Others

गृहपृष्ठ

अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भन्दै सुदूरपश्‍चिम सरकारले बाँड्यो पुराना मिनि ट्रक कैलाली। काम नलाग्ने र थन्किएका पुरानो मोडेलका मिनि ट्रकलाई अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय, सूदूरपश्चिम सरकारले करोडौं रूपैयाँ अनियमितता गरेको छ।  अत्याधुनिक भनेर सुदूरपश्चिमका नौ वटा जिल्लामा बाँडिएका १६ वटा एम्बुलेन्स २०१४ मोडेलको ट्रक पाइएपछि अनियमितताको रहस्य खुलेको हो। ४०७/०३१-४ २१२१ मोडेलका ट्रक हाल प्रयोगमै छैन। उत्पादन कम्पनी टाटाले यो ट्रक उत्पादन र बिक्री वितरणसमेत बन्द गरिसकेको छ। तर, मन्त्रालयले उत्पादन गर्ने कम्पनीले नै बिक्री नगरेर थन्क्याईएको काम नलाग्&zwj;ने ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर बाँडेको छ। एक चक्के ती ट्रकको भन्सार शुल्कसमेत गरी हालको मूल्य १८ लाख ८५ हजार रूपैयाँ छ। जबकी एम्बुलेन्सको भन्सार शुल्क छुट छ। हालकै मूल्य अनुसार पनि एम्बुलेन्स बनाईएको ती प्रति ट्रकको मूल्य आठ लाख रूपैयाँभन्दा बढी पर्दैन। मन्त्रालयले ती ट्रकलाई एम्बुलेन्सका रुपमा खरीद गर्दा प्रति एम्बुलेन्स ३९ लाख सात हजार रूपैयाँका दरले छ करोड ३५ लाख २० हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। प्रति ट्रकको आठ लाखका दरले १६ वटाको एक करोड २८ लाख रूपैयाँ मात्र पर्छ। त्यसलाई एम्बुलेन्स बनाउँदा प्रति ट्रकमा १० लाख रूपैयाँ खर्च गर्दा पनि एक करोड ६० लाख रूपैयाँ पर्ने स्रोतले बताएको छ । "सबै खर्च मिलाएर एम्बुलेन्सको मूल्य १८ लाख पर्दैन", स्रोतले भन्यो, "तर मन्त्रालयले त्यसैलाई ३९ लाख सात हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यो त सरासर बदमासी हो । उक्त एम्बुलेन्स प्रचार गरिएजस्तो अत्याधुनिक सुविधाको पनि छैन।  थन्क्याएर राखिएका, असफल र पुराना मोडेलका गाडीहरू त्यसैपनि कसैले खरीद गर्दैनन्। खरीद गर्नैपरे पनि त्यसको मूल्य निकै कम हुन्छ।"  सन् २०१९ मा खरीद गरिएको एम्बुलेन्स एक/दुई वर्षयताको मोडेलको भए पनि सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा पुरानो मोडेलको काम नलाग्ने ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले देखापढीसँग बताएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले प्रति एम्बुलेन्सका लागि ३९ लाख ७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनले बाँडिएका एम्बुलेन्स २०१६ मोडेलको भएको दाबी गरे। ४०७ मोडेलको यो ट्रक असफल मोडेल हो । ईन्धन धेरै लाग्ने, ब्रेक फेल हुने जस्ता प्राविधिक समस्याका कारण यो भारतमा बन्द भइसकेको प्राविधक बताउँछन्।   'ग्राउण्ड क्लिरियन्स' कम भएका कारण यो पहाडी जिल्लाका सडकमा काम लाग्दैन। ट्रक भएका कारण गति निकै कम हुने भएकाले यसलाई एम्बुलेन्समा प्रयोग गर्न मिल्दैन । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा यी एम्बुलेन्स प्रयोग हुने अवस्था नै छैन।   एम्बुलेन्स नपाएकाहरू सरकारले विभेद गरेको गुनासो गरिरहेका छन्। तर, पाएकाहरू भने त्यसलाई कसरी चलाउने भनेर चिन्तित बन्न थालेका छन्। एक नगरपालिकाका मेयरले भने, "पहाडी जिल्लामा कामै नलाग्ने एम्बुलेन्स मन्त्रालयले बाँड्यो। यसलाई चलाउनु त कसरी चलाउनु, नचलाउँ त कसरी थन्क्याउनु ?"   कहाँ कहाँ बाँडियो एम्बुलेन्स ? दार्चुला - नौगाड, दुहु गाउँपालिका स्वास्थ्य चौकी बझाङ - रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केदारस्यू र मटेला स्वास्थ्य चौकी, छविस पाथीभेरा कैलाली - सेती प्रादेशिक अस्पताल कंचनपुर - महाकाली अञ्चल अस्पताल डोटी - जिल्ला अस्पताल अछाम - बाब्ला स्वास्थ्य चौकी , जिल्ला अस्पताल अछाम, कमल बजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अछाम, बान्नगढी स्वास्थ्य चौकी बाजुरा - टाटे स्वास्थ्य चौकी बैतडी - कुलाउ र रुदेश्वर स्वास्थ्य चौकी डिलासैनी डडेल्धुरा - नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी र जोगबुढा अस्पताल पर्शुराम नगरपालिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस्