एनसेल विरुद्धको मुद्दामा पउल फ्रेडल्याण्ड नेपालको मध्यस्थ नियुक्त
<p>काठमाडौं । एनसेल विरुद्धको मुद्दामा अमेरिकी नागरिक पउल फ्रेडल्याण्ड नेपालका तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त भएका छन् । </p>
<p>‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी) को प्रशासनिक परिषद्का अध्यक्षले उनलाई ८ असोजमा नेपालको तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरेका हुन् । </p>
<p>फ्रेडल्याण्डले यो नियुक्ति स्वीकार गरिसकेका छन् । एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट (यूके) र एनसेल प्रा.लि. (नेपाल) ले नेपाल सरकारविरुद्ध मध्यस्थताका लागि ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट’ (आईसीएसआईडी) मा दिएको निवेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन फ्रेडरिकलाई मध्यस्थ नियुक्त गरिएको हो ।</p>
<p>एनसेलले यसअघि नै २३ जुलाईमा डच नागरिक अल्बर्ट जान भान डेन वर्गलाई आफ्नो मध्यस्थ नियुक्त गरिसकेको छ । </p>
<p>एनसेलका तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त भएपछि नेपाल सरकारलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्न सूचना दिइएकोमा सरकारले एनसेलसँगको कर विवादमा ‘आईसीएसआईडी’को क्षेत्राधिकार नहुने भन्दै प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो ।</p>
<p>त्यसपछि ‘आईसीएसआईडी कन्भेन्सन’को धारा ३८ अनुसार ‘आईसीएसआईडी’ले नै नेपालका तर्फबाट पनि मध्यस्थ नियुक्त गरिदिएको हो ।</p>
<p>उक्त धारामा मध्यस्थताका लागि परेको निवेदन दर्ता भएको सूचना दिइसकिएपछिको ९० दिनसम्म मध्यस्थता प्यानल गठन हुन नसकेमा ‘आईसीएसआईडी’ आफैंले मध्यस्थ नियुक्त गरिदिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त हुने मध्यस्थ विवादित पक्षको देशका नागरिक भने हुनुहुँदैन । </p>
<p>२० मे २०१९ मा नेपालविरुद्ध ‘आईसीएसआईडी’ मा मुद्दा दर्ता गराएको एनसेलले २३ जुलाईमा आफ्ना तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले आफ्नोतर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त नगरेपछि २० अगस्टमा एनसेलले ‘आईसीएसआईडी’ सचिवालयमा धारा ३८ अनुसार नेपालका तर्फबाट पनि मध्यस्थ नियुक्त गरिदिन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।</p>
<p>त्यही निवेदनअनुसार ‘आईसीएसआईडी’को प्रशासनिक परिषद्ले नेपालका लागि मध्यस्थ नियुक्त गरिदिएको हो । अब नेपाल र एनसेलका लागि नियुक्त भएका यी दुई मध्यस्थले तेस्रो मध्यस्थ छान्ने छन्, जसले प्यानलको अध्यक्षता गर्नेछ । </p>
<p>यसरी नियुक्त भएका मध्यस्थले स्वतन्त्रपूर्वक नै कार्यसम्पादन गर्ने भए पनि प्यानलमा नेपालले नियुक्त गरेका मध्यस्थको अभाव हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानूनका जानकार एक अधिवक्ताले नेपालले तुरुन्तै ‘आईसीएसआईडी’ले नियुक्त गरिदिएको मध्यस्थको नियुक्ति खारेजीका लागि निवेदन दिनुपर्ने र आफैं अर्को मध्यस्थ नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् ।</p>
<p>“नेपालले प्रक्रिया नै अस्वीकार गर्नु ठिक भएन, नेपालले अस्वीकार गर्छु भने पनि अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नै भयो,” उनी भन्छन्, “अब नेपालले कुनै राम्रो ल फर्म (अन्तर्राष्ट्रिय) लाई ‘हायर’ गर्नुपर्छ ।” <br />
मध्यस्थ प्यानलले पूर्णताः पाएसँगै नेपालले ‘काउन्टर क्लेम’ बुझाउनुपर्नेछ । </p>
<p>तर, यता नेपालको सर्वोच्च अदालतमा एनसेलले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करबापत्को करीब ३८ अर्बमध्ये करीब १७ अर्ब रूपैयाँ एनसेलले बुझाउनु नपर्ने आदेश दिएको छ । एनसेलले आफूले करीब १४–१५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै बुझाउन बाँकी रहेको र त्यति रकम तिर्न तयार रहेको विवरण सर्वोच्चमा दायर गरेको रीटमै उल्लेख गरेको थियो । </p>
<p>सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब एनसेलले करीब १७ अर्ब रूपैयाँ छूट पाएको छ । योसँगै विवादित भनिएको रकम करीब ७ अर्ब रूपैयाँ जति मात्र भएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि निर्धारण हुने कर रकममा एनसेलले चित्त बुझाएमा ‘आईसीएसआईडी’ मा मध्यस्थताका लागि दर्ता गरेको निवेदन फिर्ता लियो भने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="449" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Ncell Arbitration/Ncell case.JPG" width="960" /></p>
<p><span style="font-size:16px"><strong>को हुन् पउल फ्रेडल्याण्ड ?</strong></span><br />
कोलम्बिया विश्वविद्यालय (स्कूल अफ ल)बाट जेडी गरेका, फ्रेन्च भाषामा समेत दख्खल राख्ने फ्रेडल्याण्ड सन् २००२ देखि ‘ह्वाइट एण्ड केस इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन प्राक्टिस ग्रुप’को ‘ग्लोबल हेड’ छन् । उनीसँग व्यापारी, लगानीकर्ता र लगानी भित्र्याउने देशका तर्फबाट मध्यस्थ भएर काम गरेको अनुभव छ । </p>
<p>अमेरिकी आर्बिट्रेसन एशोसिएसनको कार्यकारी समितिको ल कमिटि प्रमुख रहेका उनी इन्टरनेशनल सेन्टर फर डिस्प्यूट रिजोलुसनको उपसमितिको पनि प्रमुख छन् । इन्टरनेशनल बार एसोसिएसनको आर्बिट्रेसन कमिटी उपप्रमुख उनीसँग, सिंगापुर इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन सेन्टर र लन्डन कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन सेन्टरको ‘कोर्ट मेम्बर’ को रूपमा काम गरेको पनि अनुभव छ । </p>
<p>अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतासम्बन्धी विषयमा बारम्बार लेखिरहने उनी विभिन्न फोरमहरूमा त्यही विषयको प्रमुख वक्ताको रूपमा ‘स्पिच’ दिँदै आएका छन् । उनी ‘आर्बिट्रेसन क्लजेज् फर इन्टरनेशनल कन्ट्रयाक’ किताबका लेखक पनि हुन् । उनको यो किताबलाई न्यूयोर्क ल जर्नलले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा अभ्यास गरिरहेका सबैसँग हुनैपर्ने’ किताबको सूचीमा राखेको थियो । </p>
<p>फ्रेडल्याण्डसँग अमेरिकी अदालतमा वकालत गरेको पनि अनुभव छ । उनी न्यूयोर्क स्टेट बारका सदस्य छन् । उनी न्यूयोर्कको दक्षिणी र पूर्वी क्षेत्रका लागि जिल्ला अदालत, सेकेन्ड सर्किटको पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा वकालतमा संलग्न रहँदै आएका छन् । <br />
<br />
</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
