काठमाडौं। दुई अर्ब रूपैयाँसम्मको लगानी गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(ईआईए) गर्न नपर्ने गरी कानून संशोधन हुने भएको छ। अहिले २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा ईआईए गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
वातावरण संरक्षण ऐनमा भएको २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दा अनिवार्यरूपमा ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनको तयारी सरकारले गरेको छ। उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले देखापढीसँग भने, “सरकारले वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गरी दुई अर्बसम्मको लगानी गर्दा ईआईए गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्दैछ।”
कानून संशोधन भएपछि औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने राज्यमन्त्री दुगडले बताए। ईआईएको झन्झटिलो कानूनी प्रक्रियाले ठूला लगानी निरूत्साहित हुने गरेको लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका थिए।
कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न आयोजना निर्माण गरिनुअघि नै ईआईएमार्फत् सम्भावित दूष्परिणामको पहिचान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। ईआईए गर्नुको मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक अवस्था आदिमा पर्ने सम्भावित दूष्परिणामलाई न्यूनीकरण गर्नु हो।
ईआईएमार्फत् परियोजनाका प्रस्तावक (पक्षधर)ले परियोजनाबाट वातावरणमा हानि हुन नदिने र नकारात्मक प्रभाव रोक्ने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसैले ईआईएमा निर्माणका क्रममा र सञ्चालनपछि उक्त परियोजनाका कारण वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उपाय अर्थात् वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) र कार्यसूची पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
वातावरण संरक्षण नियमावलीले हरेक आयोजना शुरू हुनुभन्दा अगाडि ईआईए स्वीकृत गराउँदै स्थानीय जनतासँग सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २५ करोडसम्म लगानी हुने परियोजनामा नै ईआईए गर्नुपर्दा त्यसैमा लगानी र समय खेर जाने गरेको लगानीकर्ताको भनाइ छ।
लगानीकर्ताको त्यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ईआईएको सीमा बढाएर दुई अर्बमा पुर्याउन लागेको हो। २५ करोड रूपैयाँको लगानीमा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग र ठूला पूर्वाधार बन्न सक्दैनन्। ठूला उद्योग र पूर्वाधार निर्माणका लागि ईआईएको सीमा साँघुरो भएको लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन्।
लगानीकर्ताहरूले वन मन्त्रालयमा पनि ईआईएको सीमा बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्। वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, “उद्योग मन्त्रालयले नै ईआईएको सीमा बढाउने प्रस्ताव ल्याउँछ भने हामीले त्यसलाई असहयोग गर्ने कुरै आउँदैन।”
" />
काठमाडौं। दुई अर्ब रूपैयाँसम्मको लगानी गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(ईआईए) गर्न नपर्ने गरी कानून संशोधन हुने भएको छ। अहिले २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा ईआईए गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
वातावरण संरक्षण ऐनमा भएको २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दा अनिवार्यरूपमा ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनको तयारी सरकारले गरेको छ। उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले देखापढीसँग भने, “सरकारले वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गरी दुई अर्बसम्मको लगानी गर्दा ईआईए गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्दैछ।”
कानून संशोधन भएपछि औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने राज्यमन्त्री दुगडले बताए। ईआईएको झन्झटिलो कानूनी प्रक्रियाले ठूला लगानी निरूत्साहित हुने गरेको लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका थिए।
कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न आयोजना निर्माण गरिनुअघि नै ईआईएमार्फत् सम्भावित दूष्परिणामको पहिचान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। ईआईए गर्नुको मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक अवस्था आदिमा पर्ने सम्भावित दूष्परिणामलाई न्यूनीकरण गर्नु हो।
