काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदभार ग्रहणको एक वर्ष अवधिमा सम्पादक गरिएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्ययोजना बमोजिम सम्पादन भएका ३५ बुँदे विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। विवरणअनुसार गत वर्षको तुलनामा फैसला कार्यान्वयनमा वृद्धि भएको छ।
फैसला कार्यान्वयनअन्तर्गत कैद असुलीतर्फ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८१.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जरिवाना असुलीतर्फ ६३.४५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नयाँ सफ्टवेयरहरूको निर्माण गरी एकीकृत सफ्टवेयरमा आवद्ध गर्न आवश्यक तयारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना निर्माण र मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादन प्रभावकारीरूपले भइरहेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना मुद्दाहरूको फर्छ्योटमा वृद्धि भइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा योजनाको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा त्यस्ता मुद्दाहरू सबै फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले थुनुवाका मुद्दाहरूको फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। थुनुवालगायतका संवेदनशील मुद्दाहरूको पेशी व्यवस्थापनमार्फत् फर्छ्योटमा प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराका अनुसार वाणिज्य इजलासहरूको संख्यामा वृद्धि, फैसलाको तयारी छिटोछरितो र प्रभावकारी, मुद्दा व्यवस्थापनको पद्धति विकास, अतिरिक्त समयमा मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइ गर्ने तयारीलगायतका कार्यसम्पादन गरिएको छ।
यस्तै न्याय प्रशासन र मुद्दाको व्यवस्थापनमा आपसी समन्वयका लागि बार बेन्च समन्वय समितिको गठन, मुद्दामा श्रव्य दृश्य र विद्युतीय माध्यमबाट बहसको तयारी, मुद्दाका मिसिल अभिलेखहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि विद्युतीय अभिलेख, अदालतहरूमा सूक्ष्म निगरानीलगायतका कार्यसम्पादन पनि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।
“अदालतहरूमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाबाट अदालतहरूमा नियमित र आकस्मिकरूपमा सूक्ष्म निरीक्षण गरिएको छ”, प्रधानन्यायाधीश जबराले पत्रकार सम्मेलनमा भने। उनका अनुसार कर्मचारी र बिचौलिया गरी ७० जनालाई स्थलगतरूपमै कारबाही र सचेत गराइएको छ।
न्यायाधीशको रिक्त पद समयमै पदपूर्ति, जिल्ला न्यायाधीशको नयाँ दरबन्दी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारलगायतका कामहरूसमेत भएका छन्।
" />
काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदभार ग्रहणको एक वर्ष अवधिमा सम्पादक गरिएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्ययोजना बमोजिम सम्पादन भएका ३५ बुँदे विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। विवरणअनुसार गत वर्षको तुलनामा फैसला कार्यान्वयनमा वृद्धि भएको छ।
फैसला कार्यान्वयनअन्तर्गत कैद असुलीतर्फ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८१.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जरिवाना असुलीतर्फ ६३.४५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नयाँ सफ्टवेयरहरूको निर्माण गरी एकीकृत सफ्टवेयरमा आवद्ध गर्न आवश्यक तयारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना निर्माण र मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादन प्रभावकारीरूपले भइरहेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना मुद्दाहरूको फर्छ्योटमा वृद्धि भइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा योजनाको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा त्यस्ता मुद्दाहरू सबै फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले थुनुवाका मुद्दाहरूको फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। थुनुवालगायतका संवेदनशील मुद्दाहरूको पेशी व्यवस्थापनमार्फत् फर्छ्योटमा प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराका अनुसार वाणिज्य इजलासहरूको संख्यामा वृद्धि, फैसलाको तयारी छिटोछरितो र प्रभावकारी, मुद्दा व्यवस्थापनको पद्धति विकास, अतिरिक्त समयमा मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइ गर्ने तयारीलगायतका कार्यसम्पादन गरिएको छ।
यस्तै न्याय प्रशासन र मुद्दाको व्यवस्थापनमा आपसी समन्वयका लागि बार बेन्च समन्वय समितिको गठन, मुद्दामा श्रव्य दृश्य र विद्युतीय माध्यमबाट बहसको तयारी, मुद्दाका मिसिल अभिलेखहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि विद्युतीय अभिलेख, अदालतहरूमा सूक्ष्म निगरानीलगायतका कार्यसम्पादन पनि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।
“अदालतहरूमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाबाट अदालतहरूमा नियमित र आकस्मिकरूपमा सूक्ष्म निरीक्षण गरिएको छ”, प्रधानन्यायाधीश जबराले पत्रकार सम्मेलनमा भने। उनका अनुसार कर्मचारी र बिचौलिया गरी ७० जनालाई स्थलगतरूपमै कारबाही र सचेत गराइएको छ।
न्यायाधीशको रिक्त पद समयमै पदपूर्ति, जिल्ला न्यायाधीशको नयाँ दरबन्दी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारलगायतका कामहरूसमेत भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराको एक वर्षः फैसला कार्यान्वयनमा वृद्धिदेखि अदालतमा सूक्ष्म निगरानीसम्म
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदभार ग्रहणको एक वर्ष अवधिमा सम्पादक गरिएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वाेच्च अदालतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्ययोजना बमोजिम सम्पादन भएका ३५ बुँदे विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। विवरणअनुसार गत वर्षको तुलनामा फैसला कार्यान्वयनमा वृद्धि भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">फैसला कार्यान्वयनअन्तर्गत कैद असुलीतर्फ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८१.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जरिवाना असुलीतर्फ ६३.४५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नयाँ सफ्टवेयरहरूको निर्माण गरी एकीकृत सफ्टवेयरमा आवद्ध गर्न आवश्यक तयारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना निर्माण र मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादन प्रभावकारीरूपले भइरहेको बताएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना मुद्दाहरूको फर्छ्योटमा वृद्धि भइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा योजनाको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा त्यस्ता मुद्दाहरू सबै फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">पत्रकार सम्मेलनमा उनले थुनुवाका मुद्दाहरूको फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। थुनुवालगायतका संवेदनशील मुद्दाहरूको पेशी व्यवस्थापनमार्फत् फर्छ्योटमा प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">प्रधानन्यायाधीश जबराका अनुसार वाणिज्य इजलासहरूको संख्यामा वृद्धि, फैसलाको तयारी छिटोछरितो र प्रभावकारी, मुद्दा व्यवस्थापनको पद्धति विकास, अतिरिक्त समयमा मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइ गर्ने तयारीलगायतका कार्यसम्पादन गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तै न्याय प्रशासन र मुद्दाको व्यवस्थापनमा आपसी समन्वयका लागि बार बेन्च समन्वय समितिको गठन, मुद्दामा श्रव्य दृश्य र विद्युतीय माध्यमबाट बहसको तयारी, मुद्दाका मिसिल अभिलेखहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि विद्युतीय अभिलेख, अदालतहरूमा सूक्ष्म निगरानीलगायतका कार्यसम्पादन पनि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।</p>
<p style="text-align:justify">“अदालतहरूमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सर्वोच्च अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाबाट अदालतहरूमा नियमित र आकस्मिकरूपमा सूक्ष्म निरीक्षण गरिएको छ”, प्रधानन्यायाधीश जबराले पत्रकार सम्मेलनमा भने। उनका अनुसार कर्मचारी र बिचौलिया गरी ७० जनालाई स्थलगतरूपमै कारबाही र सचेत गराइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">न्यायाधीशको रिक्त पद समयमै पदपूर्ति, जिल्ला न्यायाधीशको नयाँ दरबन्दी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारलगायतका कामहरूसमेत भएका छन्।</p>
.jpg)
