काठमाडौं। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–७, छहरेकी १५ वर्षीया निर्जला सुन्दास २६ साउन २०७६ मा गाउँबाट एक्कासि हराइन्।
जनज्ञान निकेतन उच्च माविमा ९ कक्षामा अध्ययनरत निर्जला आमासँग ‘कपडा धुन जान्छु’ भनेर हिंडेकी थिइन्। तर, त्यसपछि फर्केर आइनन्। दिउँसो घरबाट निस्केकी छोरी नआएपछि आमा भवानीले गाउँभर खाेजिन्।
पाँच महीना बित्न लाग्यो, तर निर्जला फेला परेकी छैनन्। छोरी फर्केर आउने आशमा दिन रात काटिरहेकी भवानी भन्छिन्, “पढाइ लेखाइमा ध्यान दिन्थी, बानी व्यवहार राम्रै थियो, कहाँ गई होला ?”
छोरीलाई खोज्न उनले प्रहरी चौकीदेखि काठमाडौंसम्म पुगेर बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र र माइती नेपालमा समेत निवेदन दिइसकेकी छन्। तर, कुनै खुटखबर छैन।
काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–११, बानियाँटार बस्ने कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका–५ की १६ वर्षीया पार्वती पौडल हराएको पनि दुई महीना हुन लाग्यो। पार्वती २९ कात्तिकमा घरबाटै हराएकी थिइन्। उनलाई खोज्न परिवारले आफन्त, छरछिमेक, इष्टमित्र, साथीभाइ सबैतिर खबर गरे।

केही पत्तो नलागेपछि प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिए। बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमा पनि आवश्यक विवरणसहित निवेदन दिए। तर, अहिलेसम्म पनि पार्वती कहाँ र कुन अवस्थामा छिन् भन्ने थाहा भएको छैन।
परिवारका सदस्यलाई कसैले उनलाई ललाइफकाइ गरेको हुन सक्ने आशंका छ। “हामीले खोजी गर्न छाडेका छैनौं”, काका पदम पौडेलले भने, “तर, फेला परेकी छैनन्।”
बालबालिका खोजतलास केन्द्रले पनि पार्वतीको खोजी भइरहेको जनाएको छ। केन्द्रले नै उनको खोजीमा सहयोगका लागि भनेर ललितपुरस्थित ‘छोराछोरी नेपाल’मा समेत निवेदन दिएको छ।
“कसैले ललाइफकाइ भारत पुर्याएको भन्ने पनि सुनेका छौं”, बालिकाका फुपाजु नारायण अधिकारीले भने, “त्यहाँ उनी कस्तो अवस्थामा छिन्, केही जानकारी भएको छैन।”
कहाँ जान्छन् हराएका बालिका
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनदेखि मंसीरसम्मको आँकडा हेर्न हो भने देशभर ९७० बालिका हराएका छन्। तीमध्ये ४४९ बालिका फेला परेका छन् भने ५२१ बालिका अहिले पनि ‘खोजतलास भइरहेको’ सूचीमा छन्।
अर्थात् हराएका आधाभन्दा धेरै बालिकाको अत्तोपत्तो छैन।
पछिल्लो १३ वर्षको अवधिमा देशभरबाट १३ हजार ८०८ बालिका हराए। तीमध्ये ६ हजार ५९२ बालिका फेला परेका छन्। आधाभन्दा बढी, सात हजार २१६ बालिका नभेटिएको अर्थात् ‘खोजतलास जारी नै रहेको’ सरकारी आँकडाले देखाउँछ। अर्थात् हराएकामध्ये करीब आधा बालिका मात्र फेला पर्छन्।
चालू आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबभन्दा धेरै बालिका प्रदेश ५ बाट हराएका छन्। प्रदेश ५ बाट कूल १८७ बालिका हराएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशभरबाट दुई हजार ३७१ बालिका हराएका थिए। तीमध्ये एक हजार ७१५ बालिका फेला परे।
त्यसअघि २०७४/७५ मा एक हजार ४०७ बालिका हराएकोमा ६१० मात्र फेला परेका थिए। त्यसैगरी, २०७३/७४ मा एक हजार ७२५ बालिका हराएका थिए, जसमध्ये ३६७ बालिका मात्र फेला परे।
२०६३/६४ मा हराउने बालिकाको संख्या ७८४ थियो, जसमध्ये ४६३ बालिका फेला परेका थिए।
