काठमाडौं। संघीय संसद्को अर्थ समितिले ७७ वटै जिल्लाका क्रसर तथा खानी उद्योगले १० वर्षयता बिक्री गरेको गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको सम्पूर्ण दररेट मागेको छ।
सबै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई आ-आफ्ना जिल्लाका कम्तीमा दुई क्रसरका दररेट विवरण बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
देशभरका क्रसरले अवैध रूपमा प्राकृतिक दोहन गरेको सार्वजनिक भएपछि समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले कारबाहीका लागि दररेट मगाएको हो।
"मुलुकभित्र सञ्चालित क्रसर, ढुंगा, बालुवा तथा रोडा उद्योगका सम्बन्धमा धेरै विवाद आए । वैधतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यो धन्दामा जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नता देखियो," समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, "विविध पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकाले सबै जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिसँग विवरण माग गरिएको छ।"
ढुंगा, बालुवा, रोडा, माटोजस्ता प्राकृतिक रूपमा सित्तै पाइने सामग्री उद्योगीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी व्यापार गरेकामा समेत समितिले चासो देखाएको छ।
"प्राकृतिक वस्तुमा उद्योगीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेका छन्," सचिव अर्यालले भने, "अब यसको स्ट्यान्डर्ड निर्धारण गरिनुपर्छ।"
समितिले केही दिनभित्रै क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालकसँग पनि छलफलको तयारी गरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
उद्योगहरूको वैधता परीक्षण गर्न छुट्टै उपसमितिसमेत गठन गर्दै छ।
जिल्लाबाट आउने दररेट र उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग चल्न दिने या बन्द गर्ने निर्णय समितिले लिनेछ ।
" />
काठमाडौं। संघीय संसद्को अर्थ समितिले ७७ वटै जिल्लाका क्रसर तथा खानी उद्योगले १० वर्षयता बिक्री गरेको गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको सम्पूर्ण दररेट मागेको छ।
सबै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई आ-आफ्ना जिल्लाका कम्तीमा दुई क्रसरका दररेट विवरण बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
देशभरका क्रसरले अवैध रूपमा प्राकृतिक दोहन गरेको सार्वजनिक भएपछि समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले कारबाहीका लागि दररेट मगाएको हो।
"मुलुकभित्र सञ्चालित क्रसर, ढुंगा, बालुवा तथा रोडा उद्योगका सम्बन्धमा धेरै विवाद आए । वैधतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यो धन्दामा जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नता देखियो," समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, "विविध पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकाले सबै जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिसँग विवरण माग गरिएको छ।"
ढुंगा, बालुवा, रोडा, माटोजस्ता प्राकृतिक रूपमा सित्तै पाइने सामग्री उद्योगीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी व्यापार गरेकामा समेत समितिले चासो देखाएको छ।
"प्राकृतिक वस्तुमा उद्योगीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेका छन्," सचिव अर्यालले भने, "अब यसको स्ट्यान्डर्ड निर्धारण गरिनुपर्छ।"
समितिले केही दिनभित्रै क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालकसँग पनि छलफलको तयारी गरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
उद्योगहरूको वैधता परीक्षण गर्न छुट्टै उपसमितिसमेत गठन गर्दै छ।
जिल्लाबाट आउने दररेट र उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग चल्न दिने या बन्द गर्ने निर्णय समितिले लिनेछ ।
">
अर्थ समितिले माग्यो क्रसरले बिक्री गरेका गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको १० वर्षको दररेट: Dekhapadhi
अर्थ समितिले माग्यो क्रसरले बिक्री गरेका गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको १० वर्षको दररेट
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। संघीय संसद्को अर्थ समितिले ७७ वटै जिल्लाका क्रसर तथा खानी उद्योगले १० वर्षयता बिक्री गरेको गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको सम्पूर्ण दररेट मागेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सबै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई आ-आफ्ना जिल्लाका कम्तीमा दुई क्रसरका दररेट विवरण बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।</p>
<p style="text-align:justify">देशभरका क्रसरले अवैध रूपमा प्राकृतिक दोहन गरेको सार्वजनिक भएपछि समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले कारबाहीका लागि दररेट मगाएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">"मुलुकभित्र सञ्चालित क्रसर, ढुंगा, बालुवा तथा रोडा उद्योगका सम्बन्धमा धेरै विवाद आए । वैधतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । यो धन्दामा जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नता देखियो," समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, "विविध पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकाले सबै जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिसँग विवरण माग गरिएको छ।"</p>
<p style="text-align:justify">ढुंगा, बालुवा, रोडा, माटोजस्ता प्राकृतिक रूपमा सित्तै पाइने सामग्री उद्योगीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी व्यापार गरेकामा समेत समितिले चासो देखाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">"प्राकृतिक वस्तुमा उद्योगीहरूले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेका छन्," सचिव अर्यालले भने, "अब यसको स्ट्यान्डर्ड निर्धारण गरिनुपर्छ।"</p>
<p style="text-align:justify">समितिले केही दिनभित्रै क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालकसँग पनि छलफलको तयारी गरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।</p>
<p style="text-align:justify">उद्योगहरूको वैधता परीक्षण गर्न छुट्टै उपसमितिसमेत गठन गर्दै छ।</p>
<p style="text-align:justify">जिल्लाबाट आउने दररेट र उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग चल्न दिने या बन्द गर्ने निर्णय समितिले लिनेछ ।</p>
.jpg)
