बर्लिन। जर्मनीले अफगानिस्तानमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)को सैन्य उपस्थिति बढाउन चाहेको जर्मनीका विदेशमन्त्री हेइको मासले शनिबार बताएका छन्। जर्मनीले अफगानिस्तानमा संयुक्त राज्य अमेरिकापछि धेरै सैनिक पठाएको छ।
जर्मनीको अफगानिस्तानमा सेना पठाउनका लागि मिलेको वार्षिक जनादेश समाप्त हुनुभन्दा पहिले अफगान सरकार र तालिबानबीच शान्तिवार्ता हुने सम्भावना नरहेको जर्मनीको भनाइ छ। शान्ति वार्ता मार्चको अन्त्यअघि टुङ्गिने सम्भावना कम छ र त्यस बेलासम्मका लागि पूर्वनिर्णयलाई परिवर्तन गर्नु नहुने जर्मनीले अडान रहेको उनले फन के मिडिया समूहलाई बताए।
“हामीले जर्मनीको संसदको तल्लो सदनमा बुन्डेस्ट्यागको साथ नयाँ जनादेशसहित विभिन्न परिदृश्यहरूको तयारी गर्नुपर्नेछ,” उनले भने।
संयुक्त राज्य र तालिबानीबीचको सम्झौतामा सबै विदेशी सेनालाई मे २०२० सम्म फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रपति जो बिडेनले समयसीमा आउँदासम्म पनि गम्भीर द्विविधामा रहेको र तालिवानले हिंसा अन्त्य गर्ने कुनै सङ्केत नदेखाएको एक उच्च अमेरिकी अधिकारीले शुक्रबार बताएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेनालाई फिर्ता लान तालिवान समूहसँग सहमत देखिए पनि नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले गत वर्ष तालिवानहरूसँगको वासिङ्गटनमा गरिएको सम्झौताको समीक्षाको आदेश दिएका छन्। यसबाट सेना फिर्ता प्रक्रिया लम्बिने अनुमानहरू गर्न थालिएको छ।
नेटोका रक्षामन्त्रीहरूको यस महिनाको अन्तमा बस्ने बैठकमा नेटो गठबन्धनको १० हजार सेनालाई फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ। जर्मनीको संसदका धेरै समूहहरू, विशेष गरी उदारवादी र कट्टर वामपन्थी समूहले अफगानिस्तानबाट २० वर्षसम्म सैनिक उपस्थितपछि नयाँ भएपछि रणनीति बनाउन हालसालै आह्वान गरेका छन्।
रासस/एएफपी
" />
बर्लिन। जर्मनीले अफगानिस्तानमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)को सैन्य उपस्थिति बढाउन चाहेको जर्मनीका विदेशमन्त्री हेइको मासले शनिबार बताएका छन्। जर्मनीले अफगानिस्तानमा संयुक्त राज्य अमेरिकापछि धेरै सैनिक पठाएको छ।
जर्मनीको अफगानिस्तानमा सेना पठाउनका लागि मिलेको वार्षिक जनादेश समाप्त हुनुभन्दा पहिले अफगान सरकार र तालिबानबीच शान्तिवार्ता हुने सम्भावना नरहेको जर्मनीको भनाइ छ। शान्ति वार्ता मार्चको अन्त्यअघि टुङ्गिने सम्भावना कम छ र त्यस बेलासम्मका लागि पूर्वनिर्णयलाई परिवर्तन गर्नु नहुने जर्मनीले अडान रहेको उनले फन के मिडिया समूहलाई बताए।
“हामीले जर्मनीको संसदको तल्लो सदनमा बुन्डेस्ट्यागको साथ नयाँ जनादेशसहित विभिन्न परिदृश्यहरूको तयारी गर्नुपर्नेछ,” उनले भने।
संयुक्त राज्य र तालिबानीबीचको सम्झौतामा सबै विदेशी सेनालाई मे २०२० सम्म फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रपति जो बिडेनले समयसीमा आउँदासम्म पनि गम्भीर द्विविधामा रहेको र तालिवानले हिंसा अन्त्य गर्ने कुनै सङ्केत नदेखाएको एक उच्च अमेरिकी अधिकारीले शुक्रबार बताएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेनालाई फिर्ता लान तालिवान समूहसँग सहमत देखिए पनि नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले गत वर्ष तालिवानहरूसँगको वासिङ्गटनमा गरिएको सम्झौताको समीक्षाको आदेश दिएका छन्। यसबाट सेना फिर्ता प्रक्रिया लम्बिने अनुमानहरू गर्न थालिएको छ।