पछिल्लो १३ आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्दा हरेक वर्ष बालिका हराउने क्रम बढिरहेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र स्थापना भएयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने भयावह स्थिति नै देखिन्छ।
यो १३ वर्षको अवधिमा देशभरबाट १३ हजार ८०८ बालिका हराए। तीमध्ये ६ हजार ५९२ बालिका फेला परेका छन्। आधाभन्दा बढी, सात हजार २१६ बालिका नभेटिएको अर्थात् ‘खोजतलास जारी नै रहेको’ सरकारी आँकडाले देखाउँछ। अर्थात् हराएकामध्ये करीब आधा बालिका मात्र फेला पर्छन्।
कैलालीको धनगढी घर बताउने एक ९ वर्षीया बालिकालाई गएको ६ साउनमा महानगरीय प्रहरी वृत महाराजगञ्जले अलपत्र अवस्थामा फेला पार्यो। पछि ती बालिकालाई प्रहरीले उनको परिवार पत्ता लगाएर जिम्मा लगायो।
धादिङ घर भएकी १२ वर्षीया बालिका मनकुमारी बयलकोटीलाई पनि १७ भदौमा प्रहरीले अलपत्र अवस्थामा काठमाडौंमा फेला पारेको थियो। उनलाई परिवार खोजेर जिम्मा लगाइयो।
बालिका हराउने र भेटिने मात्र होइन, कतिपय अलपत्र र बेवारिस अवस्थामा समेत भेटिन्छन्।
यो १३ वर्षको अवधिमा केन्द्रले एक हजार ७३४ बालिकालाई बेवारिस अवस्थामा फेला पारेको छ। ती मध्ये एक हजार ३०० जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। तीमध्ये ३८३ बालिका बालगृहको संरक्षणमा छन् भने ५० जना बालगृहबाटै भागेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामै ५६ बेवारिस बालिका फेला परेका छन्। तीमध्ये ३१ जनालाई परिवार खोजेर जिम्मा लगाइएको छ भने २८ जनालाई बालगृहको संरक्षणमा राखिएको छ।
‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६’ले हराएका बालिकाको भयावह तस्वीर देखाउँछ। प्रतिवेदनअनुसार २०७५/७६ मा सबभन्दा धेरै १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका हराएका छन्।
हराएका बालबालिकाको खोजतलास र उद्धारमा राज्य–संयन्त्रको आवश्यक दतारुकता देखिँदैन। अपहरणमा पर्ने र हराउने लगायत बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका अपराधको नियन्त्रण गर्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघ–संस्था, विकासका साझेदार निकाय तथा नागरिक समाज सक्रिय रहे पनि त्यसको नतिजा प्रभावकारी देखिएको छैन।
प्रतिवेदनअनुसार १२ वटा ‘बाल हेल्पलाइन’मार्फत् २०७५/७६ मा एकहजार ८३६ बालिकाको उद्धार गरिएको छ।
हराउने बालिकाको कुरा मात्र होइन, बालिकामाथि हुने अपराध पनि कहालीलाग्दो छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको विवरण हेर्दा २०७५/७६ मा २९८ बालिका बेचबिखनमा परेका छन्, ८८९ बालिका बालबिवाहको शिकार बनेका छन् भने २३२ बालिका घरेलु हिंसामा परेका छन्। त्यसैगरी ३९९ बालिकामाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ।
२०७६ असार मसान्तसम्म ४६ जिल्लाका ५३३ बालगृहमा सात हजार ६३३ बालिका संरक्षणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको छ। बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने; कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने; असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने लगायतका व्यवस्था संविधानको धारा ३९ मा छन्।
तर, हराएका बालबालिकाको खोजतलास र उद्धारमा राज्य–संयन्त्रको आवश्यक दतारुकता देखिँदैन। अपहरणमा पर्ने र हराउने लगायत बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका अपराधको नियन्त्रण गर्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघ–संस्था, विकासका साझेदार निकाय तथा नागरिक समाज सक्रिय रहे पनि त्यसको नतिजा प्रभावकारी देखिएको छैन।
