Others

गृहपृष्ठ

स्थानीय सरकार: जनप्रतिनिधि र सिडिओको किचलोले अस्तव्यस्त काठमाडौं ।  घटना १: २०७५ फागुन दोस्रो साता हाजिर भएका बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सुरेश सुनारलाई छ महिना पनि पूरा नहुँदै १५ भदौमा सरुवा गरियो ।  प्रजिअ सुनार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच सम्बन्ध चिसिनु उनको सरुवाको प्रमुख कारण बन्यो । सम्बन्ध चिसिनुको कारण थियो – डोजर । डोजर अर्थात् अहिले गाउँ गाउँमा विकासका नाममा विनाश निम्त्याइरहेको साधन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा डोजरप्रतिको मोह त अचाक्ली नै छ ।  सुनारले बझाङ पुगेपछि स्थानीय विकास निर्माणमा डोजरको प्रयोग रोक्न कडाई गर्न थालेपछि जनप्रतिनिधिसँग उनको सम्बन्ध चिसिन थालेको थियो ।  <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="168" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Bhojpur cdo nurhari khatioda.jpg" width="300" /> <figcaption>भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडा।</figcaption> </figure> <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="172" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Bhojpur mayer kailash kumar aale.jpg" width="259" /> <figcaption>भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाशकुमार आले।</figcaption> </figure> प्रजिअ सरुवाको घटनाबाट जिल्ला समन्वय समिति बझाङका प्रमुख खडकबहादुर खड्का भने ‘सिडिओ चलाउन अलि पाका मान्छे चाहिनेरहेछ’ भन्ने पाठ सिकेको टिप्पणी गर्छन् ।  आफू चढेको गाडी रोकेर खानतलासी गर्न लगाउने, योजनाको अन्तिम चरणको बेला असार महिनामा डोजरका चाबी खोस्ने काम गरेर ‘युवा जोस जाँगर’ देखाउन थालेपछि केही जनप्रतिनिधी बसेरै प्रजिअ सुनारको सरुवा माग गरेको खड्काले खुलेरै बताए ।  आफूहरुले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि सिडिओले जनप्रतिनिधीसँग समन्वय गर्न नजानेको उनको आरोप छ । जिल्ला छाडेर जानेबेला बझाङबासीले भने सुनारलाई बाजागाजासहित विदाई गरेका थिए ।  बझाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर सार्की ‘सिडिओ सा’वको कम्तिमा एक वर्ष बस्ने इच्छा भएपनि काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति आएपछि’ हिंड्नु परेको बताउँछन् ।   घटना २: १२ जेठ २०७६ मा गिटी, बालुवाको कर नबुझाएको भन्दै भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाशकुमार आलेले मार्सेली निर्माण सेवा प्रालिको बालुवा बोकेको ट्रिपरको चाबी खोसिदिए ।  ठेक्काका काम नै प्रभावित हुने भएपछि भोलिपल्ट नगरपालिकामा सर्वपक्षीय बैठक बोलाइयो । बैठकमा ‘चाबी खोस्ने काम मेयरको हो कि हैन ?’ भन्दै अधिकार क्षेत्रबारे बहस भयो ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडा र मेयर आलेबीच रातोपिरो हुँदासम्म भनाभन भयो ।  “बाटोमा गाडी रोक्ने, चाबी खोस्ने काम सुरक्षाकर्मीको हो, तपाईंले मलाई खबर गर्नुभएको भए म प्रहरी परिचालन गर्थें”, प्रजिअ खतिवडाले बैठकमा भनेको एक सहभागीले बताए । ‘आफ्नो नगरमा कर नतिर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनु मेरो अधिकार हो’, भन्दै मेयर आलेले जवाफ दिएको ती सहभागीले सुनाए ।   .......  स्थानीय तह र संघीय सरकारका प्रतिनिधी मानिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच एकअर्कामाा समन्वय र तालमेल नमिल्दा विकास निर्माण र नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय ओझेलमा परिरहेका छन् । स्थानीय तह र संघीय सरकारका प्रतिनिधिबीचको द्धन्द्ध अब सतहमै देखिन थालेको छ ।   स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले आफै अग्रसर भएर जिम्मेवारी लिनु र निर्णय गर्नुको साटो आदेश पछ्याउने मात्र गर्ने गरेको भोजपुरका प्रजिअ नुरहरी खतिवडाको आरोप छ ।  “स्थानीय तहले केही योजना बनाओस् र त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामीसँग समन्वय गरोस् । हामी काम गर्न तयार छौं तर, सानातिना कुरामा प्रशासनलाई प्रयोग गर्ने मात्र परिपाटी बस्यो”, प्रजिअ खतिवडाको गुनासो छ ।  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङ भने प्रजिअले स्थानीय तहलाई पहिलाका गाविसलाई जस्तो आफू मातहतको ठान्न नहुने तर्क गर्छन् । “संवैधानिक र स्वायत्ततासहितको अधिकार पाएका स्थानीय तहलाई सिडिओले पहिलाका गाविस अध्यक्षलाई गरेजस्तो व्यवहार गर्नुभएन नि”, तामाङ भन्छन् ।  कहीँ कतै बुझाईको कमी देखिएपनि एक दुई ठाउँको घटना हेरेर सामान्यीकरण गर्न नमिल्ने उनको ठहर छ । विषयबस्तुको महत्व हेरेर समन्वयको आवश्यकता पर्ने भन्दै उनले वरियतालाई हेरेर जिम्मेवारी भुल्न नहुने तर्क गरे ।  अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य भने अहिलेसम्म प्रजिअसँग खासै काम नपरेको सुनाउँछन् ।  “विपद, बजार अनुगमनको काम उहाँहरुले नै आएर गरिरहनुभएको छ, हाम्रो बजेट कसरी कहाँ खर्च गर्ने भन्ने सिडिओलाई सोध्ने कुरा भएन”, आचार्य भन्छन् ।  <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="286" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/khadka bdr khadka1.jpg" width="300" /> <figcaption>जिल्ला समन्वय समिति बझाङका प्रमुख खडकबहादुर खड्का।</figcaption> </figure> साझा अधिकारमा विवाद नेपालको संविधानले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहको आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार तोकेको छ । संविधानको अनुसुची पाँचदेखि नौंसम्म तीन वटै तहका अधिकार क्षेत्र उल्लेख छन् । कतिपय क्षेत्र साझा अधिकारभित्र पर्छन् । अनुसुची नौमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका १५ बुँदा उल्लेख गरिएका छन् ।  एकल अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा कुनै खालका विवाद नदेखिने भए पनि साझा अधिकारका विषयमा एक र अर्को तहबीच विवाद देखिन थालेको जानकारहरुको अनुभव छ । विवाद देखिने त्यस्ता क्षेत्र हुन् – स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीको व्यवस्थापन, वातावरण तथा पर्यावरण, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई आदी । यी साझा अधिकारको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा आफू अनुकुल व्याख्या हुँदा विवाद निम्तिने गरेको छ । संविधानले भने तीनै तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हुने उल्लेख गरेको छ । संविधानको भाग २० को धारा २३२ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।  शासनको बागडोर सम्हालेका जनप्रतिनिधिसँग विकासको स्पष्ट खाका नहुँदा पनि समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन् ।   प्रश्नमा प्रजिअ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबारे नेपालको संविधान मौन छ ।  संविधानले परिकल्पना नगरे पनि ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८’ अनुसार पुरानै संरचनामा प्रजिअको उपस्थिति भने यथावत छ ।  संविधानले परिकल्पना नगरे पनि संघीय सरकार भने प्रजिअलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ ।  गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले १४ माघ २०७५ मा प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’का अधिकांश दफा प्रजिअको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित छन् ।  विधेयकको परिच्छेद ६ को २२ मा शान्ति सुरक्षाबाहेकका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारका आठवटा बुँदा छन् । ती बुँदामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सामाजिक पीरमर्काका विषयमा उजुरीहरुको सुनुवाई गर्ने, जिल्लाभित्रका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, संघीय कानुनले तोकेका अन्य काम गर्ने भनेर समय र सन्दर्भ अनुकुलका अर्थ लाग्ने अधिकार दिइएका छन् ।  यो व्यवस्थाले संघीय सरकारको प्रतिनिधि, प्रजिअलाई अझ सशक्त पार्न खोजिएको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । संघले यस्तै पुरानो संरचना कायम राख्न खोज्दा द्वन्द्व बल्झिएको ठम्याई छ, राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतमको ।  “जिल्लाको संरचनालाई संक्रमणकालीन रुपान्तरणको लागि गर्नैपर्ने आधारभूत कामहरु नहुँदा पुरानो प्रशासनिक संरचना र नयाँ बन्ने बीचको द्वन्द्व देखिएको हो”, गौतम भन्छन् ।  आफुसँग पुराना अधिकार रहेको र स–साना मुद्दा पनि आपैmकहाँ आइपुग्ने भएकाले प्रजिअले व्यवहारिक रुपमा बढी खेल्ने ठाउँ पाइरहेको गौतमको भनाइ छ । अर्कोतर्फ संघीय सरकारले नेतृत्वदायी भुमिका नखेल्दा पनि विभिन्न तहबीच समन्वय अभाव भएको गौतमको विश्लेषण छ ।   राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनाल पनि प्रजिअले परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्दा संघीयता अभ्यासमा समस्या आएको आकलन गर्छन् ।  “हिजो काठमाडौंको निर्देशन र नियन्त्रणमा सबै काम हुन्थ्यो, आज त्यो स्वतन्त्र र स्वायत्ततासहित तल गएको छ तर कर्मचारी प्रशासन भने पुरातन सोचमै काम गरिरहेको छ, यो हट्नुपर्छ,” खनाल भन्छन् ।  प्रा.खनालको भनाइ छ, “हिजो राजा भएर बसेका प्रजिअलाई रुपान्तरण गर्न र माथिल्लोले अह्राएको सबै काम तल बसेकाले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नहट्दासम्म संघीयताको अभ्यासले बाटो समात्दैन ।”