काठमाडौं। नेपाली सेना र शसस्त्र प्रहरी खटाएर बागमती करिडोर सुधार आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ। लामो समयदेखि बागमती नदीक्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाका विषयमा विवाद हुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन।
काठमाडौंको गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्मको ८ किलोमिटर लामो करिडोरमा मुआब्जा विवादले काम प्रभावित हुँदै आएको थियो।
बागमती किनारमा व्यक्तिका नाममा रहेको झण्डै १८८ रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै स्थानीयले निरन्तर धर्ना र आन्दोलनका कार्यक्रम गरी काम गर्न दिएका थिएनन्।
सहरी विकास मन्त्रालयको ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सम्भाव्यता एकिकृत विकास समितिको बागमती करिडोर, नदीको सरसफाइ तथा सुधार गर्ने उद्धेश्यअनुरुप यो आयोजना अघि बढाइएको थियो।
जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिइकन सरकारले जर्बजस्ती सेना खटाएर निर्माण अघि बढाउनु लज्जास्पद भएको बागमती पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले बताए।
एसियाली विकास बैंकको एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सहयोगमा बागमती आयोजना अघि बढाएपनि हालसम्म उक्त परियोजना पूरा हुन सकेको छैन्। आयोजनाको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ।
ठेकेदार कम्पनीको म्याद सकिएको भए पनि सरकारले सन् २०२० फेब्रुअरीसम्मको लागि म्याद थप गरिदिएको छ। करिडोरको २५ प्रतिशत काम बाँकी रहेको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
" />
काठमाडौं। नेपाली सेना र शसस्त्र प्रहरी खटाएर बागमती करिडोर सुधार आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ। लामो समयदेखि बागमती नदीक्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाका विषयमा विवाद हुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन।
काठमाडौंको गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्मको ८ किलोमिटर लामो करिडोरमा मुआब्जा विवादले काम प्रभावित हुँदै आएको थियो।
बागमती किनारमा व्यक्तिका नाममा रहेको झण्डै १८८ रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै स्थानीयले निरन्तर धर्ना र आन्दोलनका कार्यक्रम गरी काम गर्न दिएका थिएनन्।
सहरी विकास मन्त्रालयको ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सम्भाव्यता एकिकृत विकास समितिको बागमती करिडोर, नदीको सरसफाइ तथा सुधार गर्ने उद्धेश्यअनुरुप यो आयोजना अघि बढाइएको थियो।
जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिइकन सरकारले जर्बजस्ती सेना खटाएर निर्माण अघि बढाउनु लज्जास्पद भएको बागमती पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले बताए।
एसियाली विकास बैंकको एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सहयोगमा बागमती आयोजना अघि बढाएपनि हालसम्म उक्त परियोजना पूरा हुन सकेको छैन्। आयोजनाको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ।
ठेकेदार कम्पनीको म्याद सकिएको भए पनि सरकारले सन् २०२० फेब्रुअरीसम्मको लागि म्याद थप गरिदिएको छ। करिडोरको २५ प्रतिशत काम बाँकी रहेको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
">
सेना र प्रहरी खटाएर बागमती करिडोर निर्माणको काम अघि बढाइयो, स्थानीयको विरोध जारी: Dekhapadhi
सेना र प्रहरी खटाएर बागमती करिडोर निर्माणको काम अघि बढाइयो, स्थानीयको विरोध जारी
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपाली सेना र शसस्त्र प्रहरी खटाएर बागमती करिडोर सुधार आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ। लामो समयदेखि बागमती नदीक्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाका विषयमा विवाद हुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन।</p>
<p style="text-align:justify">काठमाडौंको गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्मको ८ किलोमिटर लामो करिडोरमा मुआब्जा विवादले काम प्रभावित हुँदै आएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">बागमती किनारमा व्यक्तिका नाममा रहेको झण्डै १८८ रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै स्थानीयले निरन्तर धर्ना र आन्दोलनका कार्यक्रम गरी काम गर्न दिएका थिएनन्।</p>
<p style="text-align:justify">सहरी विकास मन्त्रालयको ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सम्भाव्यता एकिकृत विकास समितिको बागमती करिडोर, नदीको सरसफाइ तथा सुधार गर्ने उद्धेश्यअनुरुप यो आयोजना अघि बढाइएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिइकन सरकारले जर्बजस्ती सेना खटाएर निर्माण अघि बढाउनु लज्जास्पद भएको बागमती पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">एसियाली विकास बैंकको एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सहयोगमा बागमती आयोजना अघि बढाएपनि हालसम्म उक्त परियोजना पूरा हुन सकेको छैन्। आयोजनाको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">ठेकेदार कम्पनीको म्याद सकिएको भए पनि सरकारले सन् २०२० फेब्रुअरीसम्मको लागि म्याद थप गरिदिएको छ। करिडोरको २५ प्रतिशत काम बाँकी रहेको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।</p>
.jpg)