२०६३ सालमा काठमाडौंका बालक बिवेक लुईंटेलको अपहरणपछि भएको हत्यापश्चात सरकारी निकायमा बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने छुट्टै निकाय आवश्यक देखेर २२ मंसीर २०६३ मा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कर्मचारीले केन्द्रमा बसेर संयुक्तरूपमा काम गर्दै आएका छन्। केन्द्रले हराएका, बेवारिस, सडकमा अलपत्र, हिंसामा परेका, बलपूर्वक श्रममा लगाइएका, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका बालबालिकाको खोजतलास, उद्धार र पुनर्स्थापनाको काम गर्दै आएको समन्वय केन्द्रका इन्चार्ज, प्रहरी निरीक्षक मोहनविक्रम दाहाल बताउँछन्।
तर, एक त हराएका बालबालिका भेटिंदैनन्, त्यसमाथि भेटिएका बालबालिकालाई पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनका लागि पनि उचित काम हुन सकेको छैन। “समन्वय केन्द्रले हराएका बालबालिकाको उद्धार गरेलगत्तै उनीहरूको अवस्था के हो भनेर अध्ययन गर्छ”, दाहालले भने, “बालगृहमा राख्नुपर्नेलाई त्यहाँ राखेर पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन सकिनेलाई गराउँछौं।”
किन भेटिंदैनन् हराएका बालिका
बर्सेनि बालिका हराउने दर बढ्दै गए पनि सोही दरमा हराएका बालबालिका फेला पर्ने क्रम भने देखिँदैन। हराएपछि फेला नपरेका बालिका कहाँ जान्छन् ? उनीहरूको अवस्था के हो भन्ने यकिन जानकारी समेत सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा छैन।
“घरपरिवार र आफन्तले पनि फेला परिसकेपछि त्यसबारे जानकारी नगराउँदा तथ्यांकमा भने फेला नपरेकै देखिन आउँछ।”
प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार बालबालिका हराएपछि घरपरिवार र आफन्तले प्रहरीसँगै अन्य निकायमा खबर गर्छन्। खोजी गरिदिन माग गर्दै निवेदन दिन्छन्। तर, हराएका बालबालिका फेला परेपछि भने उनीहरूले जानकारी दिँदैनन्। यो कारण पनि सरकारी तथ्यांकमा कतिपय बालबालिका हराएको नै देखिने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
“समन्वय केन्द्रले हराएका बालबालिकाको खोजतलास गर्दै आएको छ”, प्रहरी निरीक्षक दाहालले भने, “घरपरिवार र आफन्तले पनि फेला परिसकेपछि त्यसबारे जानकारी नगराउँदा तथ्यांकमा भने फेला नपरेकै देखिन आउँछ।”
हराउने बालिकाहरू बेचबिखनमा पर्ने, घरेलु कामदार लगायत विभिन्न जोखिमपूर्ण काममा लगाइने तथा विभिन्न उद्योग र कलकारखानामा मजदुरका रूपमा काम गर्न बाध्य हुने गरेको समेत देखिन्छ।
प्रहरी अधिकृतहरू खुला सीमाका कारण हराएका बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवतस्करको जालोमा समेत पर्न सक्ने बताउँछन्।
" /> काठमाडौं। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–७, छहरेकी १५ वर्षीया निर्जला सुन्दास २६ साउन २०७६ मा गाउँबाट एक्कासि हराइन्।जनज्ञान निकेतन उच्च माविमा ९ कक्षामा अध्ययनरत निर्जला आमासँग ‘कपडा धुन जान्छु’ भनेर हिंडेकी थिइन्। तर, त्यसपछि फर्केर आइनन्। दिउँसो घरबाट निस्केकी छोरी नआएपछि आमा भवानीले गाउँभर खाेजिन्।
पाँच महीना बित्न लाग्यो, तर निर्जला फेला परेकी छैनन्। छोरी फर्केर आउने आशमा दिन रात काटिरहेकी भवानी भन्छिन्, “पढाइ लेखाइमा ध्यान दिन्थी, बानी व्यवहार राम्रै थियो, कहाँ गई होला ?”
