काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग भेट गरेका छन्।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री रायमाझीसँग भेटेका हुन्।
व्यवसायीले मन्त्रीसँगको भेटमा धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड लगायतका विषयमा छलफल गरेका छन्।
कोभिड–१९ को असरले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम भई बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन समेत माग गरेका छन्।
यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापत्को रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।
" />
काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग भेट गरेका छन्।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री रायमाझीसँग भेटेका हुन्।
व्यवसायीले मन्त्रीसँगको भेटमा धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड लगायतका विषयमा छलफल गरेका छन्।
कोभिड–१९ को असरले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम भई बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन समेत माग गरेका छन्।
यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापत्को रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।
">
कोभिड प्रभावित निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीको आग्रह: Dekhapadhi
कोभिड–१९ को असरले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम भई बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन समेत माग गरेका छन्।
">
कोभिड प्रभावित निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीको आग्रह
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग भेट गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री रायमाझीसँग भेटेका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">व्यवसायीले मन्त्रीसँगको भेटमा धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड लगायतका विषयमा छलफल गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कोभिड–१९ को असरले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम भई बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन समेत माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापत्को रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।</p>
<p style="text-align: justify;">धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।<br />
</p>
.jpg)
