काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दिइने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनाइएको ‘एकीकृत अनुदान कार्यविधि’ मन्त्रिपरिषद्मा अड्किँदा कृषि क्षेत्रका सबैजसो अनुदान प्रभावित भएका छन्।
तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि–२०७६’ बनाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए। सोही कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका अनुदानका सबै कार्यक्रम गत साउन महीनादेखि ठप्प छन्।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. विद्याचन्द्र झा भन्छन्, “कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धेरैजसो कार्यक्रम अनुदानमा आधारित छन्। कार्यविधि नै नभई कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। अनुदानका लागि छुट्याइएको पैसा खर्च गर्न नसक्दा मन्त्रालयको वित्तीय खर्च पनि कम देखिएको छ।”
अघिल्ला वर्षहरूमा पहिलो चौमासिकको अन्तिमतिर कृषि मन्त्रालयमा अनुदान वितरणको रस्साकस्सी चलिरहेको हुन्थ्यो। तर, चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना बित्न लाग्दा पनि अनुदान वितरणको प्रक्रिया नै शुरू हुन सकेको छैन।
“एकीकृत अनुदान कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको चार महीनाभन्दा बढी भइसक्यो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परियोजनामा प्रधानमन्त्रीलाई नजोड्न भनेका थिए।
“मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत वा अस्वीकृत केही गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खेर बसेका छौं”, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी भन्छन्, “प्रस्तावित कार्यविधिमा समस्या भए औंल्याइदिने नभए स्वीकृत गरिदिनुपर्ने हो। मन्त्रिपरिषद्ले किन वेवास्ता गर्यो अचम्मित छौं।”
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै अनुदान प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत बाँड्ने गरिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यही परियोजनाअन्तर्गत हचुवाको भरमा आसेपासेलाई अनुदान बाँडिएको र सरकारी बजेटको दुरूपयोग गरिएको भनेर तीव्र आलोचना भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परियोजनामा प्रधानमन्त्रीलाई नजोड्न भनेका थिए। तर, बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोही परियोजनाको लागि आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिदिएका थिए।
कार्यविधिको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि प्रभावित भएको छ। कृषि उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने भन्दै मलमा दिइने अनुदानको लागि मात्रै ९ अर्ब बजेट छुट्टयाइएको छ। तर, सरकारले समयमै अनुदानको रकम उपलब्ध नगराउँदा हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मलको अभाव दोहोरिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
कृषकलाई मलमा दिँदै आएको अनुदानमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ।
" />
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दिइने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनाइएको ‘एकीकृत अनुदान कार्यविधि’ मन्त्रिपरिषद्मा अड्किँदा कृषि क्षेत्रका सबैजसो अनुदान प्रभावित भएका छन्।
तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि–२०७६’ बनाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए। सोही कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका अनुदानका सबै कार्यक्रम गत साउन महीनादेखि ठप्प छन्।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. विद्याचन्द्र झा भन्छन्, “कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धेरैजसो कार्यक्रम अनुदानमा आधारित छन्। कार्यविधि नै नभई कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। अनुदानका लागि छुट्याइएको पैसा खर्च गर्न नसक्दा मन्त्रालयको वित्तीय खर्च पनि कम देखिएको छ।”
अघिल्ला वर्षहरूमा पहिलो चौमासिकको अन्तिमतिर कृषि मन्त्रालयमा अनुदान वितरणको रस्साकस्सी चलिरहेको हुन्थ्यो। तर, चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना बित्न लाग्दा पनि अनुदान वितरणको प्रक्रिया नै शुरू हुन सकेको छैन।
“एकीकृत अनुदान कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको चार महीनाभन्दा बढी भइसक्यो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परियोजनामा प्रधानमन्त्रीलाई नजोड्न भनेका थिए।
“मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत वा अस्वीकृत केही गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खेर बसेका छौं”, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी भन्छन्, “प्रस्तावित कार्यविधिमा समस्या भए औंल्याइदिने नभए स्वीकृत गरिदिनुपर्ने हो। मन्त्रिपरिषद्ले किन वेवास्ता गर्यो अचम्मित छौं।”
