Others

गृहपृष्ठ

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतद्वारा रोहिंग्याको नरसंहार रोक्न म्यानमारलाई आदेश काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) ले ९ माघमा म्यानमारलाई रोहिंग्या समुदायमाथिको नरसंहार रोक्नका लागि आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्मका सबै कदम उठाउन आदेश दिएको छ।  अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकवी अहमद यूसुफले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निष्कर्ष छ कि म्यानमारमा रोहिंग्या सबैभन्दा धेरै असुरक्षित छन्।” अदालतले रोहिंग्यालाई सुरक्षित गर्ने मनसायले दिइएको अन्तरिम आदेश म्यानमारका लागि बाध्यकारी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी जिम्मेवारी भएको बताएको छ।  हेगको ऐतिहासिक ‘ग्रेट हल अफ जस्टिस’ मा करीब एक घण्टासम्म चलेको सुनुवाईमा अदालतले म्यानमारलाई आगामी चार महिनामा आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि गरेका कामको विवरण र हरेक ६–६ महिनामा त्यहाँको स्थितिबारे जानकारी गराउन आदेश दिएको छ।  अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको सर्वसम्मतिले यस्तो आदेश आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुस्लिम देशहरूको संगठनको तर्फबाट गाम्बियाले रोहिंग्यामाथि नरसंहार भएको आरोपमा म्यानमारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।  बौद्ध बहुल म्यानमार रोहिंग्या समुदायलाई बंगलादेशबाट आएका आप्रबासी मान्दछ। सन् १९८२ मा म्यानमारी नागरिकतासमेत खोसेर उनीहरूलाई नागरिकताविहीन बनाइएको थियो।  <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="562" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/rohingya muslim.jpg" width="1000" /> <figcaption>२०१७ को सेप्टेम्बरमा बंगलादेशको तेकनाफमा रहेको शरणार्थी क्याम्पतर्फ जाँदै म्यानमारका रोहिंग्या मुसलमानहरू। तस्वीरः एपी</figcaption> </figure> </div> म्यानमारको दाबी – नरसंहार भएको छैन म्यानमारको परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहिबार बेलुका एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे) ले जारी गरेको अन्तरिम आदेश नोट गरेको जनाएको छ।  “तथ्यहरूको आधारमा न्यायालय सही निष्कर्षमा पुग्नु म्यानमारका लागि महत्वपूर्ण छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “केही मानव अधिकारकर्मीहरूले लगाएको निराधार आरोपले रखाइन प्रान्तको नकारात्मक दृश्य प्रस्तुत गरेको छ र केही देशसँग म्यानमारको दुईपक्षीय सम्बन्धमा असर पुर्&zwj;याएको छ।” स्वतन्त्र अनुसन्धान टोली (आइसीओई)ले गरेको छानवीनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै विज्ञप्तिमा रखाइन प्रान्तमा कुनै नरसंहार भएको दावी गरिएको छ।  “आइसीओईले युद्ध अपराध भएको फेला पारेको छ र ती युद्ध अपराधबारे अहिले अनुसन्धान भईरहेछ। तीमाथि म्यानमारको न्यायालयमा मुद्दा चल्दैछ”, विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्