काठमाडौं। म्यान्मारको सेनाले सैनिक ‘कू’ विरुद्ध प्रदर्शनमा सहभागी भएकाले सशस्त्र बलमाथि अवरोध गरेमा २० वर्ष सम्मको जेल सजाय गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सैन्य नेतृत्वप्रति ‘घृणा वा अवहेलना’ फैलाएमा उनीहरूलाई लामो जेल सजायका साथै जरिवाना गर्ने सेनाले जनाएको छ।
म्यान्मारका विभिन्न सहरहरूमा हतियार सहितका गाडीहरू गुडिरहेका बेला कानुनमा परिवर्तनको घोषणा गरिएको हो । म्यान्मारमा सैनिक ‘कू’ विरुद्ध पछिल्ला दिनमा हजारौंले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
प्रदर्शनकारीले आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा रहेकी नेत्री आङ सान सूचीको रिहाइ तथा प्रजातन्त्र पुर्नबहालिको माग गर्दै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
सूचीका वकिलले उनलाई थप दुई दिन हालकै अवस्थामा राखिने जानकारी दिएका थिए । उनीमाथि गैरकानुनी रूपमा आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने वाकिटकी राखेको लगायतका आरोप लगाइएको छ।
म्यानमारमा लगातार इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारिएको छ । सेनाले बोलेर, लेखेर वा सांकेतिकसहित जुनसुकै रूपमा आफूहरूप्रति घृणा बढाउने काम गरेको पाए लामो जेल सजाय सहित जरिवाना गर्ने जनाएको छ ।
आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको विज्ञप्तिमा सेनाले सुरक्षा निकायको काम कारबाहीमा अवरोध खडा गरेमा २० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरेको हो ।
त्यस्तै सर्वसाधारणहरूमा डर वा अशान्ति पैदा गर्न खोजेको पाइए तीन देखि सात वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने छ।
सैन्य सरकारले पक्राउ गर्न सक्ने, खोजतलास गर्न सक्ने र मानिसहरूलाई अदालतको आदेश बिनै २४ घण्टासम्म पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेको छ । सञ्चारकर्मीहरूलाई सेनाको कदमलाई ‘कू’ का रूपमा व्याख्या नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
सैन्य नेतृत्वप्रति ‘घृणा वा अवहेलना’ फैलाएमा उनीहरूलाई लामो जेल सजायका साथै जरिवाना गर्ने सेनाले जनाएको छ।
म्यान्मारका विभिन्न सहरहरूमा हतियार सहितका गाडीहरू गुडिरहेका बेला कानुनमा परिवर्तनको घोषणा गरिएको हो । म्यान्मारमा सैनिक ‘कू’ विरुद्ध पछिल्ला दिनमा हजारौंले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
प्रदर्शनकारीले आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा रहेकी नेत्री आङ सान सूचीको रिहाइ तथा प्रजातन्त्र पुर्नबहालिको माग गर्दै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
सूचीका वकिलले उनलाई थप दुई दिन हालकै अवस्थामा राखिने जानकारी दिएका थिए । उनीमाथि गैरकानुनी रूपमा आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने वाकिटकी राखेको लगायतका आरोप लगाइएको छ।
म्यानमारमा लगातार इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारिएको छ । सेनाले बोलेर, लेखेर वा सांकेतिकसहित जुनसुकै रूपमा आफूहरूप्रति घृणा बढाउने काम गरेको पाए लामो जेल सजाय सहित जरिवाना गर्ने जनाएको छ ।
आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको विज्ञप्तिमा सेनाले सुरक्षा निकायको काम कारबाहीमा अवरोध खडा गरेमा २० वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरेको हो ।
त्यस्तै सर्वसाधारणहरूमा डर वा अशान्ति पैदा गर्न खोजेको पाइए तीन देखि सात वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने छ।
सैन्य सरकारले पक्राउ गर्न सक्ने, खोजतलास गर्न सक्ने र मानिसहरूलाई अदालतको आदेश बिनै २४ घण्टासम्म पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेको छ । सञ्चारकर्मीहरूलाई सेनाको कदमलाई ‘कू’ का रूपमा व्याख्या नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।