काठमाडौं। संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस तत्काल खारेज गर्न द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले माग गरेको छ। पुरानै शैलीमा अगाडि बढाइएको सिफारिस प्रक्रियाले कुनै समाधान नदिने उसको ठहर छ।
कानून मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई आज ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै चौतारीले ऐन संशोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलले आलटाल गर्दै आएको आरोप समेत लगाएको छ।
‘ऐन नै त्रुटिपूर्ण रहेको अवस्थामा सोही ऐन अन्तर्गत तय भएको आयोगको कार्यादेशप्रति पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले २०७१ सालमा आयोग गठन भएदेखि नै सर्वाेच्च अदातलको फैसला अनुरूप ऐन संशोधन गरेर सबै सरोकारवालाको विश्वास र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न निरन्तर माग गर्दै आएका हौं’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
अहिलेसम्म एक जना पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै चौतारीले आयोगहरूको चार वर्षे कार्यकालमा पीडितका लागि बनेका संयन्त्र हुन् भन्ने विश्वास गर्न सक्ने स्थिति बनेको बताएको छ।
‘बीचमा ऐन संशोधन गरेर आयोगका पदाधिकारीलाई हटाइएपनि संक्रमणकालीन न्यायका थाँती अभिभारालाई अगाडि बढाउनेतर्फ राज्यबाट कुनै ठोस प्रयास नभएको पृष्ठभूमिमा पीडित समुदाय झनै पीडित, निराश र आक्रोशित भएको अवस्था छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
चौतारीले पीडित लगायतका सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता र अपनत्वमा समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा परामर्श गर्न माग गरेको छ। परामर्श केवल ऐनमाथि मात्र नभएर समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा हुनुपर्ने उसको माग छ।
यसैगरी, १८ पुस २०७० मा सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम ‘पीडित, मानवअधिकार सुमदाय एवं विषयविज्ञहरू सम्मिलित मस्यौदा कार्यदल’ गठन गर्न पनि माग गरिएको संस्थाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले जनाएका छन्।
विशेषज्ञ कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा नै विधेयकहरू संसदमा पेश गरी कानून संशोधन तथा निर्माण गर्न चौतारीको माग छ।
स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्र्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट योग्यता, क्षमता, दक्षता एवं कार्ययोजनाका आधारमा सक्षम, विश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोगहरूको सिफारिस प्रक्रिया आरम्भ गर्ने माग पनि समेटिएको संस्थाका महासचिव जनकबहादुर राउतले बताए।
त्यसरी गठन हुने आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने साधन–श्रोत, विज्ञ र जनशक्ति सरकारले आवश्यकता अनुसार तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
आयोगलाई विना हस्तक्षेप, विना अवरोध स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको राउतले बताएका छन्।
" />
काठमाडौं। संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस तत्काल खारेज गर्न द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले माग गरेको छ। पुरानै शैलीमा अगाडि बढाइएको सिफारिस प्रक्रियाले कुनै समाधान नदिने उसको ठहर छ।
कानून मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई आज ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै चौतारीले ऐन संशोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलले आलटाल गर्दै आएको आरोप समेत लगाएको छ।
‘ऐन नै त्रुटिपूर्ण रहेको अवस्थामा सोही ऐन अन्तर्गत तय भएको आयोगको कार्यादेशप्रति पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले २०७१ सालमा आयोग गठन भएदेखि नै सर्वाेच्च अदातलको फैसला अनुरूप ऐन संशोधन गरेर सबै सरोकारवालाको विश्वास र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न निरन्तर माग गर्दै आएका हौं’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
अहिलेसम्म एक जना पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै चौतारीले आयोगहरूको चार वर्षे कार्यकालमा पीडितका लागि बनेका संयन्त्र हुन् भन्ने विश्वास गर्न सक्ने स्थिति बनेको बताएको छ।
‘बीचमा ऐन संशोधन गरेर आयोगका पदाधिकारीलाई हटाइएपनि संक्रमणकालीन न्यायका थाँती अभिभारालाई अगाडि बढाउनेतर्फ राज्यबाट कुनै ठोस प्रयास नभएको पृष्ठभूमिमा पीडित समुदाय झनै पीडित, निराश र आक्रोशित भएको अवस्था छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
चौतारीले पीडित लगायतका सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता र अपनत्वमा समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा परामर्श गर्न माग गरेको छ। परामर्श केवल ऐनमाथि मात्र नभएर समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा हुनुपर्ने उसको माग छ।
