काठमाडौं। नेपालमा १३ लाख किशोरीहरू बेचविखन र बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बाल अधिकार अवस्था २०७६’ प्रतिवेदनमा यो आँकडा सार्वजनिक भएको हो।
“२०७५ सालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा १३ लाख किशोरी उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ”, प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन्, “ती किशोरीहरू बेचविखनमा पर्न सक्ने र बालविवाह हुने खतरा देखिन्छ।”
नेपालको कुल जनसंख्याको ४९ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन्। ती मध्ये २६ दशमलव ३ प्रतिशत बालविवाहको चपेटामा परेका छन्। २६ प्रतिशत बालिका बेचविखनको जोखिममा रहेको देखिन्छ।
नेपाल, भारत र बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी बालिका बेचबिखनको शिकार बन्ने गरेको आयोगका सदस्य अन्सारीले बताइन्। यी सबै बालिका १८ वर्षमुनिका रहेका छन्।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेरमै धेरैजसो किशोरीहरू आमा बन्ने गरेका छन्।
बालबालिका हराउने क्रमसमेत बढ्दो रहेको भन्दै आयोगले फेला पर्ने संख्या भने धेरै कम रहेको जनाएको छ।
“घरेलु कामदार, बेचविखन तथा उद्योग कलकारखाना लगायतमासमेत लगाउने गरिएको छ”, उनले भनिन्, “उद्धार गरिए पनि बालबालिकाको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि भने आवश्यक सुधार भएको देखिदैन।”
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको देखिन्छ।
त्यसैगरी, कम उमेरका किशोरहरू अपराधमा संलग्न भएको देखिन्छ। उनीहरूलाई कैदीसरह नै राखिएको अनुगमनले देखाएको आयोगले जनाएको छ।
यस्तै, देशैभर बालबालिकाको हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको अवस्थामासमेत उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको देखिन्छ।
अध्ययनले नेपालमा बाल विवाहको दर विकासक्षेत्र, बसोवास क्षेत्र, आर्थिक-सामाजिक अवस्था, जातजाति, धर्म, समुदाय तथा शैक्षिक अवस्थाको विविधता र अन्य भिन्नताहरूका आधारमा फरक–फरक रहेको देखाएको छ। यो दर मधेशी, दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायमा धेरै रहेको छ।
‘द फ्रिडम फन्ड’ले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मनोरञ्जन व्यवसायमा करीब एक हजार ७०० बालबालिका काम गर्छन्।
शिक्षाको अवस्था हेर्दा पनि विद्यालय भर्नादर केही बढेको देखिए पनि अन्तिममा आएर पढाइ छाड्न गरेको देखिन्छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्थासमेत निकै जीर्ण रहेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ।
“२८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै छात्रछात्राका लागि शौचालय छन्”, आयोगका सदस्य अन्सारीले भनिन्, “अझैं ८३ प्रतिशत छात्राले महिनावारी भएका बेला स्यानेटरी प्याडसमेत नपाउँदा नियमित स्कुल जान सकिरहेका छैनन्।”
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बालबालिका संरक्षण र सम्बर्द्धनमा सरकार र राज्यसंयन्त्रहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए। बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न ऐन र कानून बनिसकेको भन्दै उनले कार्यान्वयन चरणमा लैजान सकिए केही सुधार हुने उनले बताए।
" />
काठमाडौं। नेपालमा १३ लाख किशोरीहरू बेचविखन र बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बाल अधिकार अवस्था २०७६’ प्रतिवेदनमा यो आँकडा सार्वजनिक भएको हो।
“२०७५ सालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा १३ लाख किशोरी उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ”, प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन्, “ती किशोरीहरू बेचविखनमा पर्न सक्ने र बालविवाह हुने खतरा देखिन्छ।”
नेपालको कुल जनसंख्याको ४९ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन्। ती मध्ये २६ दशमलव ३ प्रतिशत बालविवाहको चपेटामा परेका छन्। २६ प्रतिशत बालिका बेचविखनको जोखिममा रहेको देखिन्छ।
नेपाल, भारत र बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी बालिका बेचबिखनको शिकार बन्ने गरेको आयोगका सदस्य अन्सारीले बताइन्। यी सबै बालिका १८ वर्षमुनिका रहेका छन्।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेरमै धेरैजसो किशोरीहरू आमा बन्ने गरेका छन्।
बालबालिका हराउने क्रमसमेत बढ्दो रहेको भन्दै आयोगले फेला पर्ने संख्या भने धेरै कम रहेको जनाएको छ।
“घरेलु कामदार, बेचविखन तथा उद्योग कलकारखाना लगायतमासमेत लगाउने गरिएको छ”, उनले भनिन्, “उद्धार गरिए पनि बालबालिकाको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि भने आवश्यक सुधार भएको देखिदैन।”
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको देखिन्छ।
त्यसैगरी, कम उमेरका किशोरहरू अपराधमा संलग्न भएको देखिन्छ। उनीहरूलाई कैदीसरह नै राखिएको अनुगमनले देखाएको आयोगले जनाएको छ।
यस्तै, देशैभर बालबालिकाको हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको अवस्थामासमेत उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको देखिन्छ।
अध्ययनले नेपालमा बाल विवाहको दर विकासक्षेत्र, बसोवास क्षेत्र, आर्थिक-सामाजिक अवस्था, जातजाति, धर्म, समुदाय तथा शैक्षिक अवस्थाको विविधता र अन्य भिन्नताहरूका आधारमा फरक–फरक रहेको देखाएको छ। यो दर मधेशी, दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायमा धेरै रहेको छ।
