका हुन्।
उनले संवैधानिक न्यायको लागि इजलासमा न्यायाधीश र वकीलले मात्रै टुङ्गो लगाउन सक्ने विषय नभएकाले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासहरूको अधिकार निलम्बित नभएको बताए।
“सर्वोच्च अदालतको वृहत इजलासले अहिलेपनि संवैधानिक इजलासको लागि थप व्यक्तिहरूको मनोनित गरेर रोस्टर गर्नुपर्ने आदेश त दियो नि”, उनले भने।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान सभामा संवैधानिक अदालत या संवैधानिक इजलास भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भई संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासले जनताको भावना अनुरूप काम गर्न नसके यसको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा कुनैपनि विवाद नै नरहेको बताए। संविधान सभामा संवैधानिक अदालन नभई संवैधानिक इजलास नै आवश्यक छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासको कार्यान्वयनको विकल्न नरहेको बताए।
“संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडी जाने भन्ने विवाद नै भएन, मलाई लाग्छ संवैधानिक इजलासको विकल्पको बारेमा संविधान सभामा व्यापक र प्रयाप्त तलफल ग¥यौं”, नेम्वाङले भने, “त्यो व्यापक छलफलपश्चात अब देशमा संवैधानिक अदालत होइन, संवैधानिक इजलास नै आवश्यक छ यो नै राम्रो विकल्प हो भनेर निष्कर्षमा पुगेका हौं। अब जनतालाई चित्त बुझ्ने ढंगले प्रयाप्त रूपमा संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडी जानुपर्छ।”
छलफलमा संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलास तथा सर्वोच्च अदालतका बृहत इजलासको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जनताको भावना अनुरूप काम गर्न नसके संवैधानिक इजलासको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आज काठमाडौंमा ‘आयोजित संवैधानिक न्यायको सन्दर्भमा संवैधानिक बेन्चको चुनौती’ विषय सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संवैधानिक इजलासको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्न सक्ने ठाउँ रहेको बताएका हुन्।
उनले संवैधानिक न्यायको लागि इजलासमा न्यायाधीश र वकीलले मात्रै टुङ्गो लगाउन सक्ने विषय नभएकाले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासहरूको अधिकार निलम्बित नभएको बताए।
“सर्वोच्च अदालतको वृहत इजलासले अहिलेपनि संवैधानिक इजलासको लागि थप व्यक्तिहरूको मनोनित गरेर रोस्टर गर्नुपर्ने आदेश त दियो नि”, उनले भने।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान सभामा संवैधानिक अदालत या संवैधानिक इजलास भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भई संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासले जनताको भावना अनुरूप काम गर्न नसके यसको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा कुनैपनि विवाद नै नरहेको बताए। संविधान सभामा संवैधानिक अदालन नभई संवैधानिक इजलास नै आवश्यक छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासको कार्यान्वयनको विकल्न नरहेको बताए।
“संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडी जाने भन्ने विवाद नै भएन, मलाई लाग्छ संवैधानिक इजलासको विकल्पको बारेमा संविधान सभामा व्यापक र प्रयाप्त तलफल ग¥यौं”, नेम्वाङले भने, “त्यो व्यापक छलफलपश्चात अब देशमा संवैधानिक अदालत होइन, संवैधानिक इजलास नै आवश्यक छ यो नै राम्रो विकल्प हो भनेर निष्कर्षमा पुगेका हौं। अब जनतालाई चित्त बुझ्ने ढंगले प्रयाप्त रूपमा संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडी जानुपर्छ।”
छलफलमा संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलास तथा सर्वोच्च अदालतका बृहत इजलासको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो।
">
‘संवैधानिक इजलासको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ’: Dekhapadhi
‘संवैधानिक इजलासको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जनताको भावना अनुरूप काम गर्न नसके संवैधानिक इजलासको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">आज काठमाडौंमा ‘आयोजित संवैधानिक न्यायको सन्दर्भमा संवैधानिक बेन्चको चुनौती’ विषय सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संवैधानिक इजलासको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्न सक्ने ठाउँ रहेको बताएका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">उनले संवैधानिक न्यायको लागि इजलासमा न्यायाधीश र वकीलले मात्रै टुङ्गो लगाउन सक्ने विषय नभएकाले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासहरूको अधिकार निलम्बित नभएको बताए। </p>
<p style="text-align:justify">“सर्वोच्च अदालतको वृहत इजलासले अहिलेपनि संवैधानिक इजलासको लागि थप व्यक्तिहरूको मनोनित गरेर रोस्टर गर्नुपर्ने आदेश त दियो नि”, उनले भने।</p>
<p style="text-align:justify">पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान सभामा संवैधानिक अदालत या संवैधानिक इजलास भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भई संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासले जनताको भावना अनुरूप काम गर्न नसके यसको प्रकृति र प्रकृयामा पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रममा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा कुनैपनि विवाद नै नरहेको बताए। संविधान सभामा संवैधानिक अदालन नभई संवैधानिक इजलास नै आवश्यक छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासको कार्यान्वयनको विकल्न नरहेको बताए। </p>
<p style="text-align:justify">“संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडी जाने भन्ने विवाद नै भएन, मलाई लाग्छ संवैधानिक इजलासको विकल्पको बारेमा संविधान सभामा व्यापक र प्रयाप्त तलफल ग¥यौं”, नेम्वाङले भने, “त्यो व्यापक छलफलपश्चात अब देशमा संवैधानिक अदालत होइन, संवैधानिक इजलास नै आवश्यक छ यो नै राम्रो विकल्प हो भनेर निष्कर्षमा पुगेका हौं। अब जनतालाई चित्त बुझ्ने ढंगले प्रयाप्त रूपमा संवैधानिक इजलासलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडी जानुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">छलफलमा संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलास तथा सर्वोच्च अदालतका बृहत इजलासको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो। </p>
.jpg)
