Others

गृहपृष्ठ

पेचिलो बन्दै प्रदेश २ को नाम, राजधानी र कामकाजको भाषा जनकपुर। प्रदेश २ मा प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा, प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा अन्योल बढ्दै गएको छ। लामो समयदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन नभएका कारण यी विषयमा अन्योल बढ्दै गएको हो विकास योजनाको भुक्तानी नदिएको विषयमा विवाद बढेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभा नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा सचिवालयले गत ५ भदौमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गर्दा प्रदेशको कामकाजको भाषा तोक्ने विषय उल्लेख नगरिएका कारण पनि जटिलता बढ्दै गएको हो।  सो मितिमा सचिवालयमा नामकरण र राजधानीका बारेमा राजनीतिक दल र दलका प्रस्तावमा असहमति राख्ने फरक–फरक प्रस्ताव दर्ता गराएदेखि सबै विषयमा जटिलता थपिँदै गएको छ।      बेलाबेलामा प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा, स्थायी राजधानी र नामकरणबारे केही सदस्यले प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा अभिव्यक्ति दिए पनि सो अनुसारको दृढताका अभावले यी विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिएको छ। प्रावधानअनुसार यी विषयको टुङ्गो लगाउन दुई तिहाइ मत चाहिने तर दर्ता भएका फरक–फरक प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न दुई तिहाइ मतको सम्भावना नदेखिएकाले विवादित विषय टुङ्गोमा पु¥याउन सकिएको छैन।      तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश २ मा ८९ भाषा रहेकामध्ये ‘मैथिली’ भाषीको सङ्ख्या सर्वाधिक २४ लाख ४७ हजार ९७८ रहेको छ। दोस्रो स्थानमा ‘भोजपुरी’ भाषीको १० लाख तीन हजार ८७३ र तेस्रो स्थानमा ‘बज्जिका’ भाषीको सात लाख ९१ हजार ६४२ रहेको छ।      समग्रतामा प्रदेशका १३५ स्थानीय तहमा नै मैथिली भाषीको उपस्थिति रहे पनि सरकारी कामकाजको भाषा कुनलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यबीच मतभिन्नता देखिएको छ। सोही कारण मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा शङ्का उत्पन्न हुँदै गएको छ। कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘हिन्दी’ र ‘मगही’ भाषालाई महत्व दिइरहेका कारणसमेत मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा सकस देखिएको हो।      ७ माघ २०७४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण समारोहमा १०७ सदस्यमध्ये ४७ मैथिली, २५ भोजपुरी, २४ नेपाली तथा ११ जनाले हिन्दी मातृभाषामा शपथ लिएदेखि नै मैथिली भाषासँग दुराग्रह गरिएको प्राध्यापक परमेश्वर कापडी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विडम्बना के छ भने हिन्दी मातृभाषा भनी शपथ लिएका कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यको मातृभाषा हिन्दी छैन।”      तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा हिन्दी मातृभाषीको सङ्ख्या आठ हजार ६२५ (०.२ प्रतिशत) तथा मगही भाषीको सङ्ख्या ३१ हजार ४८ रहेको छ। त्यस्तै नेपाली भाषीको तीन लाख ६० हजार २७६, उर्दूको तीन लाख १० हजार ६७२, थारू दुई लाख तीन हजार ५७५ र तामाङ भाषीको सङ्ख्या एक लाख चार हजार ९८४ रहेको छ।      पण्डित गोविन्द झा मगही मैथिलीको अधिक निकट रहेकाले समस्या देखिएको बताउँछन्। भन्छन्, “मगही र मैथिलीको अधिकांश उखान र प्रसङ्ग एउटै भएकाले पनि सङ्घर्षको स्वरूप देखिएको छ।”  सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा राख्ने प्रस्ताव गरेकोमा त्यसको विरोध भएपछि सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने विषयलाई गौण बनाइएको देखिएको छ।      सचिवालयमा प्रदेशको नामकरणका लागि चार र राजधानीका लागि पाँचवटा प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ । सत्तासीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा तिनै दलसँग आबद्ध सातजनाले राजधानी तोक्ने विषयमा फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रदेशको नामकरणका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जानकी, नेपाली कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र सत्तासीन समाजवादी पार्टी नेपाल एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा मधेश प्रदेशको नाम दर्ता गराएका छन्।  प्रदेशको राजधानीबारे अधिकांश दलले जनकपुरको नाम अघि सारे पनि क्षेत्रबारे भिन्नता देखिएको छ। कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले वीरगञ्जको नाम पनि दर्ता गराएका छन्।  त्यस्तै सत्तासीन दलकै सातजना सदस्यले संयुक्त प्रस्तावको विपक्षमा राजधानी वीरगञ्जसहित विन्ध्यवासिनी, पोखरिया, पर्सागढी, जितपुर हुँदै सिम्रौनगढको क्षेत्रफलको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। नेकपाले राजधानी जनकपुर, परिक्रमा मार्गसहित पूरै धनुषा जिल्लाको प्रस्ताव गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले राजधानी जनकपुरधाम र क्षेत्रफलमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसकै चारजना सदस्यले राजधानीका लागि वीरगञ्जको नाम प्रस्ताव गरेका छन्।  प्रदेशको नामका लागि मधेश, जानकी र मिथिला नाममा मत जुटाउन दलहरू संवाद गरिरहेको देखिए पनि सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणबारे प्रस्टता देखिएको छैन।  प्रदेशसभामा सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी नेपालका ३०, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका २५, नेकपाका ३२ र नेपाली कांग्रेसका १९ जना सदस्य छन्।      नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव आफ्नो दल मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने पक्षमा रहेको बताउँछन्।  राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साह संविधानमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा अधिक अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरिएको व्यवस्थाअनुरूप सबै भाषाप्रति विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल प्रदेशमा सबैभन्दा समृद्ध भाषा मैथिली भएकाले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणमा यस भाषाप्रति बक्रदृष्टि राख्नु गलत भएको बताउँछन्।  - हिमांशु चौधरी , रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्