‘द फ्रिडम फन्ड’ले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मनोरञ्जन व्यवसायमा करीब एक हजार ७०० बालबालिका काम गर्छन्।
शिक्षाको अवस्था हेर्दा पनि विद्यालय भर्नादर केही बढेको देखिए पनि अन्तिममा आएर पढाइ छाड्न गरेको देखिन्छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्थासमेत निकै जीर्ण रहेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ।
“२८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै छात्रछात्राका लागि शौचालय छन्”, आयोगका सदस्य अन्सारीले भनिन्, “अझैं ८३ प्रतिशत छात्राले महिनावारी भएका बेला स्यानेटरी प्याडसमेत नपाउँदा नियमित स्कुल जान सकिरहेका छैनन्।”
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बालबालिका संरक्षण र सम्बर्द्धनमा सरकार र राज्यसंयन्त्रहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए। बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न ऐन र कानून बनिसकेको भन्दै उनले कार्यान्वयन चरणमा लैजान सकिए केही सुधार हुने उनले बताए।
">
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन भन्छ- ‘१३ लाख किशोरी बेचविखन र बालविवाहको उच्च जोखिममा’ : Dekhapadhi
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन भन्छ- ‘१३ लाख किशोरी बेचविखन र बालविवाहको उच्च जोखिममा’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपालमा १३ लाख किशोरीहरू बेचविखन र बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बाल अधिकार अवस्था २०७६’ प्रतिवेदनमा यो आँकडा सार्वजनिक भएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">“२०७५ सालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा १३ लाख किशोरी उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ”, प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन्, “ती किशोरीहरू बेचविखनमा पर्न सक्ने र बालविवाह हुने खतरा देखिन्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">नेपालको कुल जनसंख्याको ४९ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन्। ती मध्ये २६ दशमलव ३ प्रतिशत बालविवाहको चपेटामा परेका छन्। २६ प्रतिशत बालिका बेचविखनको जोखिममा रहेको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल, भारत र बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी बालिका बेचबिखनको शिकार बन्ने गरेको आयोगका सदस्य अन्सारीले बताइन्। यी सबै बालिका १८ वर्षमुनिका रहेका छन्।<br />
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेरमै धेरैजसो किशोरीहरू आमा बन्ने गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">बालबालिका हराउने क्रमसमेत बढ्दो रहेको भन्दै आयोगले फेला पर्ने संख्या भने धेरै कम रहेको जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">“घरेलु कामदार, बेचविखन तथा उद्योग कलकारखाना लगायतमासमेत लगाउने गरिएको छ”, उनले भनिन्, “उद्धार गरिए पनि बालबालिकाको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि भने आवश्यक सुधार भएको देखिदैन।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">केन्द्रीय तथ्या‌ंक विभागले गरेको नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको देखिन्छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, कम उमेरका किशोरहरू अपराधमा संलग्न भएको देखिन्छ। उनीहरूलाई कैदीसरह नै राखिएको अनुगमनले देखाएको आयोगले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तै, देशैभर बालबालिकाको हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको अवस्थामासमेत उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">केन्द्रीय तथ्या‌ंक विभागले गरेको नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">अध्ययनले नेपालमा बाल विवाहको दर विकासक्षेत्र, बसोवास क्षेत्र, आर्थिक-सामाजिक अवस्था, जातजाति, धर्म, समुदाय तथा शैक्षिक अवस्थाको विविधता र अन्य भिन्नताहरूका आधारमा फरक–फरक रहेको देखाएको छ। यो दर मधेशी, दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायमा धेरै रहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">‘द फ्रिडम फन्ड’ले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मनोरञ्जन व्यवसायमा करीब एक हजार ७०० बालबालिका काम गर्छन्। </p>
<p style="text-align:justify">शिक्षाको अवस्था हेर्दा पनि विद्यालय भर्नादर केही बढेको देखिए पनि अन्तिममा आएर पढाइ छाड्न गरेको देखिन्छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्थासमेत निकै जीर्ण रहेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">“२८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै छात्रछात्राका लागि शौचालय छन्”, आयोगका सदस्य अन्सारीले भनिन्, “अझैं ८३ प्रतिशत छात्राले महिनावारी भएका बेला स्यानेटरी प्याडसमेत नपाउँदा नियमित स्कुल जान सकिरहेका छैनन्।”</p>
<p style="text-align:justify">आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बालबालिका संरक्षण र सम्बर्द्धनमा सरकार र राज्यसंयन्त्रहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए। बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न ऐन र कानून बनिसकेको भन्दै उनले कार्यान्वयन चरणमा लैजान सकिए केही सुधार हुने उनले बताए।<br />
</p>
.jpg)
