काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयले सांसद अग्नि सापकोटालाई प्रतिनिधि सभामा सभामुखको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। अहिले साँझ बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले आजै बिहान आफ्ना अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएको हो।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार प्रयासको आरोप लागेसँगै राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सभामुख पदमा नेकपाले उम्मेद्वार टुंगो लगाउन नसक्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक बारम्बार स्थगित हुँदै आएको थियो। सत्तारुढ पार्टीका गुटबीचको झगडाले संसदलाई बन्धक बनाएको भन्दै नागरिकस्तरबाट समेत व्यापक आलोचना भएको थियो । नेकपाले उम्मेद्वार टुंगो लगाएपछि समेत व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन लागेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ।
सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप छ। १६ वैशाख २०६२ मा माओवादी कार्यकर्ताले काभ्रेको छत्रेबाँझ्–५ का लामालाई अपहरण गरेकोमा दुई महिनापछि उनको शव भेटिएको थियो। लामाको हत्यामा सापकोटाकोसमेत संलग्न रहेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिने प्रयास गरिन्।
शुरूमा प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गर्न मानेन। त्यसपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रीटमार्फत् चुनौती दिइन्। अदालतको आदेशपछि सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दर्ता भयो। तर, २०६९ साउनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता रहेको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो। त्यसविरुद्ध पूर्णिमायाले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारिन्।
मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्रीसमेत बनाउन नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकोमा अब भने उनलाई सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको नेताको रूपमा हुने सभामुख पदमै बसाउन खोजिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान नरोक्नू भन्दै अन्तरिम आदेश दियो र अनुसन्धानको प्रगति हरेक १५ दिनमा अदालतलाई जानकारी गराउन पनि भन्यो।
त्यसअघि नै झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका सापकोटाविरुद्ध मानवअधिकारकर्मीहरूले व्यक्ति हत्या तथा मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने मागसहित रीट दायर गरेका थिए। २२ चैत २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले यी रीटलाई संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसैबमोजिम अहिले यी दुवै रीटलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ।
मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्रीसमेत बनाउन नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकोमा अब भने उनलाई सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको नेताको रूपमा हुने सभामुख पदमै बसाउन खोजिएको छ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रभावकारी नभएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायको निरन्तरको चासो र द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासोका बाबजुद यी विषयलाई टुंग्याउन लाग्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिलाई संसदको नेता बनाउन लागिएको हो।
व्यक्ति हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका सापकोटालाई सभामुख बनाउन लागेको सुइँको पाएका नेपालका मानवअधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाले तीन दिन पहिले एक विज्ञप्ति जारी गरी अभियोगरहित व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
पहिलेदेखि पीडितको विश्वास जित्न नसकेका यी आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्दा समेत उनीहरूको भावनाको कुनै कदर गरिएको थिएन। त्यसको अर्को दिन द्वन्द्वकालीन घटनामा व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने निर्णय गर्दा पनि नेकपाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय असफलताउन्मुख भएको तथ्यलाई ख्याल गर्न सकेन।
१७ जना नागरिक अगुवाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘...प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद सदस्य संविधान अनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित एवम् प्रतिनिधि सभालाई कुशल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउन सक्ने भनी नेपाली नागरिकले समेत विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ।’
४ माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो।
पहिलेदेखि पीडितको विश्वास जित्न नसकेका यी आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्दा समेत उनीहरूको भावनाको कुनै कदर गरिएको थिएन। त्यसको अर्को दिन द्वन्द्वकालीन घटनामा व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने निर्णय गर्दा पनि नेकपाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय असफलताउन्मुख भएको तथ्यलाई ख्याल गर्न सकेन।
" />
