काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको टिप्प्णी गरेका छन्। 

गुठी, बालुवाटार र नेपाल ट्रष्टको जग्गाको विवाद सार्वजनिक भइरहेका बेला नेकपा नेता नेपालले आफैले बनाएको ऐन, नियमको पालना गराउन सरकार चुकेको पनि बताए। 

“गुठीको नाममा होस्, बालुवाटारको नाममा होस्, नेपाल ट्रष्टको नाममा होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि राज्यलाई नोक्सान पुग्ने र बद्‌मासी कसैले गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्नका लागि राज्य दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले भने, “राज्य दृढताका साथ अघि बढे जनताको साथ पाउनेछ।”

आज काठमाडौंमा आयोजित पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको दोश्रो संघीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले शक्तिशाली भएर पनि सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, हड्प्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सवालमा सरकार चुकेको टिप्पणी गरेका हुन्।

सार्वजनिक जग्गा, वनलगायतको अतिक्रमण अन्त्य गरिनुपर्ने नेकपा नेता नेपालको धारणा छ। माफियाहरूसँग मिलेमतो गर्नेलाई सजाय दिलाउन अनुकूल वातावरण रहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए। 

राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारीहरूले पनि सरकारका निर्देशनहरूलाई नमान्ने प्रवृत्ति विगतमा रहेको नेपालले स्मरण गरे। कर्मचारीहरूको अटेरी प्रवृत्तिलाई आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा नजिकबाट अनुभव गरेको पनि उनले बताए। 

“म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी सर्लाही जिल्ला र इलाम जिल्लाको वन सखाप पारेछ एउटा डीएफओले त्यो डीएफओलाई कारबाही गर्न भनेर आदेश दिएँ। जम्मै मिलेका हुँदारहेछन्। मलाई रिपोर्ट गरे, कारबाही भयो। सस्पेन्ड भयो भनेर। म दंगदास परें”, उनले भने,  “तीन महीनापछि त फेरि उसलाई त्यही ठाँउमा पठाएछन्। ‘यो प्रधानमन्त्री कति दिनको हो? अहिले १० हजार काट्या छु, अब १ लाख रुख काटेर देखाइदिन्छु’ भनेछ।”

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विकास र वातावरणबीचको अन्तरविरोधको समाधान निकाल्ने बाटोमा सरकार रहेको बताए। मन्त्री बस्नेतले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै वनबाट जनताको वातावरणीय सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा योगदान पुग्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। 
 

" /> काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको टिप्प्णी गरेका छन्। 

गुठी, बालुवाटार र नेपाल ट्रष्टको जग्गाको विवाद सार्वजनिक भइरहेका बेला नेकपा नेता नेपालले आफैले बनाएको ऐन, नियमको पालना गराउन सरकार चुकेको पनि बताए। 

“गुठीको नाममा होस्, बालुवाटारको नाममा होस्, नेपाल ट्रष्टको नाममा होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि राज्यलाई नोक्सान पुग्ने र बद्‌मासी कसैले गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्नका लागि राज्य दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले भने, “राज्य दृढताका साथ अघि बढे जनताको साथ पाउनेछ।”

आज काठमाडौंमा आयोजित पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको दोश्रो संघीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले शक्तिशाली भएर पनि सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, हड्प्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सवालमा सरकार चुकेको टिप्पणी गरेका हुन्।

सार्वजनिक जग्गा, वनलगायतको अतिक्रमण अन्त्य गरिनुपर्ने नेकपा नेता नेपालको धारणा छ। माफियाहरूसँग मिलेमतो गर्नेलाई सजाय दिलाउन अनुकूल वातावरण रहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए। 

राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारीहरूले पनि सरकारका निर्देशनहरूलाई नमान्ने प्रवृत्ति विगतमा रहेको नेपालले स्मरण गरे। कर्मचारीहरूको अटेरी प्रवृत्तिलाई आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा नजिकबाट अनुभव गरेको पनि उनले बताए। 

