काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएसन, मानव अधिकार समितिले सूचना प्रविधि विधेयकलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ।
समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन अपिल गरेका हुन्।
विधेयकले अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले तोकेका आधारभूत मापदण्ड समेत पूरा गर्न नसकेको समितिले जनाएको छ।
विधेयकलाई संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको पूर्ण वैठकबाट पुनः सम्बन्धित समितिमा पठाई सरोकारवाला पक्ष, मानवअधिकार समुदाय तथा विषयविज्ञसँग व्यापक परामर्श गरेर मात्र अघि बढाउन समितिले माग गरेको छ।
‘विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रणउन्मुख हुनुका साथै सामाजिक सञ्जाल, यसका सञ्चालक, सेवा प्रदायक, प्रयोगकर्ता र अनलाइन मिडिया सम्बन्धी विषयहरूमा व्यापक प्रभाव पार्ने देखिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा समेत कठोर सजायको भागी बन्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने गरी सरकारद्वारा कानुन प्रस्ताव गरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको समितिले जनाएको छ।
" />
काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएसन, मानव अधिकार समितिले सूचना प्रविधि विधेयकलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ।
समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन अपिल गरेका हुन्।
विधेयकले अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले तोकेका आधारभूत मापदण्ड समेत पूरा गर्न नसकेको समितिले जनाएको छ।
विधेयकलाई संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको पूर्ण वैठकबाट पुनः सम्बन्धित समितिमा पठाई सरोकारवाला पक्ष, मानवअधिकार समुदाय तथा विषयविज्ञसँग व्यापक परामर्श गरेर मात्र अघि बढाउन समितिले माग गरेको छ।
‘विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रणउन्मुख हुनुका साथै सामाजिक सञ्जाल, यसका सञ्चालक, सेवा प्रदायक, प्रयोगकर्ता र अनलाइन मिडिया सम्बन्धी विषयहरूमा व्यापक प्रभाव पार्ने देखिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा समेत कठोर सजायको भागी बन्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने गरी सरकारद्वारा कानुन प्रस्ताव गरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको समितिले जनाएको छ।
">
सूचना प्रविधि विधेयक मानवअधिकारमैत्री बनाउन सर्वाेच्च बारको आग्रह: Dekhapadhi
सूचना प्रविधि विधेयक मानवअधिकारमैत्री बनाउन सर्वाेच्च बारको आग्रह
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएसन, मानव अधिकार समितिले सूचना प्रविधि विधेयकलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन अपिल गरेका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">विधेयकले अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले तोकेका आधारभूत मापदण्ड समेत पूरा गर्न नसकेको समितिले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विधेयकलाई संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको पूर्ण वैठकबाट पुनः सम्बन्धित समितिमा पठाई सरोकारवाला पक्ष, मानवअधिकार समुदाय तथा विषयविज्ञसँग व्यापक परामर्श गरेर मात्र अघि बढाउन समितिले माग गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">‘विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रणउन्मुख हुनुका साथै सामाजिक सञ्जाल, यसका सञ्चालक, सेवा प्रदायक, प्रयोगकर्ता र अनलाइन मिडिया सम्बन्धी विषयहरूमा व्यापक प्रभाव पार्ने देखिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा समेत कठोर सजायको भागी बन्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने गरी सरकारद्वारा कानुन प्रस्ताव गरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको समितिले जनाएको छ।<br />
</p>
.jpg)
