Others

गृहपृष्ठ

चिसोले राउटे समुदायका दुई बालकको मृत्यु सुर्खेत। लगातार बढिरहेको चिसोका कारण राउटे समुदायका दुई बालकको मृत्यु भएको छ।  दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–६ मा बस्दै आएका राउटे हर्कबहादुर शाही र वीरबहादुर शाहीको छोराको मृत्यु भएको हो।  ९ पुस राति हर्कबहादुरका चार महीने छोरा जंगबहादुर र १५ पुस राति वीरबहादुरका १४ वर्षीय छोरा पिपलको मृत्यु भएको राउटे मुखिया सूर्यनारायण शाहीले जानकारी दिए। लोपोन्मुख राउटे समुदायको व्यवस्थापनका लागि अनेक कार्यक्रम भइरहे पनि पछिल्लो नौ दिनयता दुई बालकको मृत्यु भएपछि कार्यक्रमका प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका छन्। आफूहरूलाई पुस महीनाको कठ्यांग्रिने जाडोबाट बच्ने प्रभावकारी उपाय नभएपछि बालकको ज्यान गएको राउटे मुखिया शाहीले बताए । “चिसोबाट बचाउन नसक्दा जंबहादुर र पिपललाई हामीले गुमायौं”, शाहीले भने। आफूहरू बस्ने सिंगो वस्तीलाई चिसोले सताएको उनको भनाइ छ।  वासस्थान खोज्दै सुर्खेत  दुई बालक गुमाउँदा अहिले राउटेहरू बसोवासस्थलको खोजी गर्दै सुर्खेत पुगेका छन्। आफन्त वा कसैको ज्यान गएको स्थानमा बस्न नमान्ने उनीहरूले चिसोबाट दुई बालकको ज्यान गएपछि नयाँ बासस्थानको खोजी गर्दै सुर्खेत पुगेका हुन्।  “अब हामी अन्तै जाने हो”, राउटे मुखिया शाहीले भने, “मृत्यु भएका बालकहरूको शवलाई अहिलेको वासस्थान पर जंगलमा गाड्यौँ।”  जंगललाई पूजा गर्ने राउटे समुदायमा कसैको मृत्यु भयो भने जंगललाई सुम्पदंै पूजाआजा गरेर शव गाड्ने चलन छ।  लगानी बढ्यो प्रभाव बढेन  राउटे समुदायमाथिको राजनीति गर्नेले उनीहरूको नाममा धेरैले मान–सम्मान र पदवी पाए पनि राउटेहरूको अवस्था भने खस्किंदै गएको छ। घुमन्ते तर, कर्मयोगी जातीका नामले चिनिने राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने विषयमा वर्षेनी सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट मोटो रकम खर्च हुन्छ। तर, वास्तविकतामा राउटे समुदाय सामान्य चिसो र गर्मीबाट बच्न नसक्ने अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन।  कुनै समय पैसा छुँदा पनि पाप लाग्छ भन्ने राउटे समुदायलाई उनीहरूको उत्थानका नाममा सञ्चालन गरिएका गतिविधिकै कारण नयाँ मान्छे देख्नासाथ पैसा माग्ने भए पनि उनीहरूको जीवनशैलीमा कुनै परिवर्तन नभएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका उपप्रध्यापक कमलेश डिसीको ठहर छ। राउटे समुदायको उत्थान गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान र सामाजिक सेवा केन्द्र ‘सोसेक’ नामक दुईवटा गैरसरकारी संस्था क्रियाशील छन्।  चालू आर्थिक वर्षमा ‘राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम’ शीर्षकमा ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालय राउटे समुदायको दिगो व्यवस्थापन र सहज जिविकोपार्जनको क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्नेमा अन्यौल देखिन्छ। समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन मन्त्रालयका प्रयासहरूले अपेक्षित सार्थकता पाएको देखिदैंन। मन्त्रालयका तर्फबाट ४६ घरधुरीमा रहेको राउटे समुदायको रेखदेख तथा उनीहरूलाई सचेतीकरण गर्ने भन्दै एकजना कर्मचारी पनि खटाइएको छ। तर, ती कर्मचारीको मात्र प्रयासले राउटे समुदाय मूल प्रवाहमा आउने सम्भावना त के उनीहरूको दैनिकीमा समेत खासै परिवर्तन देखिदैन। यता राउटेमै आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाएको दैलेखको सामाजिक सेवा केन्द्र ‘सोसेक’ले राउटे समुदायको नाममा निर्माण गरेको ५० लाखको परियोजनाको उपलब्धीलाई समेत विभिन्न ढंगले टिकाटिप्पणी गर्न थालिएको छ।  “विभिन्न देशमा राउटेका बारेमा खिचिएका फोटो र भिडिओको प्रर्दशनीमार्फत् संकलित उक्त रकमले एक जोडी शिक्षक र एक जना अहेवको समेत व्यवस्था गरे पनि चिसोकै कारण सातामै दुई बालकको मृत्युको घटनाले सोसेकको क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रह्यो”, उपप्रध्यापक डिसी भन्छन्, “दैलेखमा राउटे समुदायसँग काम गरिरहेको अवस्थामा नौ दिनमा चिसोले दुई जनाको ज्यान जानु आफैंमा  दुःखद् पक्ष हो।” खतराको सूचीमा रहेका वर्ग र समुदायको उत्थानमा काम गर्ने नीति अनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यसो गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका डिसीले राउटेको नाममा देखावटी काम भइरहेको टिप्पणी गरे। सरकारले आफूलाई लोककल्याणकारी चरित्र प्रदर्शन गर्न यस्ता आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता वर्ग र समुदायको नाम जोड्ने गरेको जिकिर गरेका उनले भने, “जंगलमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जीवन निर्वाह गरेको राउटेलाई सरकार र केही संघसंस्थाले आज मगन्ते बनाएरै छाडे।” यता सोही समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था सोसेकका अध्यक्ष हिरासिंह थापा एकद्वार प्रणालीको विकास गर्न सके मात्र राउटे समुदायलाई मुलप्रवाहमा ल्याउन सकिने बताउँछन्।  कार्यविधिले व्यवस्थित गछौँ– मन्त्री रावल कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री दल रावल कार्यविधि ल्याएरै राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने बताए। उनीहरूका नाममा आउने सहयोगमा पनि एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था चाँडै गरिने बताउँदै उनले भने, “हामीले व्यवस्थित ढंङ्गले बसोवासका लागि पहल गरेका थियौँ। समुदाय आउनै चाहेन।” अब कार्यविधि बनाएरै भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने योजनामा रहेको मन्त्री रावलले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्