नेटोका रक्षामन्त्रीहरूको यस महिनाको अन्तमा बस्ने बैठकमा नेटो गठबन्धनको १० हजार सेनालाई फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ। जर्मनीको संसदका धेरै समूहहरू, विशेष गरी उदारवादी र कट्टर वामपन्थी समूहले अफगानिस्तानबाट २० वर्षसम्म सैनिक उपस्थितपछि नयाँ भएपछि रणनीति बनाउन हालसालै आह्वान गरेका छन्।
रासस/एएफपी
">
अफगानिस्तानमा नेटो सैन्य उपस्थितिलाई जारी राख्नुपर्ने : जर्मन विदेशमन्त्री: Dekhapadhi
अफगानिस्तानमा नेटो सैन्य उपस्थितिलाई जारी राख्नुपर्ने : जर्मन विदेशमन्त्री
<p style="text-align: justify;">बर्लिन। जर्मनीले अफगानिस्तानमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)को सैन्य उपस्थिति बढाउन चाहेको जर्मनीका विदेशमन्त्री हेइको मासले शनिबार बताएका छन्। जर्मनीले अफगानिस्तानमा संयुक्त राज्य अमेरिकापछि धेरै सैनिक पठाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">जर्मनीको अफगानिस्तानमा सेना पठाउनका लागि मिलेको वार्षिक जनादेश समाप्त हुनुभन्दा पहिले अफगान सरकार र तालिबानबीच शान्तिवार्ता हुने सम्भावना नरहेको जर्मनीको भनाइ छ। शान्ति वार्ता मार्चको अन्त्यअघि टुङ्गिने सम्भावना कम छ र त्यस बेलासम्मका लागि पूर्वनिर्णयलाई परिवर्तन गर्नु नहुने जर्मनीले अडान रहेको उनले फन के मिडिया समूहलाई बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“हामीले जर्मनीको संसदको तल्लो सदनमा बुन्डेस्ट्यागको साथ नयाँ जनादेशसहित विभिन्न परिदृश्यहरूको तयारी गर्नुपर्नेछ,” उनले भने।</p>
<p style="text-align: justify;">संयुक्त राज्य र तालिबानीबीचको सम्झौतामा सबै विदेशी सेनालाई मे २०२० सम्म फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रपति जो बिडेनले समयसीमा आउँदासम्म पनि गम्भीर द्विविधामा रहेको र तालिवानले हिंसा अन्त्य गर्ने कुनै सङ्केत नदेखाएको एक उच्च अमेरिकी अधिकारीले शुक्रबार बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेनालाई फिर्ता लान तालिवान समूहसँग सहमत देखिए पनि नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले गत वर्ष तालिवानहरूसँगको वासिङ्गटनमा गरिएको सम्झौताको समीक्षाको आदेश दिएका छन्। यसबाट सेना फिर्ता प्रक्रिया लम्बिने अनुमानहरू गर्न थालिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेटोका रक्षामन्त्रीहरूको यस महिनाको अन्तमा बस्ने बैठकमा नेटो गठबन्धनको १० हजार सेनालाई फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ। जर्मनीको संसदका धेरै समूहहरू, विशेष गरी उदारवादी र कट्टर वामपन्थी समूहले अफगानिस्तानबाट २० वर्षसम्म सैनिक उपस्थितपछि नयाँ भएपछि रणनीति बनाउन हालसालै आह्वान गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: right;"><em>रासस/एएफपी</em></p>
.jpg)
