काठमाडौं। अपहरण पश्चात हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्वाचित नगर्न मानवअधिकार, लोकतन्त्र र न्यायका क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन्।
२५ जनाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाक्रमले नेपालमा कानूनी शासनको धज्जी उडाएको, मानवअधिकारका दायित्वहरूलाई लत्याएको र न्यायका लागि अनवरत सङ्घर्षरत पूर्णिमाया लामा लगायत आमपीडित समुदायको घोर अपमान गरेको जनाएका छन्।
“आगामी मार्च महीनामा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्मा हुने नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा छलफल हुन गइरहेको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको चरम राजनीतिकरण र यो मनोनयनले नेपालको मानवअधिकार छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थप बदनाम बनाउने निश्चत छ”, उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार फौजदारी अनुसन्धानको क्रममा रहेका फरारी व्यक्तिलाई फौजदारी जवाफदेहीताबाट उन्मुक्ति दिने नियतले सभामुख जस्तो गरिमामय कानून निर्माणको नेतृत्वदायी पदमा पदासिन गराउन थालिएको प्रकृयालाई तत्काल परित्याग गर्न सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गरेका छन्।
कानूनी शासन, मानवअधिकार, सुशासन र लोकतन्त्रतका मूल्य-मान्यताको बर्खिलाप हुनेगरी लिइएको सो लगायतका कदमलाई आम रूपमा अवज्ञा र खबरदारी गरी नागरिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनीहरूले आम जनसुमदायमा अपिल गरिएको छ।
तत्काली नेकपा माओवादीका केन्द्रीय नेता सापकोटा लगायतका विरुद्ध काभ्रे जिल्ला छत्रेवास निवासी अर्जुन बहादुर लामालाई १६ बैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि दाप्चामाको अभिभावक भेला स्थलबाट अपहरण गरी बेपत्ता बनाई सोही सालको श्रावण महीनाको तेश्रो हप्तातिर आफैंलाई खाडल खन्न लगाई जिवितै सो खाडलमा पुरेर हत्या गरेको आरोपमा लामाले श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको जाहेरी दिएकी अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
प्रहरीद्वारा उक्त जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेकोमा सर्वोच्च अदालतद्वारा २२ फागुन २०६४ को परमादेशपछि मात्रै जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान प्रकृया शुरू भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक १५ दिनमा उक्त अनुसन्धानको प्रगति विवरण बुझाउन दिएको आदेशपश्चात सापकोटा लगायतविरुद्ध जिल्ला प्रहरी काभ्रेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, इलाका प्रहरी कार्यालय कात्तिके देउराली र श्यामपाटी प्रहरी चौकीमा पटकपटक पत्र लेखी सापकोटालाई उपस्थित गराउन पत्रचार गरेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
" />
काठमाडौं। अपहरण पश्चात हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्वाचित नगर्न मानवअधिकार, लोकतन्त्र र न्यायका क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन्।
२५ जनाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाक्रमले नेपालमा कानूनी शासनको धज्जी उडाएको, मानवअधिकारका दायित्वहरूलाई लत्याएको र न्यायका लागि अनवरत सङ्घर्षरत पूर्णिमाया लामा लगायत आमपीडित समुदायको घोर अपमान गरेको जनाएका छन्।
“आगामी मार्च महीनामा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्मा हुने नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा छलफल हुन गइरहेको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको चरम राजनीतिकरण र यो मनोनयनले नेपालको मानवअधिकार छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थप बदनाम बनाउने निश्चत छ”, उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार फौजदारी अनुसन्धानको क्रममा रहेका फरारी व्यक्तिलाई फौजदारी जवाफदेहीताबाट उन्मुक्ति दिने नियतले सभामुख जस्तो गरिमामय कानून निर्माणको नेतृत्वदायी पदमा पदासिन गराउन थालिएको प्रकृयालाई तत्काल परित्याग गर्न सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गरेका छन्।
कानूनी शासन, मानवअधिकार, सुशासन र लोकतन्त्रतका मूल्य-मान्यताको बर्खिलाप हुनेगरी लिइएको सो लगायतका कदमलाई आम रूपमा अवज्ञा र खबरदारी गरी नागरिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनीहरूले आम जनसुमदायमा अपिल गरिएको छ।
