काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण खोल्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी छँदै थप २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्णयबारे सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वातावरण विनाश हुने गरी जंगल मासेर थप संरचना बनाउन खोज्नुको कारण पनि खोजेको छ।

सरकारले गैरकानूनी रूपमा कोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

उनले रिटमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएकाले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेश मागेको आजको कान्‍तिपुर दैनिकले लेखेको छ।

" /> काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण खोल्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी छँदै थप २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्णयबारे सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वातावरण विनाश हुने गरी जंगल मासेर थप संरचना बनाउन खोज्नुको कारण पनि खोजेको छ।

सरकारले गैरकानूनी रूपमा कोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

उनले रिटमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएकाले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेश मागेको आजको कान्‍तिपुर दैनिकले लेखेको छ।

"> गोकर्णको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश: Dekhapadhi
गोकर्णको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश <p style="text-align:justify">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण खोल्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी छँदै थप २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्णयबारे सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।</p> <p style="text-align:justify">न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वातावरण विनाश हुने गरी जंगल मासेर थप संरचना बनाउन खोज्नुको कारण पनि खोजेको छ।</p> <p style="text-align:justify">सरकारले गैरकानूनी रूपमा कोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।</p> <p style="text-align:justify">उनले रिटमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएकाले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेश मागेको आजको कान्&zwj;तिपुर दैनिकले लेखेको छ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्