यसैगरी, १८ पुस २०७० मा सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम ‘पीडित, मानवअधिकार सुमदाय एवं विषयविज्ञहरू सम्मिलित मस्यौदा कार्यदल’ गठन गर्न पनि माग गरिएको संस्थाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले जनाएका छन्।
विशेषज्ञ कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा नै विधेयकहरू संसदमा पेश गरी कानून संशोधन तथा निर्माण गर्न चौतारीको माग छ।
स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्र्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट योग्यता, क्षमता, दक्षता एवं कार्ययोजनाका आधारमा सक्षम, विश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोगहरूको सिफारिस प्रक्रिया आरम्भ गर्ने माग पनि समेटिएको संस्थाका महासचिव जनकबहादुर राउतले बताए।
त्यसरी गठन हुने आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने साधन–श्रोत, विज्ञ र जनशक्ति सरकारले आवश्यकता अनुसार तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
आयोगलाई विना हस्तक्षेप, विना अवरोध स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको राउतले बताएका छन्।
">
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका पदाधिकारी सिफारिस खारेज गर्न माग: Dekhapadhi
संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका पदाधिकारी सिफारिस खारेज गर्न माग
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस तत्काल खारेज गर्न द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले माग गरेको छ। पुरानै शैलीमा अगाडि बढाइएको सिफारिस प्रक्रियाले कुनै समाधान नदिने उसको ठहर छ। </p>
<p style="text-align:justify">कानून मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई आज ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै चौतारीले ऐन संशोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलले आलटाल गर्दै आएको आरोप समेत लगाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">‘ऐन नै त्रुटिपूर्ण रहेको अवस्थामा सोही ऐन अन्तर्गत तय भएको आयोगको कार्यादेशप्रति पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले २०७१ सालमा आयोग गठन भएदेखि नै सर्वाेच्च अदातलको फैसला अनुरूप ऐन संशोधन गरेर सबै सरोकारवालाको विश्वास र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न निरन्तर माग गर्दै आएका हौं’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">अहिलेसम्म एक जना पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै चौतारीले आयोगहरूको चार वर्षे कार्यकालमा पीडितका लागि बनेका संयन्त्र हुन् भन्ने विश्वास गर्न सक्ने स्थिति बनेको बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">‘बीचमा ऐन संशोधन गरेर आयोगका पदाधिकारीलाई हटाइएपनि संक्रमणकालीन न्यायका थाँती अभिभारालाई अगाडि बढाउनेतर्फ राज्यबाट कुनै ठोस प्रयास नभएको पृष्ठभूमिमा पीडित समुदाय झनै पीडित, निराश र आक्रोशित भएको अवस्था छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">चौतारीले पीडित लगायतका सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता र अपनत्वमा समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा परामर्श गर्न माग गरेको छ। परामर्श केवल ऐनमाथि मात्र नभएर समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा हुनुपर्ने उसको माग छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी, १८ पुस २०७० मा सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम ‘पीडित, मानवअधिकार सुमदाय एवं विषयविज्ञहरू सम्मिलित मस्यौदा कार्यदल’ गठन गर्न पनि माग गरिएको संस्थाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले जनाएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">विशेषज्ञ कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा नै विधेयकहरू संसदमा पेश गरी कानून संशोधन तथा निर्माण गर्न चौतारीको माग छ।</p>
<p style="text-align:justify">स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्र्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट योग्यता, क्षमता, दक्षता एवं कार्ययोजनाका आधारमा सक्षम, विश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोगहरूको सिफारिस प्रक्रिया आरम्भ गर्ने माग पनि समेटिएको संस्थाका महासचिव जनकबहादुर राउतले बताए। </p>
<p style="text-align:justify">त्यसरी गठन हुने आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने साधन–श्रोत, विज्ञ र जनशक्ति सरकारले आवश्यकता अनुसार तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगलाई विना हस्तक्षेप, विना अवरोध स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको राउतले बताएका छन्। <br />
</p>
.jpg)
