काठमाडौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारको ‘नीतिगत’ आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने छैन।
सरकारले राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा ६ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको हो।
सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनमा र गैरसरकारी विधेयक सात दिनमा संसद्मा प्रस्तुत हुन योग्य हुन्छन्। यी दुवै विधेयक प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित विधेयक शाखामा दर्ता भएका छन्।
अख्तियारको कामकारबाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने अदुअआ ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘अब अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयहरू अनुसन्धान गर्न नपाउने’ उल्लेख छ।
हालको ऐनमा नेपाली सेना, न्यायालय, संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर थिए।
दफा ४ को आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा अख्तियारको दायरा झनै संकुचित पारिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ।
तत्कालीन र हालको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको भन्दै मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको दायरा निषेधित गरिनुलाई विज्ञ एवं विधिशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए।
अख्तियारले समेत केही वर्षदेखि आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने पद्धतिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीका रूमा औंल्याउँदै आएको छ।
त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नियुक्त भउको र बर्सेनि आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन लागेको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्तिक विवरण बुझाउनुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा खुकुलो बनाउँदै स्वविवेकभित्र राखिएको छ।
विधेयकमा सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने भनिएको छ।
ऐनका दफा ५० को सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दे विधेयकमा ‘अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण खास–खास अवधिमा पेस गर्नुपर्ने वा पेस गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ।
" />
काठमाडौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारको ‘नीतिगत’ आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने छैन।
सरकारले राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा ६ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको हो।
सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनमा र गैरसरकारी विधेयक सात दिनमा संसद्मा प्रस्तुत हुन योग्य हुन्छन्। यी दुवै विधेयक प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित विधेयक शाखामा दर्ता भएका छन्।
अख्तियारको कामकारबाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने अदुअआ ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘अब अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयहरू अनुसन्धान गर्न नपाउने’ उल्लेख छ।
हालको ऐनमा नेपाली सेना, न्यायालय, संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर थिए।
दफा ४ को आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा अख्तियारको दायरा झनै संकुचित पारिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ।
तत्कालीन र हालको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको भन्दै मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको दायरा निषेधित गरिनुलाई विज्ञ एवं विधिशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए।
अख्तियारले समेत केही वर्षदेखि आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने पद्धतिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीका रूमा औंल्याउँदै आएको छ।
त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नियुक्त भउको र बर्सेनि आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन लागेको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्तिक विवरण बुझाउनुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा खुकुलो बनाउँदै स्वविवेकभित्र राखिएको छ।
विधेयकमा सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने भनिएको छ।
ऐनका दफा ५० को सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दे विधेयकमा ‘अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण खास–खास अवधिमा पेस गर्नुपर्ने वा पेस गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याइँदै, सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्यकारी व्यवस्था हटाइँदै
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारको ‘नीतिगत’ आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने छैन।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा ६ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनमा र गैरसरकारी विधेयक सात दिनमा संसद्मा प्रस्तुत हुन योग्य हुन्छन्। यी दुवै विधेयक प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित विधेयक शाखामा दर्ता भएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">अख्तियारको कामकारबाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने अदुअआ ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘अब अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयहरू अनुसन्धान गर्न नपाउने’ उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">हालको ऐनमा नेपाली सेना, न्यायालय, संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर थिए।</p>
<p style="text-align:justify">दफा ४ को आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा अख्तियारको दायरा झनै संकुचित पारिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">तत्कालीन र हालको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको भन्दै मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको दायरा निषेधित गरिनुलाई विज्ञ एवं विधिशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">अख्तियारले समेत केही वर्षदेखि आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने पद्धतिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीका रूमा औंल्याउँदै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नियुक्त भउको र बर्सेनि आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन लागेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्तिक विवरण बुझाउनुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा खुकुलो बनाउँदै स्वविवेकभित्र राखिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विधेयकमा सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">ऐनका दफा ५० को सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दे विधेयकमा ‘अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण खास–खास अवधिमा पेस गर्नुपर्ने वा पेस गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ।</p>
.jpg)