तत्काली नेकपा माओवादीका केन्द्रीय नेता सापकोटा लगायतका विरुद्ध काभ्रे जिल्ला छत्रेवास निवासी अर्जुन बहादुर लामालाई १६ बैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि दाप्चामाको अभिभावक भेला स्थलबाट अपहरण गरी बेपत्ता बनाई सोही सालको श्रावण महीनाको तेश्रो हप्तातिर आफैंलाई खाडल खन्न लगाई जिवितै सो खाडलमा पुरेर हत्या गरेको आरोपमा लामाले श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको जाहेरी दिएकी अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
प्रहरीद्वारा उक्त जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेकोमा सर्वोच्च अदालतद्वारा २२ फागुन २०६४ को परमादेशपछि मात्रै जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान प्रकृया शुरू भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक १५ दिनमा उक्त अनुसन्धानको प्रगति विवरण बुझाउन दिएको आदेशपश्चात सापकोटा लगायतविरुद्ध जिल्ला प्रहरी काभ्रेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, इलाका प्रहरी कार्यालय कात्तिके देउराली र श्यामपाटी प्रहरी चौकीमा पटकपटक पत्र लेखी सापकोटालाई उपस्थित गराउन पत्रचार गरेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
अग्नि सापकोटालाई सभामुख नबनाउन मानवअधिकारकर्मीको आग्रह
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। अपहरण पश्चात हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्वाचित नगर्न मानवअधिकार, लोकतन्त्र र न्यायका क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">२५ जनाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाक्रमले नेपालमा कानूनी शासनको धज्जी उडाएको, मानवअधिकारका दायित्वहरूलाई लत्याएको र न्यायका लागि अनवरत सङ्घर्षरत पूर्णिमाया लामा लगायत आमपीडित समुदायको घोर अपमान गरेको जनाएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">“आगामी मार्च महीनामा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्‌मा हुने नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा छलफल हुन गइरहेको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको चरम राजनीतिकरण र यो मनोनयनले नेपालको मानवअधिकार छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थप बदनाम बनाउने निश्चत छ”, उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अदालतको आदेशअनुसार फौजदारी अनुसन्धानको क्रममा रहेका फरारी व्यक्तिलाई फौजदारी जवाफदेहीताबाट उन्मुक्ति दिने नियतले सभामुख जस्तो गरिमामय कानून निर्माणको नेतृत्वदायी पदमा पदासिन गराउन थालिएको प्रकृयालाई तत्काल परित्याग गर्न सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">कानूनी शासन, मानवअधिकार, सुशासन र लोकतन्त्रतका मूल्य-मान्यताको बर्खिलाप हुनेगरी लिइएको सो लगायतका कदमलाई आम रूपमा अवज्ञा र खबरदारी गरी नागरिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनीहरूले आम जनसुमदायमा अपिल गरिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">तत्काली नेकपा माओवादीका केन्द्रीय नेता सापकोटा लगायतका विरुद्ध काभ्रे जिल्ला छत्रेवास निवासी अर्जुन बहादुर लामालाई १६ बैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि दाप्चामाको अभिभावक भेला स्थलबाट अपहरण गरी बेपत्ता बनाई सोही सालको श्रावण महीनाको तेश्रो हप्तातिर आफैंलाई खाडल खन्न लगाई जिवितै सो खाडलमा पुरेर हत्या गरेको आरोपमा लामाले श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको जाहेरी दिएकी अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">प्रहरीद्वारा उक्त जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेकोमा सर्वोच्च अदालतद्वारा २२ फागुन २०६४ को परमादेशपछि मात्रै जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान प्रकृया शुरू भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक १५ दिनमा उक्त अनुसन्धानको प्रगति विवरण बुझाउन दिएको आदेशपश्चात सापकोटा लगायतविरुद्ध जिल्ला प्रहरी काभ्रेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, इलाका प्रहरी कार्यालय कात्तिके देउराली र श्यामपाटी प्रहरी चौकीमा पटकपटक पत्र लेखी सापकोटालाई उपस्थित गराउन पत्रचार गरेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify"><br />
</p>
.jpg)
