सुर्खेत। सुर्खेत सिटी बसपार्क सञ्चालनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले शुरू गरेको टेण्डर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बसपार्क क्षेत्रमा अग्राधिकारको माग गर्दै ५४ जना व्यवसायीले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा उच्च अदालत सुर्खेतले २१ पुसमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सिटी बसपार्क निर्माण हुनुअघि (२०६८ साल)सम्म अस्थायी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरूले नयाँ बन्ने बसपार्कमा नगरपालिकासँगको सम्झौता बमोजिम आफूहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गएको १३ पुसमा उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने निर्णयका लागि निवेदक (व्यवसायी) र नगरपालिका दुबैलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
दुबैतर्फको बहसपछि अदालतले बसपार्क सञ्चालनका लागि गएको ८ मंसीरमा नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको टेण्डर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २० वैशाख २०६९ को पत्रबाट व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी अंक वितरणको विधि÷मापदण्डसमेत निर्धारण गर्ने गरी छनौट गरिएको अवस्था देखिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र सुदर्शन भट्टको संयुक्त इजलासले जारी गरेका अन्तरिम आदेशमा व्यवसायीलाई दिएको पत्रबारे नगरपालिकाले खण्डन गर्न सकेको नदेखिएकाले ८ मंसीर २०७६मा प्रकाशित टेण्डर निवेदनको टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनिएको छ ।
निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता नन्द भण्डारीले भोगाधिकार, लगानी र अग्राधिकारको नयाँ बसपार्कमा उनीहरूको पहिलो हक हुने भएकाले नगरपालिकाले जारी गरेको टेण्डर प्रक्रिया रद्ध गरी नगरपालिकाको पूर्वपत्र अनुसार व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
यसैबीच, अदालतको आदेशपछि बसपार्क सञ्चालन विवाद फेरि लम्बिने भएको छ। पटक–पटक विवाद र अवरोधपछि गत असारमा निर्माण कम्पनीले बसपार्क नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, हस्तान्तरण गरेको ६ महीना बितिसक्दा बसपार्क सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। यसअघिका व्यवसायीहरूले भोगाधिकारमा अग्राधिकारको दाबी गरेपछि सञ्चालन विवाद झन् लम्बिएको थियो।
नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएसँगै टेण्डर प्रक्रिया शुरू गरेपछि व्यवसायीहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। व्यवसायीको विरोधका बीच सिटी बसपार्क सञ्चालनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको टेण्डर २० पसमा मात्र खोलिएको थियो।
टेण्डरमा सबैभन्दा बढी मासिक करीब ३१ लाख भाडा तिर्न मञ्जुर गरिएको छ। तर, अदालतको अन्तरिम आदेशले टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम निर्णय नहुञ्जेलसम्म स्थगन हुने भएको छ।
नगरपालिकाले बसपार्कमा १२ वटा यातायात व्यवसायी समितिलाई निःशुल्क टिकट काउन्टर दिएको छ। कार्यविधि अनुसार बसपार्क भाडामा सञ्चालन गर्नेले ५४ वटा सटर, ग्यारेज, रेष्टुरेष्ट, प्रवेश र पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने छ।
व्यवसायीको दाबी
सिटी बसपार्कमा आफूहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने दाबी गर्दै आएका ५४ जना व्यवसायीले नगरपालिकाले पहिला गरेको सहमति पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्।
बसपार्क टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष इन्द्र थापाले बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि भाडा तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीको पहलमा बसपार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे।
उनले बसपार्क निर्माणमा संस्थाले ५४ लाख रूपैयाँ साझेदारी गरेको बताए। उनले भने, “नगरपालिकाले बसपार्क निर्माणको बेला त्यहाँ मापदण्डमा सञ्चालन भएका व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिने सहमति गरेपछि अहिले त्यसबाटपछि हट्न मिल्दैंन।”
आदेश हेरेर अघि बढ्छौँ
टीकाराम ढकाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका
अदालतको आदेशमा के भनिएको छ, त्यसको पूर्ण विवरण हामी कहाँ आएको छैन।
बसपार्क बन्नुअघि त्यहाँ व्यवसाय गरेका ५४ जना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने यसअघि नगरपालिकाले गरेको सहमतिलाई राजश्वमा हानी नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न कुनै जटिलता छैन।
पुरानै राजश्वमा भाडा दिनसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। नगर विकास समितिको करीब सात करोड ऋणको सावा ब्याँज बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। ऐन र नियमावली अनुसार पनि टेण्डर गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अहिलेको दररेटमा उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न हामी तयार थियौँ। अब यो विषय अदालत गइसकेपछि अदालतबाट आउने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ।
" />
