काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतमा अहिले केरालाको सावरीमाला मन्दिर लगायत देशका विभिन्न मन्दिर तथा धार्मिक क्षेत्रहरुमा महिलामाथि हुने गरेको विभेदबारे बहस भइरहेको छ।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोब्डेको नेतृत्वमा रहेको नौ सदस्यीय इजलाशले सावरीमाला विवादबारे पहिलेका निर्णय पुनरावलोकन नगर्ने तर पाँच सदस्यीय इजलाशले गरेको सिफारिसमा सुनुवाई गर्ने बताएको छ।
गत नोभेम्बरमा सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलाशले धार्मिक सवाल समेटिएका मुद्दालाई अझ ठूलो इजलाशले सुनुवाई गर्नुपर्ने आदेश गरेको थियो।
सावरीमाला मन्दिरमा महिलालाई प्रवेश निषेध गरिएको विरुद्धमा परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सेप्टेम्बर २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त निषेध हटाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतको यस्तो आदेशमाथि परेको पुनरावलोकनको निवदेनमा सुनुवाई गर्दै पाँच सदस्यीय इजलाशले (३ः२को बहुमतले) ठूलो इजलाशमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
" />
काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतमा अहिले केरालाको सावरीमाला मन्दिर लगायत देशका विभिन्न मन्दिर तथा धार्मिक क्षेत्रहरुमा महिलामाथि हुने गरेको विभेदबारे बहस भइरहेको छ।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोब्डेको नेतृत्वमा रहेको नौ सदस्यीय इजलाशले सावरीमाला विवादबारे पहिलेका निर्णय पुनरावलोकन नगर्ने तर पाँच सदस्यीय इजलाशले गरेको सिफारिसमा सुनुवाई गर्ने बताएको छ।
गत नोभेम्बरमा सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलाशले धार्मिक सवाल समेटिएका मुद्दालाई अझ ठूलो इजलाशले सुनुवाई गर्नुपर्ने आदेश गरेको थियो।
सावरीमाला मन्दिरमा महिलालाई प्रवेश निषेध गरिएको विरुद्धमा परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सेप्टेम्बर २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त निषेध हटाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतको यस्तो आदेशमाथि परेको पुनरावलोकनको निवदेनमा सुनुवाई गर्दै पाँच सदस्यीय इजलाशले (३ः२को बहुमतले) ठूलो इजलाशमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
">
सावरीमाला मन्दिर विवादबारे भारतको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै: Dekhapadhi
सावरीमाला मन्दिर विवादबारे भारतको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतमा अहिले केरालाको सावरीमाला मन्दिर लगायत देशका विभिन्न मन्दिर तथा धार्मिक क्षेत्रहरुमा महिलामाथि हुने गरेको विभेदबारे बहस भइरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">प्रधान न्यायाधीश एस ए बोब्डेको नेतृत्वमा रहेको नौ सदस्यीय इजलाशले सावरीमाला विवादबारे पहिलेका निर्णय पुनरावलोकन नगर्ने तर पाँच सदस्यीय इजलाशले गरेको सिफारिसमा सुनुवाई गर्ने बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">गत नोभेम्बरमा सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीश सम्मिलित इजलाशले धार्मिक सवाल समेटिएका मुद्दालाई अझ ठूलो इजलाशले सुनुवाई गर्नुपर्ने आदेश गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">सावरीमाला मन्दिरमा महिलालाई प्रवेश निषेध गरिएको विरुद्धमा परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सेप्टेम्बर २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त निषेध हटाउन आदेश दिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">अदालतको यस्तो आदेशमाथि परेको पुनरावलोकनको निवदेनमा सुनुवाई गर्दै पाँच सदस्यीय इजलाशले (३ः२को बहुमतले) ठूलो इजलाशमा पठाउने आदेश गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
