बिचौलियाको घेराबन्दीमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय
<p>काठमाडौं। नयाँ कम्पनी दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने एक मात्र निकाय काठमाडौंस्थित त्रिपुरेश्वरको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय बिचौलियाको घेराबन्दीमै देखिएको छ।</p>
<p>सेवाग्राहीले सहज सेवा लिनसक्ने वातावरण नभएको सेवाग्राही बताउँछन्। वकील अथवा बिचौलियाहरूको साथ नलिए काम हुनसक्ने अवस्था छैन। </p>
<p>प्रवेशद्वारमै बिचौलियाको तानातानले सेवाग्राहीलाई अन्योल बनाएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छापिएको छ।</p>
<p>१७ पुसमा स्थलगत अनुगमन टोली कार्यालयमा पुग्दा १० बजे नै सेवाग्राहीको चाप थियो तर बिचौलियाहरू भने ९ बजे नै कार्यालय अगाडि पुगिसकेका थिए। </p>
<p>हरेक कोठामा सेवाग्राही कोचाकोच देखिए तर भीड व्यवस्थापनको कुनै गुञ्जायस देखिएन। </p>
<p>कार्यालय अव्यवस्थित, पुराना फाइल छरपस्ट र फाइल खोजेको समयमा नभेटिने अवस्था उत्तिकै छ। कार्यालयको सरसफाइमा खासै चासो लिइएको छैन।</p>
<p>अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरिए पनि प्रिन्ट कागजात अनिवार्य गरिएकाले सेवाग्राही कार्यालय आउनैपर्ने बाध्यता छ। </p>
<p>कार्यालयले ढिलासुस्तीमा न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन। देव ट्राभल एन्ड टुर्स चितवनलाई कम्पनी अद्यावधिक गर्न छ दिन लाग्यो। </p>
<p>कम्पनीका प्रमुख जगन्नाथ कँडेलले भने, “हाम्रो फाइल खोज्न दुई दिन लाग्यो। २०६३ सालको दर्ता हो, पहिला नेटबाट हुन्छ भनियो अहिले यहीँ आउनु पर्‍यो। नयाँ नियम आएको छ भन्छन्, हामीलाई थाहै हुँदैन। मैले २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरें।”</p>
<p>कम्पनी अद्यावधिक गर्न आउने अधिकांश सेवाग्राही जरिवानामा परेकै हुन्छन्। </p>
<p>कार्यालयका अनुसार हरेक १० वटा कम्पनीमध्ये सातवटा कम्पनी कुनै न कुनै जरिवानामा परेकै हुन्छन्।</p>
<p>अधिकांशले जरिवाना तोकिएको समयभन्दा ढिला आएको र कागजात नमिलेको वा नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिमार्जन गरेका छैनन् तर सेवाग्राही भने आफूहरूलाई थाहै नभएको बताउँदै जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छन्।</p>
<p>कम्पनी दर्ताका लागि अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर अनलाइनबाट फाराम दर्ता भए पनि आवश्यक कागजात लिएर कार्यालय आउनुपर्छ।</p>
<p>कार्यालय आएर अनलाइन फाराम हेर्न खोज्दा इन्टरनेट डाउन भएर सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन्। </p>
<p>कार्यालयका रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्याल कम्पनीको सेयरधनी दफा १० को ४ मा अधिकारनामा दिएर अन्य व्यक्तिलाई पठाउने व्यवस्था भएकाले कम्पनीका बारेमा जानकारी नभएका व्यक्तिहरू आउँदा बढी अलमल हुने बताउँछन्। </p>
<p>आफूहरूको सेवा पूर्णरूपमा अनलाइनमा गइनसकेको उनको दाबी छ। २०७० सालदेखिको मात्र अनलाइन गरिएको छ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
