काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विकासका योजनालाई अदालतले अवरोध नगरेको दाबी गरेका छन्। तर, अधिकारबाट नागरिक विमुख हुँदा अधिकारको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट अदालत पछि नहट्ने बताए।
‘सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको भूमिका’ बिषयक कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग उनले सरकारका नाममा दिइने निर्देशनात्मक आदेश लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि भएको दाबी समेत गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्ता आदेश अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।
संविधानले संविधानकै संरक्षण, नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएकाले सरकारको काम कारबाहीमा कमी/कमजोरी वा दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी बोध गराइदिने भएकाले समयमै अदालतका आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयनमा जान प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्देशन दिए।
नागरिकको सुरक्षा, पीडितको संरक्षण, भूगोलको रक्षा, इतिहासको संरक्षण, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै दायित्व भएपनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेकाले अदालतले आदेश गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतले दिने आदेश वा फैसला सरकारलाई अफ्ठ्यारो बनाउन नभएर नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने प्रयास भएको बताए।
अदालतले गरेका आदेशको अवमूल्यन गर्दै एउटै व्यक्तिमाथि पटक–पटक पक्राउ गरेर नागरिकको अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको स्मरण गराउँदै न्यायाधीश राउतले अदालतका यस्ता आदेशलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको विकल्प नहुने बताए।
अदालतका आदेशलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा जाने दृढ चाहना भएपनि सरकार संचालनका क्रममा हुने प्राथमिकताको प्रतिष्पर्धा र स्रोत तथा सामथ्र्यको अवस्थाले केही ढिला भएको उनले बताए। सरकार त्यस्ता जटिलतालाई व्यवस्थित गर्दै आदेश कार्यान्वयनमा अग्रसर रहेको समेत उनको भनाइ छ।
ठूला विकास निमार्णका योजना सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा त्यस क्षेत्रमा पर्न गएको क्षतिसँगै विकासको कार्यले थप सुविधा र परिवर्तन समेत ल्याउने भएकाले नागरिकमा योगदानको भावना पनि जगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको रेग्मीले बताए। प्रत्येक विकास निमार्णमा यसरी नै मुआब्जा दिंदा लागत बढ्ने र आर्थिक सामथ्र्यले पनि नभेटने हुँदा विकास निमार्णमा जटिलता सिर्जना भएको मुख्यसचिव रेग्मीले बताए।
" />
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विकासका योजनालाई अदालतले अवरोध नगरेको दाबी गरेका छन्। तर, अधिकारबाट नागरिक विमुख हुँदा अधिकारको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट अदालत पछि नहट्ने बताए।
‘सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको भूमिका’ बिषयक कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग उनले सरकारका नाममा दिइने निर्देशनात्मक आदेश लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि भएको दाबी समेत गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्ता आदेश अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।
संविधानले संविधानकै संरक्षण, नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएकाले सरकारको काम कारबाहीमा कमी/कमजोरी वा दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी बोध गराइदिने भएकाले समयमै अदालतका आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयनमा जान प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्देशन दिए।
नागरिकको सुरक्षा, पीडितको संरक्षण, भूगोलको रक्षा, इतिहासको संरक्षण, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै दायित्व भएपनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेकाले अदालतले आदेश गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतले दिने आदेश वा फैसला सरकारलाई अफ्ठ्यारो बनाउन नभएर नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने प्रयास भएको बताए।
अदालतले गरेका आदेशको अवमूल्यन गर्दै एउटै व्यक्तिमाथि पटक–पटक पक्राउ गरेर नागरिकको अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको स्मरण गराउँदै न्यायाधीश राउतले अदालतका यस्ता आदेशलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको विकल्प नहुने बताए।
अदालतका आदेशलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा जाने दृढ चाहना भएपनि सरकार संचालनका क्रममा हुने प्राथमिकताको प्रतिष्पर्धा र स्रोत तथा सामथ्र्यको अवस्थाले केही ढिला भएको उनले बताए। सरकार त्यस्ता जटिलतालाई व्यवस्थित गर्दै आदेश कार्यान्वयनमा अग्रसर रहेको समेत उनको भनाइ छ।
ठूला विकास निमार्णका योजना सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा त्यस क्षेत्रमा पर्न गएको क्षतिसँगै विकासको कार्यले थप सुविधा र परिवर्तन समेत ल्याउने भएकाले नागरिकमा योगदानको भावना पनि जगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको रेग्मीले बताए। प्रत्येक विकास निमार्णमा यसरी नै मुआब्जा दिंदा लागत बढ्ने र आर्थिक सामथ्र्यले पनि नभेटने हुँदा विकास निमार्णमा जटिलता सिर्जना भएको मुख्यसचिव रेग्मीले बताए।
">
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने- अदालतले विकासमा अवरोध गरेको छैन: Dekhapadhi
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने- अदालतले विकासमा अवरोध गरेको छैन
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विकासका योजनालाई अदालतले अवरोध नगरेको दाबी गरेका छन्। तर, अधिकारबाट नागरिक विमुख हुँदा अधिकारको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट अदालत पछि नहट्ने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">‘सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको भूमिका’ बिषयक कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग उनले सरकारका नाममा दिइने निर्देशनात्मक आदेश लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि भएको दाबी समेत गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्ता आदेश अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">संविधानले संविधानकै संरक्षण, नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएकाले सरकारको काम कारबाहीमा कमी/कमजोरी वा दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी बोध गराइदिने भएकाले समयमै अदालतका आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयनमा जान प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्देशन दिए। </p>
<p style="text-align:justify">नागरिकको सुरक्षा, पीडितको संरक्षण, भूगोलको रक्षा, इतिहासको संरक्षण, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै दायित्व भएपनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेकाले अदालतले आदेश गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतले दिने आदेश वा फैसला सरकारलाई अफ्ठ्यारो बनाउन नभएर नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने प्रयास भएको बताए। </p>
<p style="text-align:justify">अदालतले गरेका आदेशको अवमूल्यन गर्दै एउटै व्यक्तिमाथि पटक–पटक पक्राउ गरेर नागरिकको अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको स्मरण गराउँदै न्यायाधीश राउतले अदालतका यस्ता आदेशलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको विकल्प नहुने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">अदालतका आदेशलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा जाने दृढ चाहना भएपनि सरकार संचालनका क्रममा हुने प्राथमिकताको प्रतिष्पर्धा र स्रोत तथा सामथ्र्यको अवस्थाले केही ढिला भएको उनले बताए। सरकार त्यस्ता जटिलतालाई व्यवस्थित गर्दै आदेश कार्यान्वयनमा अग्रसर रहेको समेत उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">ठूला विकास निमार्णका योजना सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा त्यस क्षेत्रमा पर्न गएको क्षतिसँगै विकासको कार्यले थप सुविधा र परिवर्तन समेत ल्याउने भएकाले नागरिकमा योगदानको भावना पनि जगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको रेग्मीले बताए। प्रत्येक विकास निमार्णमा यसरी नै मुआब्जा दिंदा लागत बढ्ने र आर्थिक सामथ्र्यले पनि नभेटने हुँदा विकास निमार्णमा जटिलता सिर्जना भएको मुख्यसचिव रेग्मीले बताए। <br />
</p>
.jpg)