सुर्खेत। सुर्खेत सिटी बसपार्क सञ्चालनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले शुरू गरेको टेण्डर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बसपार्क क्षेत्रमा अग्राधिकारको माग गर्दै ५४ जना व्यवसायीले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा उच्च अदालत सुर्खेतले २१ पुसमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सिटी बसपार्क निर्माण हुनुअघि (२०६८ साल)सम्म अस्थायी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरूले नयाँ बन्ने बसपार्कमा नगरपालिकासँगको सम्झौता बमोजिम आफूहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गएको १३ पुसमा उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने निर्णयका लागि निवेदक (व्यवसायी) र नगरपालिका दुबैलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
दुबैतर्फको बहसपछि अदालतले बसपार्क सञ्चालनका लागि गएको ८ मंसीरमा नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको टेण्डर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २० वैशाख २०६९ को पत्रबाट व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी अंक वितरणको विधि÷मापदण्डसमेत निर्धारण गर्ने गरी छनौट गरिएको अवस्था देखिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र सुदर्शन भट्टको संयुक्त इजलासले जारी गरेका अन्तरिम आदेशमा व्यवसायीलाई दिएको पत्रबारे नगरपालिकाले खण्डन गर्न सकेको नदेखिएकाले ८ मंसीर २०७६मा प्रकाशित टेण्डर निवेदनको टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनिएको छ ।
निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता नन्द भण्डारीले भोगाधिकार, लगानी र अग्राधिकारको नयाँ बसपार्कमा उनीहरूको पहिलो हक हुने भएकाले नगरपालिकाले जारी गरेको टेण्डर प्रक्रिया रद्ध गरी नगरपालिकाको पूर्वपत्र अनुसार व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
यसैबीच, अदालतको आदेशपछि बसपार्क सञ्चालन विवाद फेरि लम्बिने भएको छ। पटक–पटक विवाद र अवरोधपछि गत असारमा निर्माण कम्पनीले बसपार्क नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, हस्तान्तरण गरेको ६ महीना बितिसक्दा बसपार्क सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। यसअघिका व्यवसायीहरूले भोगाधिकारमा अग्राधिकारको दाबी गरेपछि सञ्चालन विवाद झन् लम्बिएको थियो।
नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएसँगै टेण्डर प्रक्रिया शुरू गरेपछि व्यवसायीहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। व्यवसायीको विरोधका बीच सिटी बसपार्क सञ्चालनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको टेण्डर २० पसमा मात्र खोलिएको थियो।
टेण्डरमा सबैभन्दा बढी मासिक करीब ३१ लाख भाडा तिर्न मञ्जुर गरिएको छ। तर, अदालतको अन्तरिम आदेशले टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम निर्णय नहुञ्जेलसम्म स्थगन हुने भएको छ।
नगरपालिकाले बसपार्कमा १२ वटा यातायात व्यवसायी समितिलाई निःशुल्क टिकट काउन्टर दिएको छ। कार्यविधि अनुसार बसपार्क भाडामा सञ्चालन गर्नेले ५४ वटा सटर, ग्यारेज, रेष्टुरेष्ट, प्रवेश र पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने छ।
व्यवसायीको दाबी
सिटी बसपार्कमा आफूहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने दाबी गर्दै आएका ५४ जना व्यवसायीले नगरपालिकाले पहिला गरेको सहमति पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्।
बसपार्क टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष इन्द्र थापाले बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि भाडा तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीको पहलमा बसपार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे।
उनले बसपार्क निर्माणमा संस्थाले ५४ लाख रूपैयाँ साझेदारी गरेको बताए। उनले भने, “नगरपालिकाले बसपार्क निर्माणको बेला त्यहाँ मापदण्डमा सञ्चालन भएका व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिने सहमति गरेपछि अहिले त्यसबाटपछि हट्न मिल्दैंन।”
आदेश हेरेर अघि बढ्छौँ
टीकाराम ढकाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका
अदालतको आदेशमा के भनिएको छ, त्यसको पूर्ण विवरण हामी कहाँ आएको छैन।
बसपार्क बन्नुअघि त्यहाँ व्यवसाय गरेका ५४ जना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने यसअघि नगरपालिकाले गरेको सहमतिलाई राजश्वमा हानी नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न कुनै जटिलता छैन।
पुरानै राजश्वमा भाडा दिनसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। नगर विकास समितिको करीब सात करोड ऋणको सावा ब्याँज बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। ऐन र नियमावली अनुसार पनि टेण्डर गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
अहिलेको दररेटमा उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न हामी तयार थियौँ। अब यो विषय अदालत गइसकेपछि अदालतबाट आउने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ।
अदालतको आदेशले सिटी बसपार्क सञ्चालनमा ढिलाइ