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयले सांसद अग्नि सापकोटालाई प्रतिनिधि सभामा सभामुखको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। अहिले साँझ बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले आजै बिहान आफ्ना अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएको हो।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार प्रयासको आरोप लागेसँगै राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सभामुख पदमा नेकपाले उम्मेद्वार टुंगो लगाउन नसक्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक बारम्बार स्थगित हुँदै आएको थियो। सत्तारुढ पार्टीका गुटबीचको झगडाले संसदलाई बन्धक बनाएको भन्दै नागरिकस्तरबाट समेत व्यापक आलोचना भएको थियो । नेकपाले उम्मेद्वार टुंगो लगाएपछि समेत व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन लागेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ।
सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप छ। १६ वैशाख २०६२ मा माओवादी कार्यकर्ताले काभ्रेको छत्रेबाँझ्–५ का लामालाई अपहरण गरेकोमा दुई महिनापछि उनको शव भेटिएको थियो। लामाको हत्यामा सापकोटाकोसमेत संलग्न रहेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिने प्रयास गरिन्।
शुरूमा प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गर्न मानेन। त्यसपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रीटमार्फत् चुनौती दिइन्। अदालतको आदेशपछि सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दर्ता भयो। तर, २०६९ साउनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता रहेको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो। त्यसविरुद्ध पूर्णिमायाले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारिन्।
मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्रीसमेत बनाउन नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकोमा अब भने उनलाई सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको नेताको रूपमा हुने सभामुख पदमै बसाउन खोजिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान नरोक्नू भन्दै अन्तरिम आदेश दियो र अनुसन्धानको प्रगति हरेक १५ दिनमा अदालतलाई जानकारी गराउन पनि भन्यो।
त्यसअघि नै झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका सापकोटाविरुद्ध मानवअधिकारकर्मीहरूले व्यक्ति हत्या तथा मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने मागसहित रीट दायर गरेका थिए। २२ चैत २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले यी रीटलाई संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसैबमोजिम अहिले यी दुवै रीटलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ।
मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्रीसमेत बनाउन नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकोमा अब भने उनलाई सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको नेताको रूपमा हुने सभामुख पदमै बसाउन खोजिएको छ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रभावकारी नभएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायको निरन्तरको चासो र द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासोका बाबजुद यी विषयलाई टुंग्याउन लाग्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिलाई संसदको नेता बनाउन लागिएको हो।
व्यक्ति हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका सापकोटालाई सभामुख बनाउन लागेको सुइँको पाएका नेपालका मानवअधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाले तीन दिन पहिले एक विज्ञप्ति जारी गरी अभियोगरहित व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
पहिलेदेखि पीडितको विश्वास जित्न नसकेका यी आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्दा समेत उनीहरूको भावनाको कुनै कदर गरिएको थिएन। त्यसको अर्को दिन द्वन्द्वकालीन घटनामा व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने निर्णय गर्दा पनि नेकपाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय असफलताउन्मुख भएको तथ्यलाई ख्याल गर्न सकेन।
१७ जना नागरिक अगुवाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘...प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद सदस्य संविधान अनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित एवम् प्रतिनिधि सभालाई कुशल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउन सक्ने भनी नेपाली नागरिकले समेत विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ।’
४ माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो।
पहिलेदेखि पीडितको विश्वास जित्न नसकेका यी आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्दा समेत उनीहरूको भावनाको कुनै कदर गरिएको थिएन। त्यसको अर्को दिन द्वन्द्वकालीन घटनामा व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने निर्णय गर्दा पनि नेकपाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय असफलताउन्मुख भएको तथ्यलाई ख्याल गर्न सकेन।
किन विरोध भइरहेछ अग्नि सापकोटालाई सभामुख उम्मेद्वार बनाउने नेकपा निर्णयको ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयले सांसद अग्‍नि सापकोटालाई प्रतिनिधि सभामा सभामुखको उम्मेद्‍वार बनाउने निर्णय गरेको छ। अहिले साँझ बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले आजै बिहान आफ्ना अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार प्रयासको आरोप लागेसँगै राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सभामुख पदमा नेकपाले उम्मेद्‍वार टुंगो लगाउन नसक्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक बारम्बार स्थगित हुँदै आएको थियो। सत्तारुढ पार्टीका गुटबीचको झगडाले संसदलाई बन्धक बनाएको भन्दै नागरिकस्तरबाट समेत व्यापक आलोचना भएको थियो । नेकपाले उम्मेद्‍वार टुंगो लगाएपछि समेत व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन लागेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सापकोटाविरुद्ध द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप छ। १६ वैशाख २०६२ मा माओवादी कार्यकर्ताले काभ्रेको छत्रेबाँझ्–५ का लामालाई अपहरण गरेकोमा दुई महिनापछि उनको शव भेटिएको थियो। लामाको हत्यामा सापकोटाकोसमेत संलग्न रहेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिने प्रयास गरिन्।</p>
