काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी थालेको बताएका छन्। २०२८ सालको शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रका सबै विषय समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ संघीय शिक्षा ऐनको तयारी भइरहेको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले जनताका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि सरकारी विद्यालयको सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
चन्द्रागिरि नगरपालिका-१५ नैकापमा निर्माण हुन लागेको विष्णुदेवी माविको भवन शिलान्यास गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा नै भएको प्रस्ट पारे। मन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय दूतावासका काउन्सिलर प्रफुल्लचन्द्र शर्माले संयुक्त रुपमा विद्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए।
२०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणमा भारत सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, "यसले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुत भएको छ। भारतले करिब ७० वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। २८ वटा आङ्गिक क्याम्पस बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु।"
विद्यालय भवन शिलान्यास गर्दै उनले शिक्षकको पद र पेसालाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताए। विकसित देशहरुमा सरकारी विद्यालय विध्यार्थी तथा अभिभावकको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सरकारी विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै काउन्सिलर शर्माले नेपालको विद्यालय पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
"नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन यस किसिमको सहयोग निरन्तर रहनेछ," भारतले विद्यालयसँगै सम्पदा पुनर्निर्माणमासमेत सहयोग गरेको चर्चा गर्दै उनले भने।
भारत सरकारको करिब छ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने उक्त विद्यालयको भवन ३२ कोठे हुनेछ। १५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले निर्माणको कामका लागि १५ महिना पनि नलगाई १३ महिनामै भवन तयार गरेर हस्तान्तरण गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे।
" />
काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी थालेको बताएका छन्। २०२८ सालको शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रका सबै विषय समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ संघीय शिक्षा ऐनको तयारी भइरहेको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले जनताका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि सरकारी विद्यालयको सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
चन्द्रागिरि नगरपालिका-१५ नैकापमा निर्माण हुन लागेको विष्णुदेवी माविको भवन शिलान्यास गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा नै भएको प्रस्ट पारे। मन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय दूतावासका काउन्सिलर प्रफुल्लचन्द्र शर्माले संयुक्त रुपमा विद्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए।
२०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणमा भारत सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, "यसले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुत भएको छ। भारतले करिब ७० वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। २८ वटा आङ्गिक क्याम्पस बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु।"
विद्यालय भवन शिलान्यास गर्दै उनले शिक्षकको पद र पेसालाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताए। विकसित देशहरुमा सरकारी विद्यालय विध्यार्थी तथा अभिभावकको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सरकारी विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै काउन्सिलर शर्माले नेपालको विद्यालय पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
"नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन यस किसिमको सहयोग निरन्तर रहनेछ," भारतले विद्यालयसँगै सम्पदा पुनर्निर्माणमासमेत सहयोग गरेको चर्चा गर्दै उनले भने।
भारत सरकारको करिब छ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने उक्त विद्यालयको भवन ३२ कोठे हुनेछ। १५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले निर्माणको कामका लागि १५ महिना पनि नलगाई १३ महिनामै भवन तयार गरेर हस्तान्तरण गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे।
">
सरकारी विद्यालयको सुधार आवश्यक : मन्त्री श्रेष्: Dekhapadhi
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी थालेको बताए।
शिक्षकको पद र पेसालाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ।
विकसित देशमा जस्तै नेपालमा पनि सरकारी विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड।
सरकारी विद्यालयको सुधार आवश्यक : मन्त्री श्रेष्
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी थालेको बताएका छन्। २०२८ सालको शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रका सबै विषय समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ संघीय शिक्षा ऐनको तयारी भइरहेको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्री श्रेष्ठले जनताका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि सरकारी विद्यालयको सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">चन्द्रागिरि नगरपालिका-१५ नैकापमा निर्माण हुन लागेको विष्णुदेवी माविको भवन शिलान्यास गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा नै भएको प्रस्ट पारे। मन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय दूतावासका काउन्सिलर प्रफुल्लचन्द्र शर्माले संयुक्त रुपमा विद्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">२०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणमा भारत सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, "यसले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुत भएको छ। भारतले करिब ७० वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। २८ वटा आङ्‍गिक क्याम्पस बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु।"</p>
<p style="text-align: justify;">विद्यालय भवन शिलान्यास गर्दै उनले शिक्षकको पद र पेसालाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताए। विकसित देशहरुमा सरकारी विद्यालय विध्यार्थी तथा अभिभावकको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सरकारी विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">कार्यक्रममा बोल्दै काउन्सिलर शर्माले नेपालको विद्यालय पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">"नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन यस किसिमको सहयोग निरन्तर रहनेछ," भारतले विद्यालयसँगै सम्पदा पुनर्निर्माणमासमेत सहयोग गरेको चर्चा गर्दै उनले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">भारत सरकारको करिब छ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने उक्त विद्यालयको भवन ३२ कोठे हुनेछ। १५ महिनामा निर्माण सम्पन्‍न गरिसक्नुपर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले निर्माणको कामका लागि १५ महिना पनि नलगाई १३ महिनामै भवन तयार गरेर हस्तान्तरण गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे।</p>
.jpg)
