बालुवाटार जग्गा प्रकरण: मुद्दा चलाउनुअघि सरकारको संकेत पर्खिंदै अख्तियार
<p>काठमाडौं। राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्रभावशाली व्यापारीसमेत मुछिएको बालुवाटारको १४१ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान सकिए पनि मुद्दा दायरमा ढिलाइ भएको छ।</p>
<p>अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महीनाअघि र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ११ दिनअघि नै अनुसन्धान सकेको छ।</p>
<p>तर, मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।</p>
<p>आजको नयाँ पत्रिकाका अनुसार कुन तहसम्मका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने भन्नेमा अख्तियार र प्रहरी अलमलमा पर्दा अभियोजन लम्बिएको हो। दुवैले सरकारको संकेत कुरिरहेका छन्।</p>
<p>अख्तियारले दश महीनाअघि सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष टोली बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो। टोलीले प्रतिवेदन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई बुझाएको पनि एक महीना भइसक्यो । स्रोतका अनुसार मुद्दा दायर गर्दा सकेसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई नछुने अख्तियारको तयारी छ ।</p>
<p>"अनुसन्धानको सबै काम सकिएको छ, तर मुद्दा दायर गर्ने विषयमा किन निर्णय भएको छैन हामीलाई पनि थाहा छैन," अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक कर्मचारीले भने।</p>
<p>कुनै पनि अनुसन्धानमा मुद्दा चलाउन अख्तियारको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दा प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा दोषीलाई उन्मुक्ति दिइने आशंका बढेको छ ।</p>
<p>सरकारले पनि जग्गा प्रकरणबारे थप अध्ययन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिएको थियो। अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई दिइएको समय २८ पुसमा सकिएको छ।</p>
<p>"प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ, मुद्दा दायर प्रक्रियामा छलफल हुन मात्रै बाँकी छ," सिआइबीका डिआइजी नीरज शाहीले भने।</p>
<p>१२ माघमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रतिवेदन बुझाउने सिआइबीको तयारी छ।</p>
<p>सरकारको निर्देशनपछि मात्रै अघि बढ्ने सिआइबीको योजना छ। "प्रतिवेदन बुझाएपछि गृहमन्त्रीज्यूको आदेश जे हुन्छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौँ," सिआइबीका एक अधिकारीले भने।</p>
<p>जग्गा प्रकरणमा मुछिएका केही उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसँग बयान लिए पनि सिआइबीले राजनीतिक नेतृत्वलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन ।</p>
<p>बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मालपोत र नापी कार्यालयका मात्रै ३० कर्मचारी मुछिएका छन् । उनीहरू सबैमाथि अख्तियार र सिआइबीले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ।</p>
<p>त्यस्तै, गुठी संस्थान, टिकिन्छा गुठी, समरजंग कम्पनी, वडा कार्यालयका कर्मचारी, राणा परिवार, नक्कली मोही, जग्गाधनी, बिचौलिया र जग्गा बकस लिनेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने दुवै निकायको प्रतिवेदनमा छ।</p>
<p>यसरी अभियुक्तको संख्या सयभन्दा धेरै हुने स्रोत बताउँछ। अख्तियार र प्रहरी दुवैले तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्तसहित सबैसँग बयान लिइसकेको छ।</p>
<p>स्रोतका अनुसार सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अदालतका कागजसमेत नक्कली बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी नीतिगत निर्णय गराएर बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको औँल्याइएको छ ।</p>
<p>राणा परिवारले करीब २२ रोपनी जग्गा त बकसबापत कर्मचारीलाई घुस नै दिएका थिए।</p>
<p>त्यसरी बकस लिने र दिनेबीच चिनजान नै नहुनुले त्यो घुस नै भएको निष्कर्ष अख्तियार र प्रहरीले निकालेका छन्।</p>
<p>जसमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसमेत संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।</p>
<p>चारपटक गरेर ललितानिवासमा पर्ने बालुवाटारको १४१ रोपनी चार आना जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
