Others

गृहपृष्ठ

भारतका पूर्वविदेश राज्यमन्त्रीको मानहानि मुद्दामा पत्रकार प्रिया रमानी निर्दोष ठहर, भनिन्– यो महिलाहरूको जित हो एजेन्सी। दिल्लीको एक अदालतले आज पत्रकार प्रिया रमानीलाई एक आपराधिक मानहानि मुद्दामा निर्दोष ठहर गरेको छ। भारतका पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री एमजे अकबरले दायर गरेको मानहानि मुद्दामा अदालतले उनलाई निर्देष ठहर गरेको हो।  अदालतको फैसलालाई रमानीले सारा महिलाहरूको जित भएको बताएकी छन्।  “अदालतको फैसलाले मलाई सन्तोष प्रदान गरेको छ। सत्यलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ, यो निकै ठूलो कुरा हो,” पत्रकार रमानीले भनेकी छन्।  आफ्नो जितले महिलालाई खुलेर कुरा गर्न सक्ने प्रेरणा दिएकोसमेत उनले बताइन्। उनले आफूलाई बलियो ठान्नेहरू अब कमजोरहरूलाई अदालतसम्म लैजाँदा दुईपटक सोच्न जनाइन्।  “हामीले यो लडाइँ जितेका छौं। अहिले यसलाई अभिव्यक्त गर्ने शब्द हामीसँग छैन। हामी प्रिया रमानीको हिम्मतप्रति आभारी छौं,” भारतमा महिलाहरूको पक्षमा आवाज उठाउने ट्वीटर समूह मी टू इण्डियाले ट्वीटरमार्फत् भनेको छ।  अदालतको फैसलामा रामायण तथा महाभारतजस्ता महाकाव्यको उदाहारण दिँदै महिलाको महिमा दर्शाइएको छ।  रमानीले सन् १९९३ मा मुम्बइको होटल ओबरायमा कामको सिलसिलामा साक्षात्कारका बेला अकबरले उनको यौनशोषण गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। अकबरले भने होटलमा रमानीसँग भोटघाट नगरेको बताएका थिए।  अकबरमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाउने रमानी पहिलो महिला थिइन्। रमानीले आरोप लगाएपछि अन्य २० महिला पत्रकारले अकबरमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएका थिए।  रमानीले सन् २०१८ मा मी टू अभियानअन्तर्गत भारतका पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री अकबरलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसपछि पूर्वविदेश राज्यमन्त्री अकबरले रमानीविरुद्ध २०१८ अक्टुबर १५ का दिन मानहानिको मुद्दा दायर गरेका थिए।  रमानीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि अकबरले २०१८ अक्टुबर १७ का मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।  न्यायाधीश रविन्द्रकुमार पाण्डेले दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई एक खुला अदालतमा फैसला सुनाएका थिए। फैसलामा उनले यौन शोषणले आत्मसम्मान र आत्मविश्वासलाई खत्तम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।  “कुनै व्यत्तिको प्रतिष्ठाको सुरक्षा कुनै व्यक्तिको सम्मानको मूल्यबाट गर्न सकिँदैन,” फैसलामा अदालतले भनेको छ। महिलाहरूलाई दशकौंपछि पनि उजुरी दिन पाउने अधिकार रहेको ठहरसमेत अदालतले गरेको छ। अदालतले सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिले यौन शोषण गर्न सक्ने जनाएको छ।  “समाजले बुझ्नुपर्छ– यौन शोषणका पीडितलाई कस्तो असर परेको हुन्छ,” न्यायाधीश पाण्डेले भनेका छनु।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्