<p style="text-align:justify">शुरूमा प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गर्न मानेन। त्यसपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रीटमार्फत् चुनौती दिइन्। अदालतको आदेशपछि सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दर्ता भयो। तर, २०६९ साउनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता रहेको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसविरुद्ध पूर्णिमायाले पुनः सर्वोच्च अदालत गुहारिन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्रीसमेत बनाउन नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकोमा अब भने उनलाई सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको नेताको रूपमा हुने सभामुख पदमै बसाउन खोजिएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान नरोक्नू भन्दै अन्तरिम आदेश दियो र अनुसन्धानको प्रगति हरेक १५ दिनमा अदालतलाई जानकारी गराउन पनि भन्यो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसअघि नै झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका सापकोटाविरुद्ध मानवअधिकारकर्मीहरूले व्यक्ति हत्या तथा मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने मागसहित रीट दायर गरेका थिए। २२ चैत २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले यी रीटलाई संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसैबमोजिम अहिले यी दुवै रीटलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मन्त्रीसमेत बनाउन नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकोमा अब भने उनलाई सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको नेताको रूपमा हुने सभामुख पदमै बसाउन खोजिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रभावकारी नभएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायको निरन्तरको चासो र द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासोका बाबजुद यी विषयलाई टुंग्याउन लाग्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिलाई संसदको नेता बनाउन लागिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">व्यक्ति हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका सापकोटालाई सभामुख बनाउन लागेको सुइँको पाएका नेपालका मानवअधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाले तीन दिन पहिले एक विज्ञप्ति जारी गरी अभियोगरहित व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">पहिलेदेखि पीडितको विश्वास जित्न नसकेका यी आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्दा समेत उनीहरूको भावनाको कुनै कदर गरिएको थिएन। त्यसको अर्को दिन द्वन्द्वकालीन घटनामा व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने निर्णय गर्दा पनि नेकपाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय असफलताउन्मुख भएको तथ्यलाई ख्याल गर्न सकेन।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">१७ जना नागरिक अगुवाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘...प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद सदस्य संविधान अनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित एवम् प्रतिनिधि सभालाई कुशल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउन सक्ने भनी नेपाली नागरिकले समेत विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ।’</p>
<p style="text-align:justify">४ माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">पहिलेदेखि पीडितको विश्वास जित्न नसकेका यी आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्दा समेत उनीहरूको भावनाको कुनै कदर गरिएको थिएन। त्यसको अर्को दिन द्वन्द्वकालीन घटनामा व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने निर्णय गर्दा पनि नेकपाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय असफलताउन्मुख भएको तथ्यलाई ख्याल गर्न सकेन।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस्ः</strong></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/5473" target="_blank"><strong>अग्‍नि सापकोटालाई सभामुखकाे उम्मेद्‍वार बनाउने नेकपा सचिवालयकाे निर्णय </strong></a></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/5453" target="_blank"><strong>अग्‍नि सापकोटालाई नेकपाले सभामुखको उम्मेद्‍वार बनाउने ! </strong></a></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/5450" target="_blank"><strong>सभामुखबारे सहमति खोज्‍न नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा छलफल </strong></a></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/5447" target="_blank"><strong>सभामुख चयन प्रक्रिया भोलिबाटै शुरू हुन्छ: नेकपा प्रवक्ता </strong></a></p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