छोरीलाई खोज्न उनले प्रहरी चौकीदेखि काठमाडौंसम्म पुगेर बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र र माइती नेपालमा समेत निवेदन दिइसकेकी छन्। तर, कुनै खुटखबर छैन।
काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–११, बानियाँटार बस्ने कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका–५ की १६ वर्षीया पार्वती पौडल हराएको पनि दुई महीना हुन लाग्यो। पार्वती २९ कात्तिकमा घरबाटै हराएकी थिइन्। उनलाई खोज्न परिवारले आफन्त, छरछिमेक, इष्टमित्र, साथीभाइ सबैतिर खबर गरे।

केही पत्तो नलागेपछि प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिए। बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमा पनि आवश्यक विवरणसहित निवेदन दिए। तर, अहिलेसम्म पनि पार्वती कहाँ र कुन अवस्थामा छिन् भन्ने थाहा भएको छैन।
परिवारका सदस्यलाई कसैले उनलाई ललाइफकाइ गरेको हुन सक्ने आशंका छ। “हामीले खोजी गर्न छाडेका छैनौं”, काका पदम पौडेलले भने, “तर, फेला परेकी छैनन्।”
बालबालिका खोजतलास केन्द्रले पनि पार्वतीको खोजी भइरहेको जनाएको छ। केन्द्रले नै उनको खोजीमा सहयोगका लागि भनेर ललितपुरस्थित ‘छोराछोरी नेपाल’मा समेत निवेदन दिएको छ।
“कसैले ललाइफकाइ भारत पुर्याएको भन्ने पनि सुनेका छौं”, बालिकाका फुपाजु नारायण अधिकारीले भने, “त्यहाँ उनी कस्तो अवस्थामा छिन्, केही जानकारी भएको छैन।”
कहाँ जान्छन् हराएका बालिका
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनदेखि मंसीरसम्मको आँकडा हेर्न हो भने देशभर ९७० बालिका हराएका छन्। तीमध्ये ४४९ बालिका फेला परेका छन् भने ५२१ बालिका अहिले पनि ‘खोजतलास भइरहेको’ सूचीमा छन्।
अर्थात् हराएका आधाभन्दा धेरै बालिकाको अत्तोपत्तो छैन।
पछिल्लो १३ वर्षको अवधिमा देशभरबाट १३ हजार ८०८ बालिका हराए। तीमध्ये ६ हजार ५९२ बालिका फेला परेका छन्। आधाभन्दा बढी, सात हजार २१६ बालिका नभेटिएको अर्थात् ‘खोजतलास जारी नै रहेको’ सरकारी आँकडाले देखाउँछ। अर्थात् हराएकामध्ये करीब आधा बालिका मात्र फेला पर्छन्।
चालू आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबभन्दा धेरै बालिका प्रदेश ५ बाट हराएका छन्। प्रदेश ५ बाट कूल १८७ बालिका हराएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशभरबाट दुई हजार ३७१ बालिका हराएका थिए। तीमध्ये एक हजार ७१५ बालिका फेला परे।
त्यसअघि २०७४/७५ मा एक हजार ४०७ बालिका हराएकोमा ६१० मात्र फेला परेका थिए। त्यसैगरी, २०७३/७४ मा एक हजार ७२५ बालिका हराएका थिए, जसमध्ये ३६७ बालिका मात्र फेला परे।
२०६३/६४ मा हराउने बालिकाको संख्या ७८४ थियो, जसमध्ये ४६३ बालिका फेला परेका थिए।
पछिल्लो १३ आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्दा हरेक वर्ष बालिका हराउने क्रम बढिरहेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र स्थापना भएयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने भयावह स्थिति नै देखिन्छ।
