धनुषा। प्रदेश–२ सरकारले नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् र संलकनका लागि कार्यविधि बनाएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जुन कार्यविधि प्रदेश–२ को मन्त्रिपरिषद्बाट पारित समेत भइसकेको छ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष नै बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआउँदा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, र विक्री–वितरणमा मनपरी देखिएको छ।
प्रदेश–२ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष ‘ढुङा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र विक्री/वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गरेको थियो। १६ पृष्ठको कार्यविधिमा नदीजन्य सामग्री ढुङा, गिट्टी, बालुवा, क्रसिङ, विक्री वितरण क्रसर उद्योग स्थापना र संचालन गर्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
तर, कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारले आनाकानी गरेकै कारण क्रसर उद्योगीको मनोबल बढिरहेको छ। क्रसर उद्योगीहरूले सरकारी संयन्त्रको कमजोरीमाथि टेकेर ‘दादागिरी’ मच्चाइरहेका छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा अवैध उत्खननको विरोध गरिरहेका धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५, श्रीपुरका २४ वर्षीय दिलिप महतोको टिपरले ठक्कर दिएर ‘हत्या’ गरिनु।
दिलिपको ‘हत्या’ हुने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एकजना क्रसर उद्योगीसहित चार जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
दिलिपको घटनासँगै यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। प्रदेश सरकारको उदाषिपनमा प्रश्न उठाइएको छ। प्रदेश–२ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डल भने प्रदेश सरकारसँग प्रशासन नहुँदा कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको बताउँछन्। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भएको उनको भनाइ छ। तर, अहिले संसदमा वन ऐन दर्ता भएको जानकारी गराउँदै राज्यमन्त्री मण्डलले ऐन आएपछि नियमनमा कडाई गरिने बताए।
प्रदेश सरकारले कार्यविधिको दफा ७ मा (१) मा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टानजस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र संकलन गर्न पाईने छैन’ उल्लेख गरेको छ। उपदफा (२) मा ‘निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तर उत्खनन् तथा संकलन गर्नपर्ने भएमा वार्षिक योजना र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गराएर मात्र उत्खनन संकलन गर्न सकिने’ व्यवस्था छ।
‘निकुञ्ज, आरक्ष, मधयवर्ती क्षेत्र, चुरे संरक्षित क्षेत्र र अन्य संवेदनशी क्षेत्रबाट ढुङा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर/बहत्तर उत्खनन् गर्दा डोजर, स्क्याभेटर, लोडर जस्ता हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न पाईने छैन’ उपदफा ३ मा भनिएको छ।
कार्यविधिको उपदफा ५ मा असार १ देखि भाद्र मसान्तसम्म संकलनमा गर्न नपाइने, संकलन कार्य सूर्यास्तदेखि सूर्योदय नहुँदासम्म गर्न नपाइने, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गर्न निर्धारण गरिएको स्थालमा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन्, संकलन हुन नदिन लाइन लेभल दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यविधिले भण्डारण गर्न स्थान तोक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तोकिएको स्थल बाहेक अन्यत्र भण्डारण वा घाटगद्दी गर्न वर्जित गरेको छ। कार्यविधिमा ढुवानी तथा ओसार–पसार सम्बन्धी व्यवस्थामा नदीजन्य सामाग्री बोकेका सवारी साधनबाट पानी नचुहिने र सामाग्री नपोखिने हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, कार्यविधिको दफा १२ मा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ। दफा १२ को उपदफा १ मा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्दा दूरी सम्बन्धी मापदण्ड राखिएको छ।
ताल तलैया र धार्मिक महत्वका पोखरीदेखि एक किलोमिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट एक किलोमिटर, निकुञ्ज आरक्ष क्षेत्र, घनावस्ती, वन क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भित्रदेखि एक/एक किलोमिटर बाहिर र पक्की एवं झोलुंगे पुल, राजमार्ग र हाईटेन्सन लाइनबाट ५००/५०० सय मीटरको दूरी बााहिर उत्खनन र संकलन गर्न पाईने उल्लेख छ ।
