काठमाडौं। विकास निर्माणका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न कानून संशोधन गर्न लागिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र उपभोक्ता समितिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्न गठन हुने उपभोक्ता समितिका नाममा गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार बढेपछि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारको भनाइ छ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीई एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ।
सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी गर्नेमाथि पनि सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव छ।
कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा जानाजान आफू वा अरु कसैलाई लाभ दिइ वा दिलाइ सरकारका तीनवटै तह वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुगे छ महीना कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा छ।
" />
काठमाडौं। विकास निर्माणका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न कानून संशोधन गर्न लागिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र उपभोक्ता समितिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्न गठन हुने उपभोक्ता समितिका नाममा गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार बढेपछि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारको भनाइ छ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीई एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ।
सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी गर्नेमाथि पनि सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव छ।
कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा जानाजान आफू वा अरु कसैलाई लाभ दिइ वा दिलाइ सरकारका तीनवटै तह वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुगे छ महीना कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा छ।
उपभोक्ता समितिका भ्रष्टाचार छानबिन हुने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। विकास निर्माणका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न कानून संशोधन गर्न लागिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र उपभोक्ता समितिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्न गठन हुने उपभोक्ता समितिका नाममा गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार बढेपछि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">आजको अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीई एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ।</p>
<p style="text-align:justify">सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी गर्नेमाथि पनि सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव छ।</p>
<p style="text-align:justify">कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा जानाजान आफू वा अरु कसैलाई लाभ दिइ वा दिलाइ सरकारका तीनवटै तह वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुगे छ महीना कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा छ।</p>
.jpg)