“म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी सर्लाही जिल्ला र इलाम जिल्लाको वन सखाप पारेछ एउटा डीएफओले त्यो डीएफओलाई कारबाही गर्न भनेर आदेश दिएँ। जम्मै मिलेका हुँदारहेछन्। मलाई रिपोर्ट गरे, कारबाही भयो। सस्पेन्ड भयो भनेर। म दंगदास परें”, उनले भने,  “तीन महीनापछि त फेरि उसलाई त्यही ठाँउमा पठाएछन्। ‘यो प्रधानमन्त्री कति दिनको हो? अहिले १० हजार काट्या छु, अब १ लाख रुख काटेर देखाइदिन्छु’ भनेछ।”

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विकास र वातावरणबीचको अन्तरविरोधको समाधान निकाल्ने बाटोमा सरकार रहेको बताए। मन्त्री बस्नेतले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै वनबाट जनताको वातावरणीय सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा योगदान पुग्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। 
 

"> सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई कारबाही गर्न सरकार चुक्यो- माधव नेपाल: Dekhapadhi
सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई कारबाही गर्न सरकार चुक्यो- माधव नेपाल <p style="text-align:justify">काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको टिप्प्णी गरेका छन्।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">गुठी, बालुवाटार र नेपाल ट्रष्टको जग्गाको विवाद सार्वजनिक भइरहेका बेला नेकपा नेता नेपालले आफैले बनाएको ऐन, नियमको पालना गराउन सरकार चुकेको&nbsp;पनि बताए।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&ldquo;गुठीको नाममा होस्, बालुवाटारको नाममा होस्, नेपाल ट्रष्टको नाममा होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि राज्यलाई नोक्सान पुग्ने र बद्&zwnj;मासी कसैले गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्नका लागि राज्य दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ&rdquo;, पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले भने, &ldquo;राज्य दृढताका साथ अघि बढे जनताको साथ पाउनेछ।&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">आज काठमाडौंमा आयोजित पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको दोश्रो संघीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले शक्तिशाली भएर पनि सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, हड्प्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सवालमा सरकार चुकेको टिप्पणी गरेका हुन्।</p> <p style="text-align:justify">सार्वजनिक जग्गा, वनलगायतको अतिक्रमण अन्त्य गरिनुपर्ने नेकपा नेता नेपालको धारणा छ। माफियाहरूसँग मिलेमतो गर्नेलाई सजाय दिलाउन अनुकूल वातावरण रहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारीहरूले पनि सरकारका निर्देशनहरूलाई नमान्ने प्रवृत्ति विगतमा रहेको नेपालले स्मरण गरे। कर्मचारीहरूको अटेरी प्रवृत्तिलाई आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा नजिकबाट अनुभव गरेको पनि उनले बताए।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&ldquo;म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी सर्लाही जिल्ला र इलाम जिल्लाको वन सखाप पारेछ एउटा डीएफओले त्यो डीएफओलाई कारबाही गर्न भनेर आदेश दिएँ। जम्मै मिलेका हुँदारहेछन्। मलाई रिपोर्ट गरे, कारबाही भयो। सस्पेन्ड भयो भनेर। म दंगदास परें&rdquo;, उनले भने, &nbsp;&ldquo;तीन महीनापछि त फेरि उसलाई त्यही ठाँउमा पठाएछन्। &lsquo;यो प्रधानमन्त्री कति दिनको हो? अहिले १० हजार काट्या छु, अब १ लाख रुख काटेर देखाइदिन्छु&rsquo; भनेछ।&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विकास र वातावरणबीचको अन्तरविरोधको समाधान निकाल्ने बाटोमा सरकार रहेको बताए। मन्त्री बस्नेतले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै वनबाट जनताको वातावरणीय सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा योगदान पुग्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।&nbsp;<br /> &nbsp;</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्