उपदफा २ मा मापदण्ड कायम गर्ने वा पालना गर्ने गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधि अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई तीन महीनाभित्र मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न भनेको थियो। तर, त्यो मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगहरू नदी, वन, विद्यालय, घनावस्ती छेउमा निर्वाध रूपमा सञ्चानमा छन्।
विडम्बना! यसको विरोध गर्दा दिलिपे अनाहक ज्यान गुमाए।
प्रदेश सरकारले दिलिपको परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रदेश सरकारले पाँच लाख रूपैयाँ दिने घोषणा त गरेको छ तर, पाँच लाखले प्रदेश सरकारको अकर्मण्यता छोपिनेवाला छैन।
कार्यविधिले अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ। प्रादेशिक अनुगमन समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था छ।
सदस्यहरूमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी र सदस्य सचिवमा वातावरण हेर्न महाशाखाका प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ। तर, अनुगमन टोली अवैध रूपमा संचालन भइरहेको क्रसरहरूको अनुगमन गर्न सकेको छैन।
" />
धनुषा। प्रदेश–२ सरकारले नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् र संलकनका लागि कार्यविधि बनाएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जुन कार्यविधि प्रदेश–२ को मन्त्रिपरिषद्बाट पारित समेत भइसकेको छ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष नै बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआउँदा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, र विक्री–वितरणमा मनपरी देखिएको छ।
प्रदेश–२ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष ‘ढुङा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र विक्री/वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गरेको थियो। १६ पृष्ठको कार्यविधिमा नदीजन्य सामग्री ढुङा, गिट्टी, बालुवा, क्रसिङ, विक्री वितरण क्रसर उद्योग स्थापना र संचालन गर्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
तर, कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारले आनाकानी गरेकै कारण क्रसर उद्योगीको मनोबल बढिरहेको छ। क्रसर उद्योगीहरूले सरकारी संयन्त्रको कमजोरीमाथि टेकेर ‘दादागिरी’ मच्चाइरहेका छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा अवैध उत्खननको विरोध गरिरहेका धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५, श्रीपुरका २४ वर्षीय दिलिप महतोको टिपरले ठक्कर दिएर ‘हत्या’ गरिनु।
दिलिपको ‘हत्या’ हुने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एकजना क्रसर उद्योगीसहित चार जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
दिलिपको घटनासँगै यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। प्रदेश सरकारको उदाषिपनमा प्रश्न उठाइएको छ। प्रदेश–२ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डल भने प्रदेश सरकारसँग प्रशासन नहुँदा कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको बताउँछन्। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भएको उनको भनाइ छ। तर, अहिले संसदमा वन ऐन दर्ता भएको जानकारी गराउँदै राज्यमन्त्री मण्डलले ऐन आएपछि नियमनमा कडाई गरिने बताए।
प्रदेश सरकारले कार्यविधिको दफा ७ मा (१) मा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टानजस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र संकलन गर्न पाईने छैन’ उल्लेख गरेको छ। उपदफा (२) मा ‘निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तर उत्खनन् तथा संकलन गर्नपर्ने भएमा वार्षिक योजना र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गराएर मात्र उत्खनन संकलन गर्न सकिने’ व्यवस्था छ।
‘निकुञ्ज, आरक्ष, मधयवर्ती क्षेत्र, चुरे संरक्षित क्षेत्र र अन्य संवेदनशी क्षेत्रबाट ढुङा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर/बहत्तर उत्खनन् गर्दा डोजर, स्क्याभेटर, लोडर जस्ता हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न पाईने छैन’ उपदफा ३ मा भनिएको छ।
कार्यविधिको उपदफा ५ मा असार १ देखि भाद्र मसान्तसम्म संकलनमा गर्न नपाइने, संकलन कार्य सूर्यास्तदेखि सूर्योदय नहुँदासम्म गर्न नपाइने, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गर्न निर्धारण गरिएको स्थालमा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन्, संकलन हुन नदिन लाइन लेभल दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यविधिले भण्डारण गर्न स्थान तोक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तोकिएको स्थल बाहेक अन्यत्र भण्डारण वा घाटगद्दी गर्न वर्जित गरेको छ। कार्यविधिमा ढुवानी तथा ओसार–पसार सम्बन्धी व्यवस्थामा नदीजन्य सामाग्री बोकेका सवारी साधनबाट पानी नचुहिने र सामाग्री नपोखिने हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, कार्यविधिको दफा १२ मा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ। दफा १२ को उपदफा १ मा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्दा दूरी सम्बन्धी मापदण्ड राखिएको छ।