यो १३ वर्षको अवधिमा देशभरबाट १३ हजार ८०८ बालिका हराए। तीमध्ये ६ हजार ५९२ बालिका फेला परेका छन्। आधाभन्दा बढी, सात हजार २१६ बालिका नभेटिएको अर्थात् ‘खोजतलास जारी नै रहेको’ सरकारी आँकडाले देखाउँछ। अर्थात् हराएकामध्ये करीब आधा बालिका मात्र फेला पर्छन्।
कैलालीको धनगढी घर बताउने एक ९ वर्षीया बालिकालाई गएको ६ साउनमा महानगरीय प्रहरी वृत महाराजगञ्जले अलपत्र अवस्थामा फेला पार्यो। पछि ती बालिकालाई प्रहरीले उनको परिवार पत्ता लगाएर जिम्मा लगायो।
धादिङ घर भएकी १२ वर्षीया बालिका मनकुमारी बयलकोटीलाई पनि १७ भदौमा प्रहरीले अलपत्र अवस्थामा काठमाडौंमा फेला पारेको थियो। उनलाई परिवार खोजेर जिम्मा लगाइयो।
बालिका हराउने र भेटिने मात्र होइन, कतिपय अलपत्र र बेवारिस अवस्थामा समेत भेटिन्छन्।
यो १३ वर्षको अवधिमा केन्द्रले एक हजार ७३४ बालिकालाई बेवारिस अवस्थामा फेला पारेको छ। ती मध्ये एक हजार ३०० जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। तीमध्ये ३८३ बालिका बालगृहको संरक्षणमा छन् भने ५० जना बालगृहबाटै भागेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामै ५६ बेवारिस बालिका फेला परेका छन्। तीमध्ये ३१ जनालाई परिवार खोजेर जिम्मा लगाइएको छ भने २८ जनालाई बालगृहको संरक्षणमा राखिएको छ।
‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६’ले हराएका बालिकाको भयावह तस्वीर देखाउँछ। प्रतिवेदनअनुसार २०७५/७६ मा सबभन्दा धेरै १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका हराएका छन्।
हराएका बालबालिकाको खोजतलास र उद्धारमा राज्य–संयन्त्रको आवश्यक दतारुकता देखिँदैन। अपहरणमा पर्ने र हराउने लगायत बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका अपराधको नियन्त्रण गर्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघ–संस्था, विकासका साझेदार निकाय तथा नागरिक समाज सक्रिय रहे पनि त्यसको नतिजा प्रभावकारी देखिएको छैन।
प्रतिवेदनअनुसार १२ वटा ‘बाल हेल्पलाइन’मार्फत् २०७५/७६ मा एकहजार ८३६ बालिकाको उद्धार गरिएको छ।
हराउने बालिकाको कुरा मात्र होइन, बालिकामाथि हुने अपराध पनि कहालीलाग्दो छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको विवरण हेर्दा २०७५/७६ मा २९८ बालिका बेचबिखनमा परेका छन्, ८८९ बालिका बालबिवाहको शिकार बनेका छन् भने २३२ बालिका घरेलु हिंसामा परेका छन्। त्यसैगरी ३९९ बालिकामाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ।
२०७६ असार मसान्तसम्म ४६ जिल्लाका ५३३ बालगृहमा सात हजार ६३३ बालिका संरक्षणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको छ। बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने; कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने; असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने लगायतका व्यवस्था संविधानको धारा ३९ मा छन्।
