काठमाडौं। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
आज बसेको समितिको बैठकबाट विधेयक बहुमतले पारित भएको समिति सचिव वंशीराज पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार ध्वनि मतका आधारमा विधेयक बहुमतले पारित भयो।
“चारजना मात्रै हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो”, पौडेलले भने, “ध्वनि मतका आधारमा विधेयक पारित भयो।” विधेयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताइन्। सभापति खड्काले विधिसम्मत ररूपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन उनले कांग्रेस सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्।
“सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ। विधिका विषयमा विमति छैन’’ उनले भनिन।
कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्मविपरीत हुने भन्दै फरक मत राखेका थिए।
सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिएपनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडी बढ्नुको औचित्य नभएको बताए।
नेकपा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रक्रियामा लगेर भएपनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेला वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधानमा आफ्नो असहमति जनाएको थियो।
" />
काठमाडौं। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
आज बसेको समितिको बैठकबाट विधेयक बहुमतले पारित भएको समिति सचिव वंशीराज पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार ध्वनि मतका आधारमा विधेयक बहुमतले पारित भयो।
“चारजना मात्रै हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो”, पौडेलले भने, “ध्वनि मतका आधारमा विधेयक पारित भयो।” विधेयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताइन्। सभापति खड्काले विधिसम्मत ररूपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन उनले कांग्रेस सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्।
“सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ। विधिका विषयमा विमति छैन’’ उनले भनिन।
कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्मविपरीत हुने भन्दै फरक मत राखेका थिए।
सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिएपनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडी बढ्नुको औचित्य नभएको बताए।
नेकपा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रक्रियामा लगेर भएपनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेला वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधानमा आफ्नो असहमति जनाएको थियो।
सूचना प्रविधि विधेयक बहुमतले पारित
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">आज बसेको समितिको बैठकबाट विधेयक बहुमतले पारित भएको समिति सचिव वंशीराज पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार ध्वनि मतका आधारमा विधेयक बहुमतले पारित भयो। </p>
<p style="text-align: justify;">“चारजना मात्रै हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो”, पौडेलले भने, “ध्वनि मतका आधारमा विधेयक पारित भयो।” विधेयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताइन्। सभापति खड्काले विधिसम्मत ररूपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन उनले कांग्रेस सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्। </p>
<p style="text-align: justify;">“सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ। विधिका विषयमा विमति छैन’’ उनले भनिन।</p>
<p style="text-align: justify;">कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्मविपरीत हुने भन्दै फरक मत राखेका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिएपनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडी बढ्नुको औचित्य नभएको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">नेकपा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रक्रियामा लगेर भएपनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेला वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधानमा आफ्नो असहमति जनाएको थियो। </p>
.jpg)