ताल तलैया र धार्मिक महत्वका पोखरीदेखि एक किलोमिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट एक किलोमिटर, निकुञ्ज आरक्ष क्षेत्र, घनावस्ती, वन क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भित्रदेखि एक/एक किलोमिटर बाहिर र पक्की एवं झोलुंगे पुल, राजमार्ग र हाईटेन्सन लाइनबाट ५००/५०० सय मीटरको दूरी बााहिर उत्खनन र संकलन गर्न पाईने उल्लेख छ ।
उपदफा २ मा मापदण्ड कायम गर्ने वा पालना गर्ने गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधि अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई तीन महीनाभित्र मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न भनेको थियो। तर, त्यो मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगहरू नदी, वन, विद्यालय, घनावस्ती छेउमा निर्वाध रूपमा सञ्चानमा छन्।
विडम्बना! यसको विरोध गर्दा दिलिपे अनाहक ज्यान गुमाए।
प्रदेश सरकारले दिलिपको परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रदेश सरकारले पाँच लाख रूपैयाँ दिने घोषणा त गरेको छ तर, पाँच लाखले प्रदेश सरकारको अकर्मण्यता छोपिनेवाला छैन।
कार्यविधिले अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ। प्रादेशिक अनुगमन समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था छ।
सदस्यहरूमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी र सदस्य सचिवमा वातावरण हेर्न महाशाखाका प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ। तर, अनुगमन टोली अवैध रूपमा संचालन भइरहेको क्रसरहरूको अनुगमन गर्न सकेको छैन।
नदी उत्खनन्का लागि कार्यविधि बन्यो, कार्यान्वयन भएन
<p style="text-align:justify">धनुषा। प्रदेश–२ सरकारले नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् र संलकनका लागि कार्यविधि बनाएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जुन कार्यविधि प्रदेश–२ को मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित समेत भइसकेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष नै बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआउँदा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, र विक्री–वितरणमा मनपरी देखिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">प्रदेश–२ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष ‘ढुङा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र विक्री/वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गरेको थियो। १६ पृष्ठको कार्यविधिमा नदीजन्य सामग्री ढुङा, गिट्टी, बालुवा, क्रसिङ, विक्री वितरण क्रसर उद्योग स्थापना र संचालन गर्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारले आनाकानी गरेकै कारण क्रसर उद्योगीको मनोबल बढिरहेको छ। क्रसर उद्योगीहरूले सरकारी संयन्त्रको कमजोरीमाथि टेकेर ‘दादागिरी’ मच्चाइरहेका छन्। यसैको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा अवैध उत्खननको विरोध गरिरहेका धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५, श्रीपुरका २४ वर्षीय दिलिप महतोको टिपरले ठक्कर दिएर <a href="https://dekhapadhi.com/news/5035" target="_blank"><span style="color:#c0392b">‘हत्या’</span></a> गरिनु। </p>
<p style="text-align:justify">दिलिपको ‘हत्या’ हुने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एकजना क्रसर <a href="https://dekhapadhi.com/news/5082" target="_blank"><span style="color:#c0392b">उद्योगीसहित चार जना</span></a>लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">दिलिपको घटनासँगै यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। प्रदेश सरकारको उदाषिपनमा प्रश्न उठाइएको छ। प्रदेश–२ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डल भने प्रदेश सरकारसँग प्रशासन नहुँदा कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको बताउँछन्। