कैलाली। नेपाल-भारतका सीमावर्ती जिल्लाका उच्च सरकारी अधिकारीहरू सीमा क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन र विगतमा भएका सहमति अनुसार हुन नसकेका काम अघि बढाउन मञ्जुर भएका छन्।

भारतको चम्पावत जिल्लास्थित वनवासामा ३ माघमा बसेको सीमा सर्वे सम्बन्धी संयुक्त बैठकमा सन् २०१९ मा भएको सीमा सर्वेलाई अनुमोदन गर्दै सन् २०२०/२१ मा गर्नुपर्ने सर्वेको योजना समेत पारित गरेको छ। 

कैलालीको खक्रौलास्थित ७०० नम्बरको सीमा स्तम्भदेखि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवस्थित ८११ नम्बरको स्तम्भभित्र पर्ने सीमाका सबै स्तम्भको सर्वे गर्ने बैठकले निर्णय गरेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले जानकारी दिए। 

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहरा र चम्पावतका डिष्ट्रिक मजिष्ट्रेट (डिएम) सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय सम्मिलित संयुक्त अनुगमन समिति गठन समेत बैठकले गरेको छ। जुन समितिले सर्वेका क्रममा आउने समस्याहरु समधानका लागि समन्वय तथा आवश्यक सहयोग गर्नेछ। 

''केही सीमा स्तम्भ हराएका छन्। केही मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्'', प्रजिअ बोहराले भने, ''प्राविधिक टोलीले हराएका सीमा स्तम्भको खोजी गर्ने र मर्मत गर्नुपर्ने स्तम्भ मर्मत गर्नेछ।'' प्रजिअ बोहराले भारतसँग जोडिएका कैलाली र कञ्चनपुरका बिभिन्न भागमा भएको अतिक्रमणको पहिचान गरी वास्तविक अवस्थाको नक्सांकन गर्ने पनि बैठकमा सहमति भएको प्रजिअ बोहराले जानकारी दिए ।  

स्थानीय स्तरबाट समाधान हुन नसकेका सीमा विवादका विषय दुबै देशका बीचमा केन्द्रीय स्तरबाट समाधानका लागि आग्रह गरिने बताइएको छ। ''सीमा सर्वेमा प्राबिधिक टीमले काम गर्नेछ'', प्रजिअ बोहराले भने, ''कुनै समस्या आए त्यसको समाधानका लागि हामी आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नेछौ।'' 

बैठकमा नेपालका तर्फबाट कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यसहित सुरक्षा अधिकारीहरू, भारतको लखिमपुर, पिलिभित, र उधमसिंहनगरका सहायक डिएमसहित त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 

नेपाल-भारत बीच पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म देखिएका सीमा विवाद समाधानका लागि हाल चार वटा सीमा सर्वे टोली खटाइएका छन् । नेपाल-भारतका बीचमा कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र बैतडीको सीमामा रहेका विवाद समाधानका लागि समेत प्राविधिक टोली खटाइएको छ । जसलाई चौथो प्राविधिक टोलीका रुपमा चिनिन्छ ।
 

" /> कैलाली। नेपाल-भारतका सीमावर्ती जिल्लाका उच्च सरकारी अधिकारीहरू सीमा क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन र विगतमा भएका सहमति अनुसार हुन नसकेका काम अघि बढाउन मञ्जुर भएका छन्।

भारतको चम्पावत जिल्लास्थित वनवासामा ३ माघमा बसेको सीमा सर्वे सम्बन्धी संयुक्त बैठकमा सन् २०१९ मा भएको सीमा सर्वेलाई अनुमोदन गर्दै सन् २०२०/२१ मा गर्नुपर्ने सर्वेको योजना समेत पारित गरेको छ। 

कैलालीको खक्रौलास्थित ७०० नम्बरको सीमा स्तम्भदेखि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवस्थित ८११ नम्बरको स्तम्भभित्र पर्ने सीमाका सबै स्तम्भको सर्वे गर्ने बैठकले निर्णय गरेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले जानकारी दिए। 

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहरा र चम्पावतका डिष्ट्रिक मजिष्ट्रेट (डिएम) सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय सम्मिलित संयुक्त अनुगमन समिति गठन समेत बैठकले गरेको छ। जुन समितिले सर्वेका क्रममा आउने समस्याहरु समधानका लागि समन्वय तथा आवश्यक सहयोग गर्नेछ। 

''केही सीमा स्तम्भ हराएका छन्। केही मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्'', प्रजिअ बोहराले भने, ''प्राविधिक टोलीले हराएका सीमा स्तम्भको खोजी गर्ने र मर्मत गर्नुपर्ने स्तम्भ मर्मत गर्नेछ।'' प्रजिअ बोहराले भारतसँग जोडिएका कैलाली र कञ्चनपुरका बिभिन्न भागमा भएको अतिक्रमणको पहिचान गरी वास्तविक अवस्थाको नक्सांकन गर्ने पनि बैठकमा सहमति भएको प्रजिअ बोहराले जानकारी दिए ।  

