Others

गृहपृष्ठ

गृह मन्त्रालय भन्छ- १३ सय छाउगोठ भत्कायौं, १७ सय भत्काउन बाँकी छन् काठमाडौं। छाउपडी उन्मुलनका लागि थालिएको अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म करब एक हजार ३०० छाउगोठ भत्काइएको छ।  गृह मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी अछाममा ९४९ र सुर्खेतमा ३०० गरी २० पुससम्म एक हजार २७६ छाउगोठ भत्काइएको हो।  संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बझाङमा सात, दैलेखमा १७, सल्यानमा दुई र जाजरकोटमा एक छाउगोठ भत्काइएको जानकारी दिए।  यो वर्षभित्र छाउगोठ उन्मुलन गर्ने अभियान नै सञ्चालन भएको छ। गृह मन्त्रालयले कञ्चनपुर, कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोल्पा, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा छाउगोठ नभएको जानकारी दिएको छ।  गृहसचिव राईका अनुसार सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा एक हजार ५०० छाउगोठ भत्काउन बाँकी छ। अछाममा २५१ र जाजरकोटमा चार वटा छाउगोठ भत्काउन बाँकी रहेको राईले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरूमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई छाउगोठ राख्ने/ नराख्ने व्यहोराको पत्रमा लिखित हस्ताक्षर गराउने अभियान थालिएको गृहसचिव राई बताउँछन्।   संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले गाउँघरमा अझैं किशोरी/युवतीलाई भोलि दुःख हुन्छ भनेर डर देखाउने भएपछि उनीहरूपनि छाउगोठमा जान बाध्य भएको बताए। छाउपडी हटाउने अभियान जारी रहेपनि विभिन्न अदृश्य शक्तिहरूको डर देखाएर तर्साउने गरेको पाइएको उनले बताए। महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले छाउपडीविरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। छाउ भएको समयमा विद्यालय जान नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि अभियानले सहयोग गर्ने उनले बताए। महिनावारीको समयमा पौष्टिक खानेकुराको उपलब्धताका लागि पनि अभियान सार्थक हुने उनको विश्वास छ।  सांसद दुर्गा बहादुर राउतले जनप्रतिनिधिहरूको घरम नै यस्तो खालको कुप्रथा रहेको उल्लेख गर्दै अभियानको शुरूआत गर्न स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए। सांसद लक्ष्मी परियारले कमजोर मानसिकता र गरीबीका कारण छाउपडी प्रथा उन्मुलन हुन नसकेको बताए। धार्मिक अगुवाहरूलाई कानूनको विषयमा जानकारी गराउने र उनीहरूलाई कानूनको दायरमा ल्याउन सके अभियान सफल हुने उनले बताए। सांसद विमला नेपालीले सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मात्रै नभएर काठमाडौंमा पनि जातिय भेदभाव अझैं रहेको बताइन्। काठमाडौंमा कोठा खोज्न जाँदा जात, थर सोध्ने गरेको र दलित भन्ने थाहा नपाएपछि कोठा नै नपाइने अवस्था रहेको उनले बताइन्। छाउ गोठमा बस्ने र बसाउनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन यसैबीच, समितिले महिनावारी भएका बेला गोठमा बस्ने महिला र बस्न लगाउने अभिभावकलाई कडा कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। संस्कारका नाममा गलत व्यवहार गर्ने कसैलाई छुट नुहने भन्दै जसको घरमा यो प्रचलन रहेको छ, त्यस्तो घरका अभिभावक र महिलालाई कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृहलाई निर्देशन दिएको हो।  समन्वयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिइएको समिति सभापति नीरुदेवी पालले बताइन्। समितिले गत वर्ष बाजुरालगायतका जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइएको भएपनि कार्यान्वय नभएको र तत्काल रणनीति बनाएर प्रथमिकताका कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ। “प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तत्काल रणनीति बनाइ प्राथमिकीकरणसहितको परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न/गराउन र आगामी दिनबाट कुनै पनि छाउ महिलाको मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिने वातावरण बनाउन समिति गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ”, समिति सभापति पालले भनिन्।  समितिले अमानवीय संस्कारगत व्यवहारविरुद्ध सामाजिक ऐक्यवद्धता कायम गराउने वातावरण सिर्जना गर्न महिला, गृह, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्काल कार्यसम्पादन गर्न पनि महिला बालकालिका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। यस्ता कुसंस्कारको अन्त्य गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्