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै अनुदान प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत बाँड्ने गरिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यही परियोजनाअन्तर्गत हचुवाको भरमा आसेपासेलाई अनुदान बाँडिएको र सरकारी बजेटको दुरूपयोग गरिएको भनेर तीव्र आलोचना भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परियोजनामा प्रधानमन्त्रीलाई नजोड्न भनेका थिए। तर, बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोही परियोजनाको लागि आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिदिएका थिए।
कार्यविधिको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि प्रभावित भएको छ। कृषि उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने भन्दै मलमा दिइने अनुदानको लागि मात्रै ९ अर्ब बजेट छुट्टयाइएको छ। तर, सरकारले समयमै अनुदानको रकम उपलब्ध नगराउँदा हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मलको अभाव दोहोरिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
कृषकलाई मलमा दिँदै आएको अनुदानमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ।
">
कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किँदा अनुदानका कार्यक्रम अलपत्र: Dekhapadhi
कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किँदा अनुदानका कार्यक्रम अलपत्र
<p style="text-align:justify">काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दिइने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनाइएको ‘एकीकृत अनुदान कार्यविधि’ मन्त्रिपरिषद्‍मा अड्किँदा कृषि क्षेत्रका सबैजसो अनुदान प्रभावित भएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि–२०७६’ बनाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएका थिए। सोही कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका अनुदानका सबै कार्यक्रम गत साउन महीनादेखि ठप्प छन्। </p>
<p style="text-align:justify">कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. विद्याचन्द्र झा भन्छन्, “कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धेरैजसो कार्यक्रम अनुदानमा आधारित छन्। कार्यविधि नै नभई कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। अनुदानका लागि छुट्याइएको पैसा खर्च गर्न नसक्दा मन्त्रालयको वित्तीय खर्च पनि कम देखिएको छ।” </p>
<p style="text-align:justify">अघिल्ला वर्षहरूमा पहिलो चौमासिकको अन्तिमतिर कृषि मन्त्रालयमा अनुदान वितरणको रस्साकस्सी चलिरहेको हुन्थ्यो। तर, चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना बित्न लाग्दा पनि अनुदान वितरणको प्रक्रिया नै शुरू हुन सकेको छैन। </p>
<p style="text-align:justify">“एकीकृत अनुदान कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको चार महीनाभन्दा बढी भइसक्यो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परियोजनामा प्रधानमन्त्रीलाई नजोड्न भनेका थिए।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">“मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत वा अस्वीकृत केही गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खेर बसेका छौं”, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी भन्छन्, “प्रस्तावित कार्यविधिमा समस्या भए औंल्याइदिने नभए स्वीकृत गरिदिनुपर्ने हो। मन्त्रिपरिषद्ले किन वेवास्ता गर्‍यो अचम्मित छौं।” </p>
<p style="text-align:justify">कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै अनुदान प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत बाँड्ने गरिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यही परियोजनाअन्तर्गत हचुवाको भरमा आसेपासेलाई अनुदान बाँडिएको र सरकारी बजेटको दुरूपयोग गरिएको भनेर तीव्र आलोचना भएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परियोजनामा प्रधानमन्त्रीलाई नजोड्न भनेका थिए। तर, बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोही परियोजनाको लागि आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिदिएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">कार्यविधिको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि प्रभावित भएको छ। कृषि उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने भन्दै मलमा दिइने अनुदानको लागि मात्रै ९ अर्ब बजेट छुट्टयाइएको छ। तर, सरकारले समयमै अनुदानको रकम उपलब्ध नगराउँदा हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मलको अभाव दोहोरिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">कृषकलाई मलमा दिँदै आएको अनुदानमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ।</p>
.jpg)