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भएको उनको भनाइ छ। तर, अहिले संसदमा वन ऐन दर्ता भएको जानकारी गराउँदै राज्यमन्त्री मण्डलले ऐन आएपछि नियमनमा कडाई गरिने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">प्रदेश सरकारले कार्यविधिको दफा ७ मा (१) मा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टानजस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र संकलन गर्न पाईने छैन’ उल्लेख गरेको छ। उपदफा (२) मा ‘निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तर उत्खनन् तथा संकलन गर्नपर्ने भएमा वार्षिक योजना र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गराएर मात्र उत्खनन संकलन गर्न सकिने’ व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">‘निकुञ्ज, आरक्ष, मधयवर्ती क्षेत्र, चुरे संरक्षित क्षेत्र र अन्य संवेदनशी क्षेत्रबाट ढुङा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर/बहत्तर उत्खनन् गर्दा डोजर, स्क्याभेटर, लोडर जस्ता हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्न पाईने छैन’ उपदफा ३ मा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="540" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Crime/dhanusa pradarsan.jpg" width="960" /></p>
<p style="text-align:justify">कार्यविधिको उपदफा ५ मा असार १ देखि भाद्र मसान्तसम्म संकलनमा गर्न नपाइने, संकलन कार्य सूर्यास्तदेखि सूर्योदय नहुँदासम्म गर्न नपाइने, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गर्न निर्धारण गरिएको स्थालमा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन्, संकलन हुन नदिन लाइन लेभल दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कार्यविधिले भण्डारण गर्न स्थान तोक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तोकिएको स्थल बाहेक अन्यत्र भण्डारण वा घाटगद्दी गर्न वर्जित गरेको छ। कार्यविधिमा ढुवानी तथा ओसार–पसार सम्बन्धी व्यवस्थामा नदीजन्य सामाग्री बोकेका सवारी साधनबाट पानी नचुहिने र सामाग्री नपोखिने हुनुपर्ने उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तै, कार्यविधिको दफा १२ मा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ। दफा १२ को उपदफा १ मा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्दा दूरी सम्बन्धी मापदण्ड राखिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">ताल तलैया र धार्मिक महत्वका पोखरीदेखि एक किलोमिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट एक किलोमिटर, निकुञ्ज आरक्ष क्षेत्र, घनावस्ती, वन क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भित्रदेखि एक/एक किलोमिटर बाहिर र पक्की एवं झोलुंगे पुल, राजमार्ग र हाईटेन्सन लाइनबाट ५००/५०० सय मीटरको दूरी बााहिर उत्खनन र संकलन गर्न पाईने उल्लेख छ ।</p>
<p style="text-align:justify">उपदफा २ मा मापदण्ड कायम गर्ने वा पालना गर्ने गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधि अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई तीन महीनाभित्र मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न भनेको थियो। तर, त्यो मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगहरू नदी, वन, विद्यालय, घनावस्ती छेउमा निर्वाध रूपमा सञ्चानमा छन्।</p>
<p style="text-align:justify">विडम्बना! यसको विरोध गर्दा दिलिपे अनाहक ज्यान गुमाए।</p>
<p style="text-align:justify">प्रदेश सरकारले दिलिपको परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रदेश सरकारले <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5186" target="_blank"><span style="color:#c0392b">पाँच लाख रूपैयाँ</span></a> दिने घोषणा त गरेको छ तर, पाँच लाखले प्रदेश सरकारको अकर्मण्यता छोपिनेवाला छैन। </p>
<p style="text-align:justify">कार्यविधिले अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ। प्रादेशिक अनुगमन समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">सदस्यहरूमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी र सदस्य सचिवमा वातावरण हेर्न महाशाखाका प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ। तर, अनुगमन टोली अवैध रूपमा संचालन भइरहेको क्रसरहरूको अनुगमन गर्न सकेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5188" target="_blank">अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन आठ जिल्लाका सीडीओलाई प्रदेश सरकारको निर्देशन</a></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5139" target="_blank">राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले भने- दिलिपका ‘हत्यारा’लाई कारबाही गर</a></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5147" target="_blank">दिलिप हत्या प्रकरणः इप्रका ढल्केबरका इन्स्पेक्टर यादव जिल्ला तानिए</a></strong></p>
.jpg)
