काठमाडौं। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले जनतालाई गुमराहमा राखेर लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नसकिने बताएका छन्।
आज काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूतिमा प्रतिबद्ध हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सूचनाको हकका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा नै अपूरो व्यवस्था गरिएको बास्कोटाले दाबी गरे। नागरिकको मौलिक हकलाई कुठाराघात हुने गरी सरकारले जस्केलोबाट कानून बनाएको आरोप समेत लगाए।
“नेपालको संविधानको धारा २७ अपूरो छ। सूचनाको प्रवाहको हक त्यहाँ छैन। त्यहाँ प्रतिवन्धात्मक वाक्याशं छ ‘तर कानूनबमोजिम गोप्य राखिएको सूचना दिन बाध्य गरिने छैन’ भनिएको छ”, बास्कोटाले भने, “पहिलो वाक्यमा सूचना पाउने हक हुनेछ भन्ने, दोश्रोमा कानूनबमोजिम गोप्य राखिने भनिएको छ, यस्तो संविधानको भाषा लेखिनु आपत्तिजनक छ।”
प्रमुख आयुक्तको रूपमा ५ वर्षे कार्यकाल सकिने दिन आज उनले आफूलाई प्रचारमुखी सचिव भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको स्मरण गरे। साथै बास्कोटाले सबै सचिव र सहसचिवलाई प्रचारमुखी बनाएर देखाउन सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन्।
उनले आयोगका प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरेर थन्क्याउने काम भएको भन्दै त्यस कार्यमा कार्यपालिका र व्यस्थापिका दोषी रहेको आरोप पनि लगाएका छन्।
उनले मुलुकमा संघीय व्यवस्था भए पनि राज्य सञ्चालन प्रणालीअनुसारको व्यवस्था नभएको गुनासो गरे। प्रादेशिक सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी नगरिकनै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूले काम गरिरहनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी बास्कोटाले गरे। उनले प्रादेशिक सूचना आयोग गठन नगरेर जनताको सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको आरोपसमेत लगाए।
कार्यक्रममा ५ वर्षे कार्यकालमा भएका कामकारबाहीको बारेमा जानकारी पनि गराइएको थियो। प्रमुख आयुक्त बास्कोटाको कार्यकालमा आयोगले विभिन्न विषय र क्षेत्रका गरी ५ हजार ७०९ वटा आदेश जारी गरेको छ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले जनतालाई गुमराहमा राखेर लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नसकिने बताएका छन्।
आज काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूतिमा प्रतिबद्ध हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सूचनाको हकका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा नै अपूरो व्यवस्था गरिएको बास्कोटाले दाबी गरे। नागरिकको मौलिक हकलाई कुठाराघात हुने गरी सरकारले जस्केलोबाट कानून बनाएको आरोप समेत लगाए।
“नेपालको संविधानको धारा २७ अपूरो छ। सूचनाको प्रवाहको हक त्यहाँ छैन। त्यहाँ प्रतिवन्धात्मक वाक्याशं छ ‘तर कानूनबमोजिम गोप्य राखिएको सूचना दिन बाध्य गरिने छैन’ भनिएको छ”, बास्कोटाले भने, “पहिलो वाक्यमा सूचना पाउने हक हुनेछ भन्ने, दोश्रोमा कानूनबमोजिम गोप्य राखिने भनिएको छ, यस्तो संविधानको भाषा लेखिनु आपत्तिजनक छ।”
प्रमुख आयुक्तको रूपमा ५ वर्षे कार्यकाल सकिने दिन आज उनले आफूलाई प्रचारमुखी सचिव भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको स्मरण गरे। साथै बास्कोटाले सबै सचिव र सहसचिवलाई प्रचारमुखी बनाएर देखाउन सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन्।
उनले आयोगका प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरेर थन्क्याउने काम भएको भन्दै त्यस कार्यमा कार्यपालिका र व्यस्थापिका दोषी रहेको आरोप पनि लगाएका छन्।
उनले मुलुकमा संघीय व्यवस्था भए पनि राज्य सञ्चालन प्रणालीअनुसारको व्यवस्था नभएको गुनासो गरे। प्रादेशिक सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी नगरिकनै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूले काम गरिरहनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी बास्कोटाले गरे। उनले प्रादेशिक सूचना आयोग गठन नगरेर जनताको सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको आरोपसमेत लगाए।
कार्यक्रममा ५ वर्षे कार्यकालमा भएका कामकारबाहीको बारेमा जानकारी पनि गराइएको थियो। प्रमुख आयुक्त बास्कोटाको कार्यकालमा आयोगले विभिन्न विषय र क्षेत्रका गरी ५ हजार ७०९ वटा आदेश जारी गरेको छ।
">
प्रमुख आयुक्त बास्कोटाको आरोपः सरकारले मौलिक हकलाई कुठाराघात हुने गरी जस्केलोबाट कानून ल्यायो: Dekhapadhi
प्रमुख आयुक्त बास्कोटाको आरोपः सरकारले मौलिक हकलाई कुठाराघात हुने गरी जस्केलोबाट कानून ल्यायो
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले जनतालाई गुमराहमा राखेर लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नसकिने बताएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">आज काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूतिमा प्रतिबद्ध हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">सूचनाको हकका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा नै अपूरो व्यवस्था गरिएको बास्कोटाले दाबी गरे। नागरिकको मौलिक हकलाई कुठाराघात हुने गरी सरकारले जस्केलोबाट कानून बनाएको आरोप समेत लगाए।</p>
<p style="text-align:justify">“नेपालको संविधानको धारा २७ अपूरो छ। सूचनाको प्रवाहको हक त्यहाँ छैन। त्यहाँ प्रतिवन्धात्मक वाक्याशं छ ‘तर कानूनबमोजिम गोप्य राखिएको सूचना दिन बाध्य गरिने छैन’ भनिएको छ”, बास्कोटाले भने, “पहिलो वाक्यमा सूचना पाउने हक हुनेछ भन्ने, दोश्रोमा कानूनबमोजिम गोप्य राखिने भनिएको छ, यस्तो संविधानको भाषा लेखिनु आपत्तिजनक छ।”</p>
<p style="text-align:justify">प्रमुख आयुक्तको रूपमा ५ वर्षे कार्यकाल सकिने दिन आज उनले आफूलाई प्रचारमुखी सचिव भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको स्मरण गरे। साथै बास्कोटाले सबै सचिव र सहसचिवलाई प्रचारमुखी बनाएर देखाउन सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">उनले आयोगका प्रतिवेदनमाथि छलफल नगरेर थन्क्याउने काम भएको भन्दै त्यस कार्यमा कार्यपालिका र व्यस्थापिका दोषी रहेको आरोप पनि लगाएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">उनले मुलुकमा संघीय व्यवस्था भए पनि राज्य सञ्चालन प्रणालीअनुसारको व्यवस्था नभएको गुनासो गरे। प्रादेशिक सूचनाको हकसम्बन्धी कानून जारी नगरिकनै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूले काम गरिरहनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी बास्कोटाले गरे। उनले प्रादेशिक सूचना आयोग गठन नगरेर जनताको सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको आरोपसमेत लगाए।</p>
<p style="text-align:justify">कार्यक्रममा ५ वर्षे कार्यकालमा भएका कामकारबाहीको बारेमा जानकारी पनि गराइएको थियो। प्रमुख आयुक्त बास्कोटाको कार्यकालमा आयोगले विभिन्न विषय र क्षेत्रका गरी ५ हजार ७०९ वटा आदेश जारी गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
