काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूची र नेपालको आधिकारिक नक्शा १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सुगौली सन्धिदेखिका ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गरी फिर्ता लैजाने गरी पेश गर्न आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको रीटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारका नाममा ६ बुँदे आदेश जारी गरेको छ। १४ पुसमा सुनुवाइ भएको मुद्दाको लिखित आदेश आज आएको हो।
आदेशको पहिलो बुँदामा भारतले हालै नेपालको दार्चुलास्थित काली नदीको लिम्पियाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्शा बदर गरी नयाँ नक्शासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ।
नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामाग्री भए झिकाउनसमेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारले संविधानमा राखेको नक्शासमेत गलत भएकाले तत्काल सच्याउन र सीमा दाबी गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता भण्डारीले रीट दायर गरेका थिए।
यस्तो छ आदेश
" />
काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूची र नेपालको आधिकारिक नक्शा १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सुगौली सन्धिदेखिका ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गरी फिर्ता लैजाने गरी पेश गर्न आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको रीटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारका नाममा ६ बुँदे आदेश जारी गरेको छ। १४ पुसमा सुनुवाइ भएको मुद्दाको लिखित आदेश आज आएको हो।
आदेशको पहिलो बुँदामा भारतले हालै नेपालको दार्चुलास्थित काली नदीको लिम्पियाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्शा बदर गरी नयाँ नक्शासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ।
नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामाग्री भए झिकाउनसमेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारले संविधानमा राखेको नक्शासमेत गलत भएकाले तत्काल सच्याउन र सीमा दाबी गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता भण्डारीले रीट दायर गरेका थिए।
यस्तो छ आदेश
">
‘सुगौली सन्धिको अनुसूची र नेपालको आधिकारिक नक्शा १५ दिनभित्र पेश गर्नू’: Dekhapadhi
‘सुगौली सन्धिको अनुसूची र नेपालको आधिकारिक नक्शा १५ दिनभित्र पेश गर्नू’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूची र नेपालको आधिकारिक नक्शा १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सुगौली सन्धिदेखिका ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गरी फिर्ता लैजाने गरी पेश गर्न आदेश दिएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको रीटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारका नाममा ६ बुँदे आदेश जारी गरेको छ। १४ पुसमा सुनुवाइ भएको मुद्दाको लिखित आदेश आज आएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">आदेशको पहिलो बुँदामा भारतले हालै नेपालको दार्चुलास्थित काली नदीको लिम्पियाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्शा बदर गरी नयाँ नक्शासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामाग्री भए झिकाउनसमेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले संविधानमा राखेको नक्शासमेत गलत भएकाले तत्काल सच्याउन र सीमा दाबी गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता भण्डारीले रीट दायर गरेका थिए। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>यस्तो छ आदेश</strong><br />
</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="943" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Suprem-1-9-16.jpg" width="768" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
</div>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="1024" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Suprem-2-9-16.jpg" width="758" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
</div>
<p> </p>
.jpg)