<p style="text-align:justify">सुर्खेत। सुर्खेत सिटी बसपार्क सञ्चालनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले शुरू गरेको टेण्डर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">बसपार्क क्षेत्रमा अग्राधिकारको माग गर्दै ५४ जना व्यवसायीले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा उच्च अदालत सुर्खेतले २१ पुसमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">सिटी बसपार्क निर्माण हुनुअघि (२०६८ साल)सम्म अस्थायी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरूले नयाँ बन्ने बसपार्कमा नगरपालिकासँगको सम्झौता बमोजिम आफूहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गएको १३ पुसमा उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने निर्णयका लागि निवेदक (व्यवसायी) र नगरपालिका दुबैलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">दुबैतर्फको बहसपछि अदालतले बसपार्क सञ्चालनका लागि गएको ८ मंसीरमा नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको टेण्डर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २० वैशाख २०६९ को पत्रबाट व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी अंक वितरणको विधि÷मापदण्डसमेत निर्धारण गर्ने गरी छनौट गरिएको अवस्था देखिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र सुदर्शन भट्टको संयुक्त इजलासले जारी गरेका अन्तरिम आदेशमा व्यवसायीलाई दिएको पत्रबारे नगरपालिकाले खण्डन गर्न सकेको नदेखिएकाले ८ मंसीर २०७६मा प्रकाशित टेण्डर निवेदनको टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनिएको छ । </p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="960" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/buspark issue.jpg" width="720" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify">निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता नन्द भण्डारीले भोगाधिकार, लगानी र अग्राधिकारको नयाँ बसपार्कमा उनीहरूको पहिलो हक हुने भएकाले नगरपालिकाले जारी गरेको टेण्डर प्रक्रिया रद्ध गरी नगरपालिकाको पूर्वपत्र अनुसार व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">यसैबीच, अदालतको आदेशपछि बसपार्क सञ्चालन विवाद फेरि लम्बिने भएको छ। पटक–पटक विवाद र अवरोधपछि गत असारमा निर्माण कम्पनीले बसपार्क नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, हस्तान्तरण गरेको ६ महीना बितिसक्दा बसपार्क सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। यसअघिका व्यवसायीहरूले भोगाधिकारमा अग्राधिकारको दाबी गरेपछि सञ्चालन विवाद झन् लम्बिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएसँगै टेण्डर प्रक्रिया शुरू गरेपछि व्यवसायीहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। व्यवसायीको विरोधका बीच सिटी बसपार्क सञ्चालनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको टेण्डर २० पसमा मात्र खोलिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">टेण्डरमा सबैभन्दा बढी मासिक करीब ३१ लाख भाडा तिर्न मञ्जुर गरिएको छ। तर, अदालतको अन्तरिम आदेशले टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम निर्णय नहुञ्जेलसम्म स्थगन हुने भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">नगरपालिकाले बसपार्कमा १२ वटा यातायात व्यवसायी समितिलाई निःशुल्क टिकट काउन्टर दिएको छ। कार्यविधि अनुसार बसपार्क भाडामा सञ्चालन गर्नेले ५४ वटा सटर, ग्यारेज, रेष्टुरेष्ट, प्रवेश र पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>व्यवसायीको दाबी</strong><br />
सिटी बसपार्कमा आफूहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने दाबी गर्दै आएका ५४ जना व्यवसायीले नगरपालिकाले पहिला गरेको सहमति पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">बसपार्क टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष इन्द्र थापाले बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि भाडा तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीको पहलमा बसपार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे।</p>
<p style="text-align:justify">उनले बसपार्क निर्माणमा संस्थाले ५४ लाख रूपैयाँ साझेदारी गरेको बताए। उनले भने, “नगरपालिकाले बसपार्क निर्माणको बेला त्यहाँ मापदण्डमा सञ्चालन भएका व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिने सहमति गरेपछि अहिले त्यसबाटपछि हट्न मिल्दैंन।”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>आदेश हेरेर अघि बढ्छौँ</strong><br />
</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="350" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Social/Tikaram dhakal1.jpg" width="350" />
<figcaption>टीकाराम ढकाल<br />
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका</figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify"><br />
<em>अदालतको आदेशमा के भनिएको छ, त्यसको पूर्ण विवरण हामी कहाँ आएको छैन। </em></p>
<p style="text-align:justify"><em>बसपार्क बन्नुअघि त्यहाँ व्यवसाय गरेका ५४ जना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने यसअघि नगरपालिकाले गरेको सहमतिलाई राजश्वमा हानी नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न कुनै जटिलता छैन।</em></p>
<p style="text-align:justify"><em>पुरानै राजश्वमा भाडा दिनसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। नगर विकास समितिको करीब सात करोड ऋणको सावा ब्याँज बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। ऐन र नियमावली अनुसार पनि टेण्डर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। </em></p>
<p style="text-align:justify"><em>अहिलेको दररेटमा उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न हामी तयार थियौँ। अब यो विषय अदालत गइसकेपछि अदालतबाट आउने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। </em></p>
<p style="text-align:justify"><br />
</p>
.jpg)
