काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन सडक कार्यालय प्युठानका डिभिजन प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठ र इञ्जिनियर निरोज महर्जनउपर आरोप पत्र दायर गरेको छ।
सेवाग्राहीले सडक निर्माण भइरहेको कामको भुक्तानीको लागि रनिङ बिल पेश गरेकोमा कामको मूल्याङ्कन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएको कामको विवरण कम गरी घटाई बाँकी रनिङ बिलको भुक्तानी लिनका लागि २० लाख रूपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा २४ मंसिर साँझ रंगेहात पक्राउ गरेको थियो।
प्यूठान जिल्लाको भिङग्रीदेखि स्वर्गद्वारी सडक खण्डको १४ किलोमिटर कालोपत्रेको काममा भुक्तानीको लागि डिभिजन सडक कार्यालय प्यूठानमा पेश गरेको बाँकी रनिङ बिलको भुक्तानीको लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा सेवाग्राहीलाई अफ्ठेरोमा पार्ने काम गरेको अख्तियारको ठहर छ।
भुक्तानी भइसकेको ४ करोडको ६ प्रतिशतले हुने २४ लाख रूपैयाँ उनीहरूले घुस मागेकोमा बार्गेनिङपछि २० लाख रूपैयाँ घुस दिन सेवाग्राही तयार भएका थिए।
२० लाख नदिएमा काम नगर्ने डर, त्रास देखाई भ्रष्टाचार गर्ने गलत मनसायले घुस दिन बाध्य पारेको अनुसन्धानले देखाएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेकोले उनीहरूलाई बिगो २० लाख रूपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागेर आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
" /> काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन सडक कार्यालय प्युठानका डिभिजन प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठ र इञ्जिनियर निरोज महर्जनउपर आरोप पत्र दायर गरेको छ।सेवाग्राहीले सडक निर्माण भइरहेको कामको भुक्तानीको लागि रनिङ बिल पेश गरेकोमा कामको मूल्याङ्कन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएको कामको विवरण कम गरी घटाई बाँकी रनिङ बिलको भुक्तानी लिनका लागि २० लाख रूपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा २४ मंसिर साँझ रंगेहात पक्राउ गरेको थियो।
प्यूठान जिल्लाको भिङग्रीदेखि स्वर्गद्वारी सडक खण्डको १४ किलोमिटर कालोपत्रेको काममा भुक्तानीको लागि डिभिजन सडक कार्यालय प्यूठानमा पेश गरेको बाँकी रनिङ बिलको भुक्तानीको लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा सेवाग्राहीलाई अफ्ठेरोमा पार्ने काम गरेको अख्तियारको ठहर छ।
भुक्तानी भइसकेको ४ करोडको ६ प्रतिशतले हुने २४ लाख रूपैयाँ उनीहरूले घुस मागेकोमा बार्गेनिङपछि २० लाख रूपैयाँ घुस दिन सेवाग्राही तयार भएका थिए।
२० लाख नदिएमा काम नगर्ने डर, त्रास देखाई भ्रष्टाचार गर्ने गलत मनसायले घुस दिन बाध्य पारेको अनुसन्धानले देखाएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेकोले उनीहरूलाई बिगो २० लाख रूपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागेर आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
">