तर, हराएका बालबालिकाको खोजतलास र उद्धारमा राज्य–संयन्त्रको आवश्यक दतारुकता देखिँदैन। अपहरणमा पर्ने र हराउने लगायत बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका अपराधको नियन्त्रण गर्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघ–संस्था, विकासका साझेदार निकाय तथा नागरिक समाज सक्रिय रहे पनि त्यसको नतिजा प्रभावकारी देखिएको छैन।
२०६३ सालमा काठमाडौंका बालक बिवेक लुईंटेलको अपहरणपछि भएको हत्यापश्चात सरकारी निकायमा बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने छुट्टै निकाय आवश्यक देखेर २२ मंसीर २०६३ मा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कर्मचारीले केन्द्रमा बसेर संयुक्तरूपमा काम गर्दै आएका छन्। केन्द्रले हराएका, बेवारिस, सडकमा अलपत्र, हिंसामा परेका, बलपूर्वक श्रममा लगाइएका, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका बालबालिकाको खोजतलास, उद्धार र पुनर्स्थापनाको काम गर्दै आएको समन्वय केन्द्रका इन्चार्ज, प्रहरी निरीक्षक मोहनविक्रम दाहाल बताउँछन्।
तर, एक त हराएका बालबालिका भेटिंदैनन्, त्यसमाथि भेटिएका बालबालिकालाई पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनका लागि पनि उचित काम हुन सकेको छैन। “समन्वय केन्द्रले हराएका बालबालिकाको उद्धार गरेलगत्तै उनीहरूको अवस्था के हो भनेर अध्ययन गर्छ”, दाहालले भने, “बालगृहमा राख्नुपर्नेलाई त्यहाँ राखेर पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन सकिनेलाई गराउँछौं।”
किन भेटिंदैनन् हराएका बालिका
बर्सेनि बालिका हराउने दर बढ्दै गए पनि सोही दरमा हराएका बालबालिका फेला पर्ने क्रम भने देखिँदैन। हराएपछि फेला नपरेका बालिका कहाँ जान्छन् ? उनीहरूको अवस्था के हो भन्ने यकिन जानकारी समेत सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा छैन।
“घरपरिवार र आफन्तले पनि फेला परिसकेपछि त्यसबारे जानकारी नगराउँदा तथ्यांकमा भने फेला नपरेकै देखिन आउँछ।”
प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार बालबालिका हराएपछि घरपरिवार र आफन्तले प्रहरीसँगै अन्य निकायमा खबर गर्छन्। खोजी गरिदिन माग गर्दै निवेदन दिन्छन्। तर, हराएका बालबालिका फेला परेपछि भने उनीहरूले जानकारी दिँदैनन्। यो कारण पनि सरकारी तथ्यांकमा कतिपय बालबालिका हराएको नै देखिने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
“समन्वय केन्द्रले हराएका बालबालिकाको खोजतलास गर्दै आएको छ”, प्रहरी निरीक्षक दाहालले भने, “घरपरिवार र आफन्तले पनि फेला परिसकेपछि त्यसबारे जानकारी नगराउँदा तथ्यांकमा भने फेला नपरेकै देखिन आउँछ।”
हराउने बालिकाहरू बेचबिखनमा पर्ने, घरेलु कामदार लगायत विभिन्न जोखिमपूर्ण काममा लगाइने तथा विभिन्न उद्योग र कलकारखानामा मजदुरका रूपमा काम गर्न बाध्य हुने गरेको समेत देखिन्छ।
प्रहरी अधिकृतहरू खुला सीमाका कारण हराएका बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवतस्करको जालोमा समेत पर्न सक्ने बताउँछन्।
">