काठमाडौँ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कार्य गर्न देशभरका पाँच हजार तीन सय ९३ विद्यालयले आवेदन दिएका छन्। आवेदनअनुसार शैक्षिक सुधारको लागि १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रूपैयाँ बजेट माग गरिएको छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पौष २७ गतेको बैठकले गरेको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७७ माघ ४ गते बसेको निर्देशक समितिको बैठकले १५ दिनको समय दिई विद्यालयहरूसँग आवेदन मागेको थियो।
सबैको जानकारीको लागि शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको वेबसाइट, गोरखापत्र दैनिक र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
शिक्षा तथा जनशक्ति विकास केन्द्रका अनुसार उक्त १५ दिनको अवधिमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सुविधा पाउनको लागि पाँच हजार तीन सय ९३ विद्यालयले आवेदन दिएका छन्।
तोकिएको समयमा ७६ वटा स्थानीय तहबाट कुनै पनि आवेदन नपरेको केन्द्रले जनाएको छ।
आवेदनमा विद्यालयहरूले भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, बाह्य वातावरण विकास – खेल मैदान, कम्पाउण्ड वाल, खानेपानी, खेल मैदान, खेल सामग्री, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि, स्मार्ट बोर्ड ल्यापटप, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याबको माग गरेका छन्।
यस्तै, अधुरो भवन निर्माण, छात्रा शौचालय, सरसफाइ सुविधा, खाने पानी, इन्टरनेट सेवा विस्तार, सुविधा, छात्रा छात्रावास, सूचनापाटी, पुस्तकालय, गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, इ–पुस्तकालय निर्माण, झ्याल–खापा मर्मत र कम्पाउण्ड वाल निर्माणलगायतको लागि पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट माग गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि छ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
केन्द्रका अनुसार आवेदन प्राप्त पालिकाहरूबाट कम्तीमा एक विद्यालय समावेश हुने गरी छनोट गरिनेछ।
समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयहरू र विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षा तथा आवासीय सुविधा सुधार कार्यका लागि सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ।
" />
काठमाडौँ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कार्य गर्न देशभरका पाँच हजार तीन सय ९३ विद्यालयले आवेदन दिएका छन्। आवेदनअनुसार शैक्षिक सुधारको लागि १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रूपैयाँ बजेट माग गरिएको छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पौष २७ गतेको बैठकले गरेको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७७ माघ ४ गते बसेको निर्देशक समितिको बैठकले १५ दिनको समय दिई विद्यालयहरूसँग आवेदन मागेको थियो।
सबैको जानकारीको लागि शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको वेबसाइट, गोरखापत्र दैनिक र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
शिक्षा तथा जनशक्ति विकास केन्द्रका अनुसार उक्त १५ दिनको अवधिमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सुविधा पाउनको लागि पाँच हजार तीन सय ९३ विद्यालयले आवेदन दिएका छन्।
तोकिएको समयमा ७६ वटा स्थानीय तहबाट कुनै पनि आवेदन नपरेको केन्द्रले जनाएको छ।
आवेदनमा विद्यालयहरूले भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, बाह्य वातावरण विकास – खेल मैदान, कम्पाउण्ड वाल, खानेपानी, खेल मैदान, खेल सामग्री, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि, स्मार्ट बोर्ड ल्यापटप, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याबको माग गरेका छन्।
यस्तै, अधुरो भवन निर्माण, छात्रा शौचालय, सरसफाइ सुविधा, खाने पानी, इन्टरनेट सेवा विस्तार, सुविधा, छात्रा छात्रावास, सूचनापाटी, पुस्तकालय, गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, इ–पुस्तकालय निर्माण, झ्याल–खापा मर्मत र कम्पाउण्ड वाल निर्माणलगायतको लागि पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट माग गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि छ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
केन्द्रका अनुसार आवेदन प्राप्त पालिकाहरूबाट कम्तीमा एक विद्यालय समावेश हुने गरी छनोट गरिनेछ।
समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयहरू र विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षा तथा आवासीय सुविधा सुधार कार्यका लागि सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ।
">
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ५,३९३ विद्यालयले दिए आवेदन, करिब साढे १४ अर्ब बजेट माग : Dekhapadhi
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ५,३९३ विद्यालयले दिए आवेदन, करिब साढे १४ अर्ब बजेट माग
<p style="text-align: justify;">काठमाडौँ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कार्य गर्न देशभरका पाँच हजार तीन सय ९३ विद्यालयले आवेदन दिएका छन्। आवेदनअनुसार शैक्षिक सुधारको लागि १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रूपैयाँ बजेट माग गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पौष २७ गतेको बैठकले गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७७ माघ ४ गते बसेको निर्देशक समितिको बैठकले १५ दिनको समय दिई विद्यालयहरूसँग आवेदन मागेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">सबैको जानकारीको लागि शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको वेबसाइट, गोरखापत्र दैनिक र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा तथा जनशक्ति विकास केन्द्रका अनुसार उक्त १५ दिनको अवधिमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सुविधा पाउनको लागि पाँच हजार तीन सय ९३ विद्यालयले आवेदन दिएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">तोकिएको समयमा ७६ वटा स्थानीय तहबाट कुनै पनि आवेदन नपरेको केन्द्रले जनाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">आवेदनमा विद्यालयहरूले भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, बाह्य वातावरण विकास – खेल मैदान, कम्पाउण्ड वाल, खानेपानी, खेल मैदान, खेल सामग्री, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि, स्मार्ट बोर्ड ल्यापटप, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याबको माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, अधुरो भवन निर्माण, छात्रा शौचालय, सरसफाइ सुविधा, खाने पानी, इन्टरनेट सेवा विस्तार, सुविधा, छात्रा छात्रावास, सूचनापाटी, पुस्तकालय, गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, इ–पुस्तकालय निर्माण, झ्याल–खापा मर्मत र कम्पाउण्ड वाल निर्माणलगायतको लागि पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट माग गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि छ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">केन्द्रका अनुसार आवेदन प्राप्त पालिकाहरूबाट कम्तीमा एक विद्यालय समावेश हुने गरी छनोट गरिनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयहरू र विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षा तथा आवासीय सुविधा सुधार कार्यका लागि सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ। </p>
.jpg)