स्थानीय स्तरबाट समाधान हुन नसकेका सीमा विवादका विषय दुबै देशका बीचमा केन्द्रीय स्तरबाट समाधानका लागि आग्रह गरिने बताइएको छ। ''सीमा सर्वेमा प्राबिधिक टीमले काम गर्नेछ'', प्रजिअ बोहराले भने, ''कुनै समस्या आए त्यसको समाधानका लागि हामी आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नेछौ।'' 

बैठकमा नेपालका तर्फबाट कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यसहित सुरक्षा अधिकारीहरू, भारतको लखिमपुर, पिलिभित, र उधमसिंहनगरका सहायक डिएमसहित त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 

नेपाल-भारत बीच पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म देखिएका सीमा विवाद समाधानका लागि हाल चार वटा सीमा सर्वे टोली खटाइएका छन् । नेपाल-भारतका बीचमा कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र बैतडीको सीमामा रहेका विवाद समाधानका लागि समेत प्राविधिक टोली खटाइएको छ । जसलाई चौथो प्राविधिक टोलीका रुपमा चिनिन्छ ।
 

"> नेपाल-भारत सीमा सर्वे बैठक: सीमा समस्या सुल्झाउने सहमति: Dekhapadhi
नेपाल-भारत सीमा सर्वे बैठक: सीमा समस्या सुल्झाउने सहमति <p style="text-align:justify">कैलाली। नेपाल-भारतका सीमावर्ती जिल्लाका उच्च सरकारी अधिकारीहरू सीमा क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन र विगतमा भएका सहमति अनुसार हुन नसकेका काम अघि बढाउन मञ्जुर भएका छन्।</p> <p style="text-align:justify">भारतको चम्पावत जिल्लास्थित वनवासामा ३ माघमा बसेको सीमा सर्वे सम्बन्धी संयुक्त बैठकमा सन् २०१९ मा भएको सीमा सर्वेलाई अनुमोदन गर्दै सन् २०२०/२१ मा गर्नुपर्ने सर्वेको योजना समेत पारित गरेको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">कैलालीको खक्रौलास्थित ७०० नम्बरको सीमा स्तम्भदेखि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवस्थित ८११ नम्बरको स्तम्भभित्र पर्ने सीमाका सबै स्तम्भको सर्वे गर्ने बैठकले निर्णय गरेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले जानकारी दिए।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहरा र चम्पावतका डिष्ट्रिक मजिष्ट्रेट (डिएम) सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय सम्मिलित संयुक्त अनुगमन समिति गठन समेत बैठकले गरेको छ। जुन समितिले सर्वेका क्रममा आउने समस्याहरु समधानका लागि समन्वय तथा आवश्यक सहयोग गर्नेछ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&#39;&#39;केही सीमा स्तम्भ हराएका छन्। केही मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्&#39;&#39;, प्रजिअ बोहराले भने, &#39;&#39;प्राविधिक टोलीले हराएका सीमा स्तम्भको खोजी गर्ने र मर्मत गर्नुपर्ने स्तम्भ मर्मत गर्नेछ।&#39;&#39; प्रजिअ बोहराले भारतसँग जोडिएका कैलाली र कञ्चनपुरका बिभिन्न भागमा भएको अतिक्रमणको पहिचान गरी वास्तविक अवस्थाको नक्सांकन गर्ने पनि बैठकमा सहमति भएको प्रजिअ बोहराले जानकारी दिए । &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">स्थानीय स्तरबाट समाधान हुन नसकेका सीमा विवादका विषय दुबै देशका बीचमा केन्द्रीय स्तरबाट समाधानका लागि आग्रह गरिने बताइएको छ। &#39;&#39;सीमा सर्वेमा प्राबिधिक टीमले काम गर्नेछ&#39;&#39;, प्रजिअ बोहराले भने, &#39;&#39;कुनै समस्या आए त्यसको समाधानका लागि हामी आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नेछौ।&#39;&#39;&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">बैठकमा नेपालका तर्फबाट कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यसहित&nbsp;सुरक्षा अधिकारीहरू, भारतको लखिमपुर, पिलिभित, र उधमसिंहनगरका सहायक डिएमसहित&nbsp;त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">नेपाल-भारत बीच पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म देखिएका सीमा विवाद समाधानका लागि हाल चार वटा सीमा सर्वे टोली खटाइएका छन् । नेपाल-भारतका बीचमा कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र बैतडीको सीमामा रहेका विवाद समाधानका लागि समेत प्राविधिक टोली खटाइएको छ । जसलाई चौथो प्राविधिक टोलीका रुपमा चिनिन्छ ।<br /> &nbsp;</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्