काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले यती समूहले दरबारमार्गमा निर्माण गरिरहेको भवनको काम तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाल ट्रस्टले यती समूहको मातृ कम्पनी थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालीसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले निर्माणधीन भवनको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले भवनको काम तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन अन्तिरिम आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। “अहिलेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ माघमा अदालतमा उपस्थित हुन आदेश भएको छ,” उनले देखापढीसँग भने।
नेपाल ट्रस्टले थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिकै आर्थिक प्रस्ताव अनुसार शुरूमा ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९९४ रूपैयाँमा सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो। तर, पछि उक्त रकम घटाएरु एक अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार ७०१ रूपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो।
यस्तो कार्य प्रथम दृष्टिमै सार्वजनिक खरीद ऐन र सार्वजनिक खरीद नियमावलीको व्यवस्था भन्दा फरक देखिएको अदालतको ठहर छ। त्यसैले अदालतले ‘१ माघमा हुने छलफलसम्मका लागि सम्झौता जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा राख्नू, सम्झौता बमोजिमको कार्य अगाडि नबढाउनू’ भन्ने आदेश दिएको हो।
उक्त सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेकोले थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले निर्माण गरिरहेका संरचनाको काम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता परिवर्तन राईले २३ पुसमा रिट दायर गरेका थिए। दायर रिटमा प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
रिटमा मासिक चार लाख १६ हजार ६०० रूपैयाँ भाडा पाउने गरी ट्रस्टले ३० वर्षका लागि दरबारमार्गस्थित् एक रोपनी १४ आना जग्गा यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान हुने दाबी गरिएको छ।
" />
काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले यती समूहले दरबारमार्गमा निर्माण गरिरहेको भवनको काम तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाल ट्रस्टले यती समूहको मातृ कम्पनी थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालीसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले निर्माणधीन भवनको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले भवनको काम तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन अन्तिरिम आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। “अहिलेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ माघमा अदालतमा उपस्थित हुन आदेश भएको छ,” उनले देखापढीसँग भने।
नेपाल ट्रस्टले थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिकै आर्थिक प्रस्ताव अनुसार शुरूमा ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९९४ रूपैयाँमा सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो। तर, पछि उक्त रकम घटाएरु एक अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार ७०१ रूपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो।
यस्तो कार्य प्रथम दृष्टिमै सार्वजनिक खरीद ऐन र सार्वजनिक खरीद नियमावलीको व्यवस्था भन्दा फरक देखिएको अदालतको ठहर छ। त्यसैले अदालतले ‘१ माघमा हुने छलफलसम्मका लागि सम्झौता जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा राख्नू, सम्झौता बमोजिमको कार्य अगाडि नबढाउनू’ भन्ने आदेश दिएको हो।
उक्त सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेकोले थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले निर्माण गरिरहेका संरचनाको काम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता परिवर्तन राईले २३ पुसमा रिट दायर गरेका थिए। दायर रिटमा प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
रिटमा मासिक चार लाख १६ हजार ६०० रूपैयाँ भाडा पाउने गरी ट्रस्टले ३० वर्षका लागि दरबारमार्गस्थित् एक रोपनी १४ आना जग्गा यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान हुने दाबी गरिएको छ।
">
दरबारमार्गमा यती समूहले बनाउँदै गरेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश : Dekhapadhi
दरबारमार्गमा यती समूहले बनाउँदै गरेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले यती समूहले दरबारमार्गमा निर्माण गरिरहेको भवनको काम तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल ट्रस्टले यती समूहको मातृ कम्पनी थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालीसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले निर्माणधीन भवनको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले भवनको काम तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन अन्तिरिम आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। “अहिलेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ माघमा अदालतमा उपस्थित हुन आदेश भएको छ,” उनले <em>देखापढी</em>सँग भने। </p>
<p style="text-align:justify">नेपाल ट्रस्टले थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिकै आर्थिक प्रस्ताव अनुसार शुरूमा ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९९४ रूपैयाँमा सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो। तर, पछि उक्त रकम घटाएरु एक अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार ७०१ रूपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">यस्तो कार्य प्रथम दृष्टिमै सार्वजनिक खरीद ऐन र सार्वजनिक खरीद नियमावलीको व्यवस्था भन्दा फरक देखिएको अदालतको ठहर छ। त्यसैले अदालतले ‘१ माघमा हुने छलफलसम्मका लागि सम्झौता जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा राख्नू, सम्झौता बमोजिमको कार्य अगाडि नबढाउनू’ भन्ने आदेश दिएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">उक्त सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेकोले थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले निर्माण गरिरहेका संरचनाको काम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता परिवर्तन राईले २३ पुसमा रिट दायर गरेका थिए। दायर रिटमा प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्ट र थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">रिटमा मासिक चार लाख १६ हजार ६०० रूपैयाँ भाडा पाउने गरी ट्रस्टले ३० वर्षका लागि दरबारमार्गस्थित् एक रोपनी १४ आना जग्गा यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान हुने दाबी गरिएको छ।<br />
</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="717" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/High-court-1.jpg" width="840" /></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="583" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/High-court-2.jpg" width="840" /></p>
.jpg)
