सुल्तान बन्ने दौडमा काबूसका तीन भाईहरू संस्कृति मन्त्री हैयथम बिन तारिक अल सईद, उप–प्रधानमन्त्री असद बिन तारिक अल सईद र ओमानका पूर्व नौसेना कमान्डर शिहब बिन तारिक अल सईद छन्।
सुल्तान ओमानको सर्वोच्च पद हो। उक्त पदमा बस्नेले प्रधानमन्त्री, सेनाको सर्वोच्च कमान्डर, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र विदेश मन्त्री जस्ता पद पनि सम्हाल्ने गर्छ।
४६ लाख जनसंख्या भएको ओमानमा करीब ४३ प्रतिशत प्रवासी मानिस छन्। झन्डै पाँच दशकदेखि सुल्तान काबूसको ओमानको राजनीतिमा बर्चस्व रहँदै आएको थियो।
उनी २९ वर्षकै उमेरमा बुवालाई हटाएर राजगद्दीमा बसेका थिए। सुल्तान काबूसको बुवा सईद बिन तैमूरलाई एक अति–रूढिवादी शासक बताइन्छ। जसले रेडियो सुन्न तथा घाममा चस्मा लगाउनसमेत प्रतिबन्ध लगाएका थिए। ओमानका नागरिकले गर्ने विवाह, पढाई र विदेश जाने जस्ता नितान्त व्यक्तिगत व्यवहारमा पनि उनले आफ्नो मूड अनुसार निर्णय गर्थे।
बुवालाई हटाएपछि सुल्तानले आफूले आधुनिक सरकार चाहेको घोषणा गरे र तेलबाट हुने आम्दानीलाई देशको विकासमा लगाउने चाहना राखे। त्यतिबेला ओमानमा जम्मा १० किलोमिटर पक्की सडक र तीन विद्यालय मात्र थिए।
उनले विदेशी मामिलामा तटस्थ नीति अपनाए। सन् २०१३ मा अमेरिका र इरानबीच गोप्य वार्ता गराउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। त्यसको दुई वर्षपछि एतिहासिक परमाणु सम्झौता भयो।

सुल्तान काबूस दूरदर्शी व्यक्ति थिए भनिन्छ। ओमानमा उनी निकै लोकप्रिय थिए। तर, उनले पनि विरोधी आवाजलाई दबाएर राखेका थिए। सन् २०११ मा अरब क्रान्तिका क्रममा उनीविरुद्ध पनि विरोधका स्वर सुनिएका थिए।
ओमानमा कुनै ठूलो क्रान्ति थिएन तर, हजारौं मानिस राम्रो पारिश्रमिक, रोजगारको माग र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए।
सुरक्षाकर्मीले शुरूआतमा विरोध प्रदर्शनलाई कुनै कारवाही नगरे पनि पछि अँश्रुग्यास तथा रबर बुलेट र अन्य हतियारले रोक्ने प्रयास गरेका थिए। यस क्रममा दुईजनाको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएका थिए।
सयौं मानिसलाई ‘अवैध रूपमा जम्मा भएको’ र ‘सुल्तानलाई अपमान गरेको’ आरोपमा सजाय दिइएको थियो। ती विरोधका कारणले ओमानमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भएन। तर, सुल्तान काबूसले लामो समयदेखि पदमा आसिन भ्रष्टाचारी मानिएका केही मन्त्रीलाई हटाए। सल्लाहकार परिषद्को शक्तिलाई बढाए र सरकारी रोजगारी बढाउने दावी गरेका थिए।
मानवअधिकारवादी संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ का अनुसार त्यतिबेलादेखि नै सरकारका आलोचक स्थानीय स्वतन्त्र पत्रिकालाई बन्द गराउँदै आइएको छ।
बीबीसी हिन्दीबाट
सुल्तान बन्ने दौडमा काबूसका तीन भाईहरू संस्कृति मन्त्री हैयथम बिन तारिक अल सईद, उप–प्रधानमन्त्री असद बिन तारिक अल सईद र ओमानका पूर्व नौसेना कमान्डर शिहब बिन तारिक अल सईद छन्।
सुल्तान ओमानको सर्वोच्च पद हो। उक्त पदमा बस्नेले प्रधानमन्त्री, सेनाको सर्वोच्च कमान्डर, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र विदेश मन्त्री जस्ता पद पनि सम्हाल्ने गर्छ।
४६ लाख जनसंख्या भएको ओमानमा करीब ४३ प्रतिशत प्रवासी मानिस छन्। झन्डै पाँच दशकदेखि सुल्तान काबूसको ओमानको राजनीतिमा बर्चस्व रहँदै आएको थियो।
उनी २९ वर्षकै उमेरमा बुवालाई हटाएर राजगद्दीमा बसेका थिए। सुल्तान काबूसको बुवा सईद बिन तैमूरलाई एक अति–रूढिवादी शासक बताइन्छ। जसले रेडियो सुन्न तथा घाममा चस्मा लगाउनसमेत प्रतिबन्ध लगाएका थिए। ओमानका नागरिकले गर्ने विवाह, पढाई र विदेश जाने जस्ता नितान्त व्यक्तिगत व्यवहारमा पनि उनले आफ्नो मूड अनुसार निर्णय गर्थे।
बुवालाई हटाएपछि सुल्तानले आफूले आधुनिक सरकार चाहेको घोषणा गरे र तेलबाट हुने आम्दानीलाई देशको विकासमा लगाउने चाहना राखे। त्यतिबेला ओमानमा जम्मा १० किलोमिटर पक्की सडक र तीन विद्यालय मात्र थिए।
उनले विदेशी मामिलामा तटस्थ नीति अपनाए। सन् २०१३ मा अमेरिका र इरानबीच गोप्य वार्ता गराउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। त्यसको दुई वर्षपछि एतिहासिक परमाणु सम्झौता भयो।

सुल्तान काबूस दूरदर्शी व्यक्ति थिए भनिन्छ। ओमानमा उनी निकै लोकप्रिय थिए। तर, उनले पनि विरोधी आवाजलाई दबाएर राखेका थिए। सन् २०११ मा अरब क्रान्तिका क्रममा उनीविरुद्ध पनि विरोधका स्वर सुनिएका थिए।
ओमानमा कुनै ठूलो क्रान्ति थिएन तर, हजारौं मानिस राम्रो पारिश्रमिक, रोजगारको माग र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए।
सुरक्षाकर्मीले शुरूआतमा विरोध प्रदर्शनलाई कुनै कारवाही नगरे पनि पछि अँश्रुग्यास तथा रबर बुलेट र अन्य हतियारले रोक्ने प्रयास गरेका थिए। यस क्रममा दुईजनाको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएका थिए।
सयौं मानिसलाई ‘अवैध रूपमा जम्मा भएको’ र ‘सुल्तानलाई अपमान गरेको’ आरोपमा सजाय दिइएको थियो। ती विरोधका कारणले ओमानमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भएन। तर, सुल्तान काबूसले लामो समयदेखि पदमा आसिन भ्रष्टाचारी मानिएका केही मन्त्रीलाई हटाए। सल्लाहकार परिषद्को शक्तिलाई बढाए र सरकारी रोजगारी बढाउने दावी गरेका थिए।
मानवअधिकारवादी संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ का अनुसार त्यतिबेलादेखि नै सरकारका आलोचक स्थानीय स्वतन्त्र पत्रिकालाई बन्द गराउँदै आइएको छ।
बीबीसी हिन्दीबाट