ईआईएमार्फत् परियोजनाका प्रस्तावक (पक्षधर)ले परियोजनाबाट वातावरणमा हानि हुन नदिने र नकारात्मक प्रभाव रोक्ने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसैले ईआईएमा निर्माणका क्रममा र सञ्चालनपछि उक्त परियोजनाका कारण वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उपाय अर्थात् वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) र कार्यसूची पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
वातावरण संरक्षण नियमावलीले हरेक आयोजना शुरू हुनुभन्दा अगाडि ईआईए स्वीकृत गराउँदै स्थानीय जनतासँग सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २५ करोडसम्म लगानी हुने परियोजनामा नै ईआईए गर्नुपर्दा त्यसैमा लगानी र समय खेर जाने गरेको लगानीकर्ताको भनाइ छ।
लगानीकर्ताको त्यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ईआईएको सीमा बढाएर दुई अर्बमा पुर्याउन लागेको हो। २५ करोड रूपैयाँको लगानीमा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग र ठूला पूर्वाधार बन्न सक्दैनन्। ठूला उद्योग र पूर्वाधार निर्माणका लागि ईआईएको सीमा साँघुरो भएको लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन्।
लगानीकर्ताहरूले वन मन्त्रालयमा पनि ईआईएको सीमा बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्। वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, “उद्योग मन्त्रालयले नै ईआईएको सीमा बढाउने प्रस्ताव ल्याउँछ भने हामीले त्यसलाई असहयोग गर्ने कुरै आउँदैन।”
">
ईआईएको सीमा दुई अर्ब रूपैयाँसम्म पुर्याउने तयारी: Dekhapadhi
ईआईएको सीमा दुई अर्ब रूपैयाँसम्म पुर्याउने तयारी
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। दुई अर्ब रूपैयाँसम्मको लगानी गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन(ईआईए) गर्न नपर्ने गरी कानून संशोधन हुने भएको छ। अहिले २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा ईआईए गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">वातावरण संरक्षण ऐनमा भएको २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दा अनिवार्यरूपमा ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनको तयारी सरकारले गरेको छ। उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले <em>देखापढी</em>सँग भने, “सरकारले वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गरी दुई अर्बसम्मको लगानी गर्दा ईआईए गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्दैछ।”</p>
<p style="text-align:justify">कानून संशोधन भएपछि औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने राज्यमन्त्री दुगडले बताए। ईआईएको झन्झटिलो कानूनी प्रक्रियाले ठूला लगानी निरूत्साहित हुने गरेको लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न आयोजना निर्माण गरिनुअघि नै ईआईएमार्फत् सम्भावित दूष्परिणामको पहिचान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। ईआईए गर्नुको मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक अवस्था आदिमा पर्ने सम्भावित दूष्परिणामलाई न्यूनीकरण गर्नु हो।</p>
<p style="text-align:justify">ईआईएमार्फत् परियोजनाका प्रस्तावक (पक्षधर)ले परियोजनाबाट वातावरणमा हानि हुन नदिने र नकारात्मक प्रभाव रोक्ने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसैले ईआईएमा निर्माणका क्रममा र सञ्चालनपछि उक्त परियोजनाका कारण वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उपाय अर्थात् वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) र कार्यसूची पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">वातावरण संरक्षण नियमावलीले हरेक आयोजना शुरू हुनुभन्दा अगाडि ईआईए स्वीकृत गराउँदै स्थानीय जनतासँग सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २५ करोडसम्म लगानी हुने परियोजनामा नै ईआईए गर्नुपर्दा त्यसैमा लगानी र समय खेर जाने गरेको लगानीकर्ताको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">लगानीकर्ताको त्यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ईआईएको सीमा बढाएर दुई अर्बमा पुर्‍याउन लागेको हो। २५ करोड रूपैयाँको लगानीमा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग र ठूला पूर्वाधार बन्न सक्दैनन्। ठूला उद्योग र पूर्वाधार निर्माणका लागि ईआईएको सीमा साँघुरो भएको लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">लगानीकर्ताहरूले वन मन्त्रालयमा पनि ईआईएको सीमा बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्। वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, “उद्योग मन्त्रालयले नै ईआईएको सीमा बढाउने प्रस्ताव ल्याउँछ भने हामीले त्यसलाई असहयोग गर्ने कुरै आउँदैन।”</p>
.jpg)
