पुनर्निर्माणको ४९ अर्ब ऋणमा भारतका सर्तैसर्त, अन्यत्र खर्च गर्ने तयारी
<p>काठमाडौं। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको एक खर्ब रुपैयाँमध्येको ४९ अर्ब सरकारले अन्तै खर्च गर्न लागेको छ। </p>
<p>भारत सरकारले सम्झौता गरेको ऋण सहायताको ४९ अर्ब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न नसक्ने जनाएपछि सरकारले अन्य आयोजनामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। </p>
<p>उक्त रकम अन्य आयोजनामा लगाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र भारत सरकारबीच सहमति जुटिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए। </p>
<p>भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत आउने ऋण सहायता रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न नसकिने भएकाले अन्य पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणको तर्क छ। </p>
<p>यो सहायता लिँदा निर्माण कार्यमा भारतीय निर्माण कम्पनी (ठेकेदार) नै हुनुपर्ने र त्यसमा लाग्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सामग्री पनि भारतकै हुनुपर्ने सर्त भारतले राखेको आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ। </p>
<p>स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, निजी आवास निर्माणलगायतमा यस्तो सर्त लागू गर्न कठिन भएको प्राधिकरण जनाउँछ। </p>
<p>उक्त रकम सिद्धार्थ राजमार्ग, कोहलपुर–सुर्खेत सडक, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोहलपुर–बुटवल खण्ड र ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए। </p>
<p>"प्रतिबद्धता आइसकेको रकम प्रयोग नहुने भएपछि उतै फिर्ता गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारबाट निर्माण हुने अन्य ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगाउँदा फाइदाजनक हुने देखिएकाले यो निर्णय गरेका हौँ", उनले भने। </p>
<p>भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋणसहित एक खर्ब सहायता प्रतिबद्धता जनाएको थियो। </p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
